विदेशमा रहेका नेपालीले कहिले पाउलान् मतदान अधिकार ?

२५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावना अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अनलाइन भोटिङको व्यवस्था सुनिश्चित नगरे ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै होइन, त्यसको केही महिनापछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसरी मतदान केन्द्र स्थापना गर्दा समेत निकै न्यून संख्याले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । विकल्पको रुपमा हेरिएको अनलाइन भोटिङ भएमा विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा इच्छुक मतदाता समेटिने अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको गृहकार्य भएको छैन ।

‘नोट (रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकम) चल्ने, तर भोट नचल्ने’भन्ने प्रश्न उठेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने भनेर बसह सुरू भयो । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले पहल नगर्दा अहिले पनि कम्तीमा ४० लाख नेपाली मतदानको अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश दिएको थियो । आदेश जारी भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे गृहकार्य भएको हो । त्यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न समयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू तयार गरेको छ ।

एक चौथाई नागरिकको अधिकार

ती अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा बाहेक विभिन्न मुलुकमा ४० लाख नेपाली छन् । केही महिनाअघिको जनगणनाले २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाए पनि ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि विदेश जाने नेपालीहरू यो दायरामा परेका छैनन् । भारतमा करिब २० लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।

‘विदेशमा धेरै संख्यामा रहेका मतदाताको मत निर्णायक हुन सक्ने भएकोले सो को उचित, विश्वसनीय र भरपर्दो व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यसबाट नकारात्मक असर पर्न जाने सम्भावना त्यतिनै रहन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको अवस्था, कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलता र विश्वसनीयता समेतलाई दृष्टिगत गरी बहस, छलफल, मुल्यांकन र तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’

विदेशमा रहेकामध्ये खाडीका ६ देश र मलेसियामा मात्रै ९५ प्रतिशत नेपाली छन् । निर्वाचन आयोगले १ फागुन २०७८ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार, देशभर करिब एक करोड ८० लाख मतदाताले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् ।

तीमध्ये करिब १० लाख विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको अनुमान गर्ने हो भने करिब ४० देखि ५० लाख मतदाता मुलुकबाहिर छन् । जुन कूल मतदाता संख्याको करिब २५ प्रतिशत हो । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘मतदाताको करिब २५ प्रतिशत मतदाताहरू देश बाहिर रहेको वर्तमान परिस्थितिमा करिब एक चोथाई मतदाताहरू मतदानबाट बञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि असल अभ्यास मान्न सकिन्न ।’

निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा निर्णायक मत थपिने भएकाले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चितताका साथै त्यत्तिकै रुपमा विश्वसनीय बनाउनुपर्ने भनी आयोगले त्यसलाई चुनौतीका रुपमा अघि सारेको छ । अन्य मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा विदेशमा रहेका नागरिकबाट निकै नगन्य मतदान हुने गरेको भन्दै आयोगले यस्तो परिपाटीलाई ‘बढी खर्चिलो तर कम मतदान हुने’ रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।

‘मतदानको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता पनि तुलनात्मक रुपमा चुनौतीपूर्ण छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको कुरालाई दृष्टिगत गरी उनीहरूको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न उचित संयन्त्रसहित आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ ।’

लाखौंको संख्यामा नागरिकहरू देश बाहिर भएको कारणले निर्वाचनमा मतदानको अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको महत्त्वपर्ण योगदान रहेको भन्दै मतदानको अधिकार कार्यान्वयनमा गृहकार्य भइरहेको हो । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक सहमति, प्राविधिक र कानूनी सुधार र व्यवस्थापनका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भनी अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालेको थियो ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, रोजगारी र अन्य आर्थिक अवसरका कारण विभिन्न देशमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दो छ । शिक्षा, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, कूटनीतिक सेवालगायत ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा छन् । वैदेशिक रोजगार बाहेक अध्ययन तथा विभिन्न प्रकृतिको भिसामा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकहरूमा समेत नेपाली छन् । यसले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या अझै बढी छ भन्ने देखाउछ ।

सर्वोच्चले उनीहरूलाई मतदानको अवसर नदिँदा ‘राजनीतिक रुपमा समेत बञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुने’ भनी औल्याएको छ । आप्रवासी कामदारसम्बन्धी महासन्धीमा समेत व्यक्ति तथा उसको परिवारलाई आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुने’ भनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई समेत ख्याल गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुन जाने हुन्छ’ चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारणले मतदानबाट बञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चले भनेको थियो : विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार देऊ

