प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा उम्मेदवारी दिए महिला अनिवार्य !

२२ चैत, काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्र मनोनयन दर्ता गरे महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले तुलनात्मक रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘उमेद्वार व्यवस्थापन’मा समस्या हुने देखिएको छ ।

चुनावी तालेमल गर्न सहमत भएका सत्तारुढ पाँच दलले मोडालिटीबारे छलफल गर्दैछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुसँग तालमेलका लागि प्रयास गरिरहेको छ । तालमेल गर्दा दलहरुले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दलको बनाउने गरेका छन् ।

तर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र मनोनयन दिए महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । निर्वाचन आयोगले १६ चैत २०७८ मा राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो, जसको १७ बुँदे निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने निर्देशन छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ अनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको छ । आयोगले परिपत्रमै ‘महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो तर्फबाट तपसिल बमोजिम गर्न’ भनिएको छ ।

आयोगको दाबी अनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार यो परिपत्र गरिएको हो । उक्त दफामा राजनीतिक दलहरु निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसले के प्रभाव पार्छ ?

सत्तारुढ पाँच दलबीच स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ भने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति बनेको छ । कतिपय जिल्लामा जिल्ला स्तरमै चुनावी तालमेलका लागि सहमति भएको थियो ।

तालमेल गर्दा धेरै जसो पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पद फरक फरक पार्टीले लिने सम्भावना हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा तालमेल गर्ने दलहरुले आफूले पाएको पदबाहेक अरुमा उमेद्वारी दिँदैनन् । त्यसो हुँदा कुनै दलले प्रमुख÷उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा उमेद्वारी दिनुपर्छ । तर आयोगको निर्देशनले पालिका प्रमुख र उप्रमुख फरक फरक दलले लिने हो भने महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको परिपत्रले अन्यौल उत्पन्न भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक बताउँछन् ।

‘आयोगको परिपत्रले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन परेमा पनि महिला उमेद्वारी अनिवार्य भनेको छ । यो निर्देशन ऐनमा भएको व्यवस्थासँग मिल्दो देखिँदैन’ नेता लेखकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले नै आयोगको परिपत्रबारे प्रतिक्रिया दिन उचित नहोला । हामीले अध्ययन गरेर आयोगको धारणा समेत बुझेर दृष्टिकोण बनाउने भनेका छौं ।’

एमाले निकट कानुन व्यवसायी बाबुराम दाहालले पनि निर्वाचन आयोगले गरेको परिपत्र प्रचलित कानून अनुसार मेल नखाने बताए । उनका अनुसार, दुईवटा पदमा मनोनयन परेमा मात्रै ५० प्रतिशत महिला उमेद्वारी भनिएको हो । एउटा मात्रै पदमा मनोनयन परे यो प्रावधान निष्प्रभावी हुने अभ्यास अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भइसकेको उनी बताउँछन् ।

‘आयोगले कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्छ भने दलहरुले प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै डमी उम्मेदवार खडा गर्ने सम्भावना बढाउँछ’ उनले भने, ‘यसले निर्वाचनमा हुने बेथिती झनै बढ्छ ।’

ऐनसँग बाझिने परिपत्र

निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०७९ को निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार गराउन लागेको हो । उक्त ऐनमा दलहरुले प्रमुख दुई पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उमेद्वारको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १७ (४) मा भनिएको छ, ‘मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’ त्यही ऐनमा प्रमुख दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा मात्र उम्मेदवारी दिए महिला हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले परिपत्र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग बाझिने देखिन्छ । यसबारे जिज्ञासा राख्दा एक आयुक्तले त्यो व्यवस्था ‘सुझावमूलक’ भएको, तर बाध्यकारी नभएको बताए ।

‘अघिल्लो निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वको लहर आएको थियो, अहिले पनि त्यो अनुपात कम नहोस् भनेर हामीले दलहरुलाई बढीभन्दा बढी समावेशीमूलक रुपमा मनोनयनपत्र दर्ता गराउन अनुरोध गरेकोसम्म हो’ ती आयुक्तले भने, ‘ऐनमै दुई पदमा उम्मेदवारी दिनेको हकमा मात्रै एउटा पदमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएको हो । अरुका हकमा बाध्यकारी होइन ।’