रेल्वे जनशक्ति विकासमा भारतले सघाउने, नउठ्ने भयो रेलमार्गको गेज फेर्ने मुद्दा

१५ चैत, काठमाडौ । शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा अन्तरदेशीय रेलमार्गसम्बन्धी विषयले पनि प्राथमिकता पाउने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रुपमा जनकपुर–जयनगर रेल्वेको उद्घाटन गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा रेल्वे प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिको सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि छ । तर, पेचिलो रहेको प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको गेज परिवर्तनको मुद्दा भने नेपाली पक्षले नउठाउने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गबारे छलफल हुने भएपनि कुनै ठोस समझदारी गर्ने योजना छैन । भारतले हालै काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे थालेकाले अब यसबारे कुनै समझदारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘तर, यो रेलमार्ग अनुदानमै बनाउन हामीले भारतसँग अनुरोध गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हामी भारतको ठूलो निर्यात गन्तव्य मुलुक भएकाले यो अपेक्षा नेपालले व्यक्त गर्नु कुनै अस्वभाविक हुन्न ।’ विस्तृत अध्ययन पनि नसकिएको अवस्थामा प्राविधिक रुपमा लगानीको विषय राख्नु नपर्ने भएकाले राजनीतिक भेटवार्ताहरुमा भने यस्तो विषय उठ्नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

भारतसँगको रेलमार्ग परम्परागत ब्रोड गेजमा नबनाउन विज्ञहरुले माग गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले यो रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा आग्रह गरेपनि भारत सहमत नभएपछि ब्रोडगेजमै बनाउन लोकेसन सर्भे सुरु भइसकेको छ ।

जबकी प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसहित देशभर बन्ने रेल्वे लाइन र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने तयारी छ । सरकारले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने प्रस्ताव राखेकोमा भारतले त्यो प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भारतको तर्क छ ।

देशभित्रका अन्य रेलमार्ग र भारतीय सीमातर्फको रेलमार्गको गेज फरक परे ‘ब्रेक अफ गेज’ को समस्या निम्तिन सक्ने विज्ञ बताउँदै आएका छन् । यस्ता फरक–फरक गेजका रेलमार्गलाई लिंक गर्न प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । यसबाट भविष्यमा देशभित्रका रेलमार्गहरुलाई जोड्न नसकिने जोखिम समेत हुन्छ ।

अहिले विश्वभर नै स्टान्डर्ड गेज प्रविधि प्रचलनमा आइसकेकाले भारतले पनि आफ्ना रेलमार्गलाई स्ट्यान्डर्ड गेजमा रुपान्तरण गर्न थालिसकेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार परम्परागत गेज प्रयोग गर्दा सुरुङभित्रको उकालो ग्रेडिङमा पर्ने फरकले लम्बाइ (एलाइग्नमेन्ट) लम्बिन सक्छ । नेपाल आफैंले स्टान्डर्ड गेजमा अध्ययन गरे रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रस्तावित लम्बाइ छोटिनसक्ने अवस्था छ । प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर छ ।

‘ब्रोडगेज प्रविधिमा गयौं भने हामी रेल चलाउन पूर्णतया भारतसँग निभर हुन्छौं, अहिले जनकपुर–जयनगरको जस्तै रेल पनि भोलि भारतसँगै किन्नुपर्छ’, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘पार्टपूर्जा र प्रविधिमा पनि भारतमै निर्भर हुनुपर्छ । स्टाण्डर्ड गेज प्रयोग गर्दा भोलि विश्व बजारमा सर्वसुलभ रेल किन्न सक्छौं ।’

पूर्वाधार विज्ञ डा. आचार्य रक्सौल–काठमाडौं उत्तर–दक्षिण लिंक रेलमार्ग पनि भएकाले भारतले यसलाई रणनीतिक हिसाबले पनि हेरेको हुनसक्ने बताउँछन् । रणनीतिक महत्वको रेलमार्गको प्रविधि एउटा देशमा निर्भर रहने गरी प्रयोग गर्दा भविष्यमा नेपालले रेलबाट लाभको साटो हानि र जटिलता व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने खतरा उनी देख्छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने भारतसँग यस्तो रेल प्रविधि नै नभएकाले यस विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै पन्छिन्छन् ।

प्राविधिक सहकार्यको तयारी

यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमा दक्ष रेल्वे जनशक्तिको उत्पादन, विकास र सशक्तीकरणका लागि भारतसँग रेल्वे टेक्निकल कोअपरेसन (रेलमार्ग प्राविधिक सहकार्य) को समझदारी गर्ने गृहकार्य भने भएको छ ।

मन्त्रालयका एक अनुसार रेल्वे इन्जिनियरहरुको क्षमता विकास गर्न तालिम, रेल्वे इन्जिनियरिङ पढिरहेकालाई छात्रवृत्ति लगायतका विषय समेटेर समझदारीपत्रका हस्ताक्षरको तयारी गरिएको हो । ‘भारतको रेलवे प्रविधिको ज्ञान र सिपलाई नेपाली इन्जिनियरले पनि सिक्ने अवसर पाउन् भन्ने उद्देश्यले समझदारी हुन लागेको हो,’ उनले भने, ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई रेल्वेको पाठ्यक्रम विकासमा पनि सहयोग मागेका छौं ।’

नेपालमा रेल्वे प्रविधि बुझ्ने जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । रेलमार्ग अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदन विश्लेषणका लागि विषय विज्ञ छैनन् । सरकारले रेल्वे इन्जिनियरिङ पढ्न चीन पठाएका केही इन्जिनियर पनि फर्किएर सडक विभागमा काम गरिरहेका छन् ।

अहिलेको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले ‘इन्टरनेसनल युनियन अफ रेल्वेज’बाट स्वतन्त्र विज्ञ मगाएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार रेलमार्ग अध्ययन अघि बढाउन सक्ने विकल्प भएपनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

२०६४ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएयता नेपालमा रेलमार्गको बहस सुरु भएपनि गुरुयोजना, डिजाइनलगायतका विषयमा जनशक्ति तयार गर्ने काम भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, रेलमार्गका महानिर्देशकलगायत विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु न ‘मैले जानेको छैन’ भन्न मिल्ने अवस्था छन्, न त विदेशीसँग बस्दा विज्ञतासहित धारणा राख्न सक्ने अवस्थामा नै छन् ।

शनिबारबाट चल्ने जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न पनि भारतबाट २६ जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याइएको छ । ‘अब यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भनेर प्रविधि र सिप हस्तान्तरणका लागि सहकार्यको लागि आग्रह गरेका हौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।