६ वटा अध्ययन भयो, खाका बनेन

अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले चार वर्षको अवधिमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका बारेमा कम्तीमा ६ वटा अध्ययन गर्‍यो । ४ भदौं २०६९ मा निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको टोलीले यसैका लागि थाइल्याण्डको भ्रमण गरेको थियो । थाइल्याण्डले विदेशमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन हुनुभन्दा ६० दिन अघि दूतावासमा नाम दर्ता गराएर मतदान गर्न पाउने सुविधा दिन्छ । थाइल्याण्ड घुमेको टोलीले नेपालको सन्दर्भमा हुलाक वा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दियो ।

पछि निर्वाचन आयोगका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा यसवारे अध्ययन गर्न कार्यदल बन्यो । कार्यदलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न नीतिगत र कानूनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दियो । अनि सुरुवातका लागि ५ मुलुकमा परीक्षणको रूपमा काम गर्न सुझायो । निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ संयोजकत्वको टोली यही अध्ययनका लागि ७ साउन २०६९ देखि पाँच दिन फिलिपिन्सको भ्रमणमा गएको थियो ।

फिलिपिन्सले विदेशमा रहेका नागरिकलाई ३० दिन अघिदेखि मतदानको अवसर दिन्छ । तर, सबै मतदाताले समान रुपमा अवसर नदिएको उनको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, यसरी विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्दा प्रतिव्यक्ति करिब ५ सय पेसो (हालको विनिमय दर अनुसार १२ सय रुपैंया) खर्च हुने रहेछ । फिलिपिन्सको यो तथ्यांक करिब १० वर्ष अघिको हो ।

विदेशमा भएका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिनेवारे अध्ययन गर्न निर्वाचन आयुक्त डा.पीबी ठाकुरको टोलीले युएई, बहराइन, कुवेत, साउदी अरब र कतारको भ्रमण गरेको थियो । करिब १० दिन भ्रमण गरेको टोलीले प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीमा मात्रै यो व्यवस्था उचित हुने सुझाव दिएका थियो ।

यसैगरी दुई वर्षअघि इण्डोनेसियाको भ्रमणमा गएको निर्वाचन आयोगको अर्को टोलीले दूतावासबाहेक बाहिर मतदान केन्द्र स्थापना गर्दा सम्बन्धित मुलुकको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले दूतावास र पायक पर्ने ठाँउमा मात्रै मतदान केन्द्र बनाउन सुझाव दियो । उक्त टोलीको सुझावमा भनिएको छ, ‘अरुतिर मतदान केन्द्र राख्दा सम्बन्धित मुलुकले अनुमति लिनु चुनौतीपूर्ण काम हो ।’

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेपछि प्रतिनिधीसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ४ पुस २०७५ सालको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनबारे कानूनी र अरु तयारीका बारेमा अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले ९ पुस २०७५ मा तत्कालिन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो भने पछि उनले अवकास पाएपछि अर्का आयुक्त नरेन्द्र दाहाल उक्त समितिको संयोजक बने । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू संलग्न भएको आयोगको पछिल्लो अध्ययनले समेत ‘अनलाइन मतदान बाहेकका विकल्पहरू प्रभावकारी नहुने र खर्चिलो हुने’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मतदान वा हुलाक

अध्ययनहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न मुख्यरुपमा तीनथरी विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो विकल्प, विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने । त्यसो गर्दा विदेशमा निर्वाचन सञ्चालन गर्न अरु विकल्पभन्दा सहज हुन्छ । एक त, दूतावासकै कर्मचारीहरू परिचालन गरी मतदान गराउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ सम्बन्धित मुलुकको अनुमति लिनुपर्ने झण्झट पनि हट्छ । साथै मतदान सकिएपछि मतपेटिका वा मतगणना गरी नतिजा नेपालमा पठाउन सकिन्छ ।

तर, यो विकल्पका आफ्नै कठिनाइहरू छन् । नेपालको करिब १७५ वटा मुलुकहरूसँग दुईपक्षीय सम्बन्ध भए पनि करिव ३० वटा मुलुकहरूमा मात्रै नेपालको दूतावास छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म नेपाली नागरिक छन् ।

