श्रम सहकारीले ५ करोडसम्मको ठेक्का पाउने

२७ फागुन, काठमाडौं । विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई पनि ५ करोडसम्म ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र ५० प्रतिशत काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेट वक्तव्यमा पनि सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयमा लगेको प्रस्तावमा अन्य मन्त्रीहरुले १० करोडको काम सहकारीलाई दिन नहुने मत राखेपछि त्यसलाई ५ खकरोडमा झारेर नयाँ व्यवस्था भएको हो । सरकारले यसअघिनै खरिद नियमावलीको संशोधन पारित गरेपनि अर्थमन्त्री शार्माले श्रम सहकारीबारे पनि व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लिएपछि राजपत्र प्रकाशन हुन सकेको थिएन ।

अहिले सहकारी, सामुदायिक र श्रम समूहहरु नेताकै पकडमा छन्, अब तिनैलाई सोझै ५ करोडको ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरु यसले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुन्छ, श्रम सहकारीका नाममा उपभोक्ता समितिले हर्कार्को विकृथि मौलाउने उनीहरुको तर्क छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले पनि श्रम सहकारीलाई ठूला आयोजना दिने व्यवस्थाले दलका कार्यकर्ता र आसेपासे भरिएका समितिहरुलाई प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का दिलाउन मात्र सहयोग पुग्ने बताउँ दै आएका छन् ।

सरकारले विकास खर्च बढाउने नाममा उपभोक्ता समितिलाई अझ स्वच्छन्द बनाउन लागेको उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारी बजेटको घोषणा अनुसरको खरिद कानुन बने सार्वजनिक खरिद महँगो, अपारदर्शी र अप्रतिस्पर्धी समेत हुने बताउँछन् ।

‘यस्तो व्यवस्थाबाट विकृतिहरु थपिने छन्, दलका कार्यकर्ताले कमाउनेबाहेक अरु केही लाभ हुने छैन,’ उनी भन्छन् । यस्तो व्यवस्थाले बेरुजुको ग्राफ अझ आकासिने र खरिदमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था आउने उनको तर्क छ ।

२०६४ मा पहिलोपटक नियमावलीमा राखिएको ३५ लाख रुपैयाँको सीमा दोस्रो संशोधनमार्फत २०६५ सालमा ६५ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा यो सीमा बढाएर एक करोड बनाइएको थियो ।

पटक-पटकको संशोधनले उपभोक्ता समितिले पाउने योजनाको सीमा बढाए पनि विकास खर्चको साटो विकृति बढेको कयौं उदहारण छ । अब श्रम सहकारीका नममा ५ करोडको सीमा राखेर नियमावली संशोधन भएको छ ।