संघले अधिकार नदिँदा जनताले दुख पाए, विचौलिया फस्टाए

१ चैत, पोखरा । ‘संघीयतालाई दिने र लिनेजस्तो बनाइयो । धेरै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा र निषेध भइरहेको छ । प्रदेश काम छैन भन्ने ? कर्मचारी पनि नपाउने, कर्मचारी सबै संघ सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने । प्रदेश सरकारले आफ्नै सचिव पनि बनाउन सक्दैन, केको सरकार ?’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको दुखेसो हो यो । र उनले यो दुखेसो पोखरामा सुरु भएको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भेलामा राखेका हुन् ।

संघ सरकारकै कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिएको उनको जस्तै अनुभव कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायाको पनि छ । ‘प्रदेशको एकल अधिकार पनि संघले पूरै दिएको छैन’, उनले भने, ‘संघीयता आएपछि पनि अधिकारबाट बन्देज हुने हामी ?’

लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगाले त यातायात क्षेत्रमा विचौलियाले भनेको काम हुने तर मन्त्रीले दिएको निर्देशन पूरा नहुने गरेको अनुभव सुनाइन् । यातायात क्षेत्रलाई चाहेर पनि प्रदेशले व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुरुका दिनमा जस्तै प्रदेशका समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ रहेको गुनासो गरे ।

भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा प्रदेशले खेपिरहेको समस्याका बारेमा विमर्श गर्न पोखरामा भेला भएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्दा जनताले दुख पाइरहेको र यातायातको क्षेत्रमा बिचौलिया फस्टाइरहेको आरोप लगाए ।

लाइसेन्स दिन नसकेकोमा संघीय सरकारको आलोचना

भेलाका सहभागीहरुले गाडी चलाउन जानेका जनतालाई संघीय सरकारले लाइसेन्ससमेत दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

‘बागमती प्रदेशमा १५ लाख जना मान्छेले लाइसेन्स पाउँ भनेर निवेदन दिएका छन् । त्यो लिस्ट हेर्दा २ हजार २४ मा पनि पालो नपर्ने देखिन्छ’, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले भने, ‘प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात संघले नै राखेको छ । लाइसेन्सको क्षेत्र जुन यातायात व्यवस्था विभागबाट चलिरहेको छ, त्यसको अन्त्य गर्न सकेनौं जनताले सुख पाउँदैनन् ।’

बागमतीमा १० वटा यातायात कार्यालय रहेको बताउँदै दाहालले दलालमार्फत हुने कामको अन्त्य गर्न नसकिएको बताए ।

कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायाले धेरै ठाउँमा बाटो नै नपुगेको कर्णालीप्रति सबै प्रदेशले सहानुभूति राख्नुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रमुखको मुख्य राजश्वको स्रोत नै यातायात भएको र संघका कारणले कतिपय राजश्वको स्रोत गुमिराखेको गुनासो गरे ।

‘लाइसेन्स वितरणदेखि दस्तुर, करलाई प्रदेशअनुसार कसरी व्यवस्थित बनाउने, दर्ता नवीकरण गर्दा एक र अर्को प्रदेशबीच कसरी मिलाउने भनेर छलफल गर्नु छ,’ सोडारीले भने ।

भेलाको उद्घाटन सत्रमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि संघका कारण अहिले पनि प्रदेशले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको बताए ।

२०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गर्दा सिंहदरबारमा भूकम्प गएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल र सभामुख नेतानाथ अधिकारीले अहिले तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या भने यथावत रहेको बताए ।

दुई दिने भेलाले यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि साझा अवधारणा बनाउने छ ।

भेलाले प्रदेशका समस्याहरुको निक्र्यौल गरी समाधानका उपाय निकालेर पोखरा घोषणापत्र जारी गरिने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।