उनीहरूको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्न समय लाग्ने, मतदान एकैदिन सम्भव नहुने, मतगणनालाई धेरै समय लाग्ने समस्याहरू छन् । निर्वाचन आयोगले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दूतावासहरूमा भौतिक एवं संरचनागत क्षमताले भ्याउन नसक्ने जस्ता जटिलताहरूको समेत निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।’

विदेशमा रहने नेपाली नेपालमा जस्तो भौगोलिक रुपमा छुट्टिएर बसेका हुँदैनन् । झापा, ताप्लेजुङ र हुम्लाका मतदाताहरू कुनै मुलुकको एकै शहरमा बसेका हुन सक्छन् । प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक मतदानबाहेक अरू निर्वाचनमा उनीहरूलाई भाग लिने अवसर दिने हो भने उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र वा स्थानीय तह अनुसार फरक-फरक मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

अझ विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भाग लिने अवसर दिने हो भने त मतपत्रको व्यवस्था गर्नु अझै झण्झटिलो हुन्छ । त्यसैले आयोगले सुरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै मतदानको अवसर दिन सकिने निचोड निकालेको थियो ।

बढीभन्दा बढी नागरिक मतदानमा सहभागी गराउन विदेशस्थित दूतावास बाहेकका क्षेत्रमा समेत मतदान केन्द्र थप्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, यो प्रयास अव्यवहारिकजस्तै हो । ‘भारतमा करिब २० लाख नेपाली छन् । दिल्लीमा मतदान केन्द्र राखेमा कश्मिर र दार्जिलिङका नेपाली कसरी मतदान गर्न आउछन् ?’ एक निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘सबैलाई अनुकूल ठाउँमा पुर्‍याउने हो भने कति ठाँउमा मतदान केन्द्र राख्ने ?’ सबै मुलुकले यसरी मतदात केन्द्र राख्न अनुमति दिन्छन् भन्ने निश्चितसमेत छैन ।

दोस्रो विकल्प, हुलाकबाट मतदान गर्ने हो । यसका लागि सुरुमा मतदाताहरूले दूतावास वा सम्बन्धित ठाँउबाट प्रमाणित मतपत्र लिएर जान्छन् । अनि मतदान गरेर त्यो मतपत्र हुलाकबाट पठाउँछन् । त्यसरी पठाउदा उनीहरूले मतपत्रको साथमा आफ्नो मतदाता परिचयपत्रको फोटोकपी पनि साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कतिपय मुलुकहरूमा छ । दूतावासमै पुगेर मतदान गर्नुको साटो यसरी मतपत्र पाउने हो भने ठूलो संख्यामा मतदाताहरूको पहुँच पुग्छ ।

त्यसका लागि पहिले नै मतपत्र छापेर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । अष्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानडा, जर्मनी लगायतका मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । ‘यस विधिको अवलम्बनले निर्वाचन तयारी लम्बिन जाने तथा निर्वाचन पनि ढिलो हुनसक्ने देखिन्छ’ आयोगको अध्ययनले भनेको छ, ‘तोकिएको समय र स्थानमा मतपत्र संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । मतगणना गर्दा वा निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा यस विधिको प्रयोगले विभिन्न विवादहरू समेत आउन सक्ने जोखिम रहन्छ ।’

