‘अर्बपतिले पनि वृद्धभत्ता पाउने यो प्रणाली बदल्नुपर्छ’

अहिले जुन ढंगले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्, जसरी दायित्वहरू थपिंदैछ, त्यो सुधार गर्नुपर्ने विषय हो । एकै व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट दोहोरो-तेहरो लाभ पनि लिइरहेका छन् ।

अर्कातिर जसले पाउनुपर्ने हो, तिनीहरूसम्म सहजसँग नपुगेको लगायत समस्या पनि छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यी विविध पक्षलाई ध्यानमा राखेर सुझाव पनि दिएको छ ।

समग्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्न एउटा उच्च तहको ‘युनिट’ चाहिन्छ । त्यस्तो युनिट प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहँदा हुन्छ । तर, फेरि यसकै नाममा अर्को संगठन र संरचना बनाउनुपर्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत एउटा टिम राखेर काम गर्दा हुन्छ । बीचमा अरू कोही नबसेर सीधै स्थानीय तह हुँदै जनतासम्म जाने खालको अभ्यास थाल्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै दिनुपर्छ । एउटै विन्दुबाट दिंदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ । अहिले कसैले दोहोरो-तेहरो पाउने तर, कसैले नपाउने जुन खालको अवस्था छ, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा सुधार्नुपर्‍यो ।

अहिले हामी सामाजिक सुरक्षा निरपेक्ष रूपमा सबैलाई दिइरहेका छौं । करोड र अर्बपति भए पनि पाउने र गरिबलाई पनि त्यही दरमा दिने जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई सुधार गर्नैपर्छ ।

महामारीपछि कतिपय देशले सबैलाई एकै रूपमा सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रयोगहरू गरिरहेका छन् । ‘युनिभर्सल मिनिमम् इन्कम एप्रोच’ अर्थात् यति भए मान्छेलाई पुग्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा दिने मोडलमा विभिन्न देशले काम थालेका छन् ।

कसैले पनि भोकै बस्न नपरोस् र आधारभूत हकहरू सुनिश्चित गर्नेतर्फ जाने यो मोडलमा जो गरिब छन्, उनीहरूले पाउने भए, अरूले नपाउने भए । आफ्नो आम्दानीले मात्रै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने मान्छेलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने ‘युनिभर्सल मिनिमम् इन्कम एप्रोच’मा नेपाल पनि जानुपर्छ । हैन भने यो कार्यक्रमलाई भविष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न गाह्रो पर्छ ।

यो राजनीतिक रूपमा पनि जोडिएको मुद्दा हो, म आएँ भने यति गरौंला र उति गरौंला भनेर चुनावमा भोट माग्न जाने र राजनीतिक एजेन्डा बनाउने अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि यही मोडलमा अघि बढ्दा भविष्यमा अर्थतन्त्रले यस्ता कार्यक्रमलाई धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

अहिलेको कार्यक्रमलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन एउटा छाता संयन्त्रसहितको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । क्रमैसँग जसलाई आवश्यक छ, त्यसलाई दिने र ‘युनिभर्सल मिनिमम् इन्कम थ्रेसहोल्ड’का आधारमा आवश्यक नहुने वर्गलाई बाहेक गर्दै आवश्यक रहेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिंदै जाने गर्नुपर्छ । सामाजिक-आर्थिक न्याय र कल्याण यसमै हुन्छ ।

अहिले जुन खालले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको व्ययभार बढिरहेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर थेग्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।

‘जेरो हंगर’ भनेर ब्राजिलमा एउटा कार्यक्रम सुरु भएको छ । त्यो निकै लोकपि्रय छ । कोही पनि भोकै नहोस् भनेर दिइएको यो कार्यक्रमको सुविधा लिन बालबच्चा विद्यालय पठाएकै हुनुपर्ने र हप्तामा एकपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मेक्सिकोमा पनि यस्तो कार्यक्रम छ । यस्तो एकीकृत र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू पनि लिएर जान सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका लागि नगद दिंदा चाहिं बैंकिङ प्रणालीबाटै दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ४-४ दिन लगाएर ठूलो खर्च गरेर आउनुपर्ने र कतिपय अरूले लगेर पनि खाइदिने गरेको देखिन्छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य छ ।

तर, हामी सकेसम्म ‘युनिभर्सल मिनिमम् इन्कम थ्रेसहोल्ड’कै प्रणालीमा जान सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । काठमाडौंमा अर्बको सम्पत्ति भएकाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । त्यसले पाउनैपर्ने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्छ भने सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक मुद्दा बन्नबाट रोक्छ । त्यसले सरकारको बढ्दो व्ययभार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

(अर्थशास्त्री एवं सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

भोट-राजनीतिको हतियार भो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : ‘अब ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता’

यो पनि पढ्नुहोस

‘भत्ता बढाइदिए भोट बढ्छ भन्ने होडबाजी छ’