विकल्प अनलाइन भोटिङ

तेस्रो र सर्वाधिक बहसमा रहेको विकल्प अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत मतदान हो । मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म जान नपर्ने अनि मतपत्र ल्याएर हुलाकबाट पठाउन पनि नपर्ने भएकाले मतदाताको सहभागिताका दृष्टिकोणले अघिल्ला दुई विकल्पभन्दा यो बृहत आकारको र प्रभावकारी मानिन्छ । निर्वाचन आयोगको अध्ययनले पनि अन्तराष्ट्रियस्तराका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अपनाई सुरक्षित, गोप्य र विश्वसनीय रुपमा इन्टरनेट (अनलाइन) मतदानको सुविधा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भनेको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गरेका अन्य देशका अभ्यासले पनि सबै तहका लागि मतदानमा सहभागिता गराएको देखिँदैन । कुन तहसम्मको लागि मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने प्रणाली र विधिको प्रयोगका आधारमा तय हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सबै तह समेट्ने वा प्रतिनिधिसभालाई मात्र समेट्ने वा समानुपातिक तर्फका लागि मात्र मतदान गराउने भन्ने विषयमा दल, सरकार र आयागेबीच गहन छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ । तर, अनलाइन भोटिङ भएमा भने सबै तहको निर्वाचनमा समेत उनीहरूले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन भोटिङ गर्दा त्यहाँ रहेका मतदाताको सुरक्षा प्रमुख चुनौती हुने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माको भनाइ छ । ‘त्यहाँ रहेका मतदातालाई हामीले सुरक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । निर्वाचनका दौरान मतदातालाई स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘ऊ स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेको छ कि उसको कञ्चटमा पेस्तोल पो तेर्स्याइएको छ ? अनलाइन भोटिङको सुविधा दिँदा मतदान गर्ने बेलामा विदेशमा रहेका कुनै नेपालीलाई प्रभाव वा दबाव परे, नपरेको हामीले कसरी थाहा पाउने ?’ मतदाताको स्वतन्त्रताको सुनिश्श्चितता र सुरक्षाको अन्यौल हटाएमा अनलाइन भोटिङ विकल्प हुने उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त

अमेरिकाले सन् २००० देखि राजनीतिक निर्वाचनका लागि अनलाइन मतदानको विधि प्रयोग गरेको थियो । क्यानडा, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा समेत यसखालको विधि प्रयोग गरेका छन् । ह्याकिङको जोखिम, मतदाताको प्रमाणीकरण एवं सफ्टवेरमाथि नै आक्रमण गरी प्रणाली नै निस्तेज बनाउनसक्ने जोखिम अनलाइन भोटिङमा छ । अघिल्लो पटकको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई अनुकूल हुनेगरी ह्याकिङ गरेको आरोप समेत थियो । आयोगले यी जोखिमबाट प्रणालीलाई मुक्त राखेमा अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा जान सकिने सुझाव दिएको हो ।

अनलाइन भोटिङका लागि सबैभन्दा पहिले कानूनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगत तयार गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सफ्टवेयर बनाउन आवश्यक हुन्छ । सफ्टवेयर र अनलाईन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि कम्तिमा पनि एक/दुई वर्षको तयारी आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएकाले आगामी प्रतिनिधीसभा/प्रदेशसभामा समेत विदेशमा रहेका नागरिकहरूको मतदान अनिश्चित रहेको बताउँछन् ।

अरू जटिलता पनि छन्

विदेशमा मतदानको अवसर दिएमा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, अस्थायी बसोबास गर्ने नेपाली, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, शान्ति सेनाका सैनिक, प्रवासी कामदार लगायत मताधिकारबाट लाभान्वित हुन्छन् । मतदानको दायरा फराकिलो पार्नासाथ राजनीतिक दलहरूले समेत ती मुलुकमा प्रचारप्रसारको काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन थप खर्चिलो हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ मतपत्र नेपालमा नल्याई त्यही मतगणना गर्दा समेत सम्बन्धित दलका प्रतिनिधी खटिनुपर्ने देखिन्छ । यसले दलहरूको निर्वाचन खर्च समेत बढाउने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले मताधिकार दिँदा दोहोरो नागरिकता लिएका नेपालीहरूलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल समेत छ । कतिपय मुलुकले दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएकाले ती मुलुकमा बस्ने नेपालीले आफै घोषणा नगरेसम्म दोहोरो नागरिकता लिएको थाहा समेत हुँदैन ।

अध्ययन प्रतिवेदनले, विदेशमा रहेका तर, नेपाली नागरिकता नत्यागेका, अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएका, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएका, कूटनीतिक निकायको लगतमा भएको व्यक्तिलाई मतदानको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर यो विषयमा कानून नबनाउने हो भने अन्यौल हुने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनलाइन बाहेकको विकल्प अव्यावहारिक

समानुपातिकका लागि प्रयोग हुनसक्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने सम्भावना नभएको बताउँछन् । कम समय भएको र पूर्वाधारहरू तयार नगरेकाले यसपछिको प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभामा भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय अत्यन्त जटिल रहेछ । त्यसमा आयोगले मात्रै सक्दैन, सरकार र दलहरू पनि सहमत हुनुपर्छ’ थपलियाले भने, ‘कुनै उपाय नभए कानून संशोधनमार्फत समानुपातिकमा भए पनि यो मताधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रयास गरिरहेका छौं ।’