‘यौन अधिकार सुनिश्चित, स्थानीय तहमा दल चाहिदैन’

२७ चैत, पोखरा । जनसंख्या वृद्धिसँगसँगै अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दा अहिले धेरै सहरी क्षेत्रमा खुला सार्वजनिक ठाउँ पाउनै मुश्किल छ । वैज्ञानिक आवास योजना नहुँदा संरचनाहरु अव्यवस्थित रुपमा बनिरहेका छन् । सार्वजनिक जमीन, नदीनाला, तालतलैयासमेत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

उमेर पुगेका युवायुवतीले प्रेमालापमा रमाउन सक्ने वातावरणसमेत छैन । सहमतिमा कुनै होटल र रेस्टुरेन्टमा युगल जोडी पुग्दासमेत पक्राउ पर्ने स्थिति छ ।

हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि ठूलो खेलवाड भइरहेको ठान्छन्, पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका ‘अटेरी अभियान’का परिकल्पनाकार, संयोजक गनेस पौडेल ।

पौडेलले आफ्नो आगामी ५ वर्षे कार्ययोजनामा यी विषय पनि समावेश गरेका छन् । ‘प्रेम गर्ने स्थान पाउनै मुश्किल भो । बालिग नागरिकको यौन अधिकार सुनिश्चित भएन,’ अटेरी अभियानको आगामी ५ वर्षे कार्य योजनामा उल्लेख छ, ‘समझदारीमा सँगै बसेका बालिग जोडीलाई समेत होटलबाटै पक्राउ गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने क्रम रोकिएन ।’

स्थानीय चुनावलाई दलविहीन बनाउने मागसहित चुनावी मोर्चामा उत्रने घोषणा गरेको अटेरी अभियानले शनिबार पोखरामा आसन्न स्थानीय तहको कार्य योजनापत्र सार्वजनिक गरेको हो । जसमा अभियानले यौनलाई समेत मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।

‘यौन उदारता नभएको समाजमा मान्छे सम्पूर्ण स्वतन्त्र हुनै सक्दैन । यो मान्छेको आधारभूत आवश्यकता हो,’ अभियानले पत्रमार्फत प्रश्न गरेको छ, ‘युवायुवतीले आफ्नो भावना साट्न, संवेगात्मक आवश्यकता पूरा गर्न पनि ठाउँ नपाउने कस्तो महानगर ? केको महानगर ?’

प्रेम गर्ने जोडीलाई दख्खल पुर्‍याउनु लोकतान्त्रिक मुलुकमा अशोभनीय क्रियाकलाप भएको अटेरी अभियानको विचार छ ।

अभियानले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । ‘निधारमा पर्यटन, आँखामा शिक्षा र स्वास्थ्य, नाकमा सुशासन’ नाम दिएर अभियानले पोखरा लक्ष्य–२०७९ कार्य योजनापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रमा प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहन, सुकुम्बासी समस्या, अनियन्त्रित बसोबास, खुला मैदानको अभाव, दुर्व्यसनी, कर, सडक तथा यातायात, असुरक्षालगायत विषयलाई कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्र भ्युटावर, स्वागतदारमा लगानी, अपारदर्शी अनुदान, असम्भव पराकाल्पनिक योजनाभन्दा पनि जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत र मूलभूत मुद्दाहरुमा केन्द्रित रहेर आफूहरुले योजना पत्र बनाएको संयोजक पौडेल बताउँछन् ।

पानीजहाज हाल्ने, सुरुङमार्ग बनाउने, मेट्रो वा मनोरेल चलाउनेजस्ता तत्काल असम्भव र हावादारी योजनामा कार्यपत्रमा नभएको र महानगरको कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशतले नधान्ने योजनाहरु आफूहरुले समावेश नगरेको अभियानको भनाइ छ ।

अटेरी अभियानको कार्यपत्रमा ‘मेरो पोखरा’ नामक मोबाइल एप जारी गरी महानगरबासीलाई घरमै बसेर सेवा सुविधा दिने योजना उल्लेख छ । साथै, उक्त एपमा महानगरमा बसोबास गर्ने स्थायी वा अस्थायी नागरिकको विवरण, पेशा, व्यवसायबारे तथ्यांक राख्न पनि बाध्यकारी नियम बनाउने भनिएको छ ।

‘अनियमिततामा शून्य सहनशीलता’

अटेरी अभियानले अन्य राजनीतिक दलले झैं भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि शून्य सहनशीलता राख्ने जनाएको छ । महानगरको सेवालाई झञ्झट, प्रभाव र विचौलियामुक्त बनाउने अटेरी अभियानको योजना छ ।

त्यसका लागि महानगरभित्र काम गर्ने हरेक कर्मचारी र तथा जनप्रतिनिधिले वार्षिक रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘राजनीतिक प्रभाव र भावबण्डाका आधारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीलाई अवकास दिनेछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

अभियानले उद्यमीलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कुर छुटको ‘अफर’ ल्याएको छ । जसमा कम्तीमा २ रोपनी क्षेत्रफलमा किसानी गर्नेलाई देखि लिएर २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएका साना तथा मझौला उद्योगलाई ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने अभियानले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कार्ययोजनापत्रमा सार्वजनिक शौचालयदेखि खानेपानीको समस्या, खेलकुद, सहरी सौन्दर्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, पुस्तकालय पाठ्यक्रममा एक रुपतालगायतका विभिन्न मुद्दाहरु समावेश गरिएको छ ।

अटेरीले अभियानबाट पोखरा महानगर प्रमुखमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका गनेस पौडेलले दलीय व्यवस्थाले गाँजेको स्थानीय तहलाई त्यसबाट मुक्त गराउन आफूहरुले ‘अटेरी’ गरेको बताए । ‘ठूलो क्रान्ति, विद्रोह गर्ने सबैमा फुर्सद हुँदैन । तर, असन्तुष्टि सबैसँग हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही असन्तुष्टिको प्रस्फुटन नै अटेरी हो ।’

विभिन्न विकसित देशमा स्थानीय तहमा दल नभई व्यक्ति जनप्रतिनिधिमा उठ्ने गरेको उदाहरण दिँदै लेखकसमेत रहेका पौडेलले नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था हुनुपर्ने सुनाए । उनले टोलदेखि घरसम्म राजनीतिक दल घुस्दा सामाजिक मुद्दाभन्दा दलीय मुद्दाले प्रश्रय पाइरहेको जिकिर गरे ।

‘धेरै जनप्रतिनिधि हुँदा उनीहरुलाई पाल्न गाह्रो भयो पनि भन्छौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि होइन, तिनका कार्यकर्ता पाल्न गाह्रो हो । जुन टोलस्तरसम्मै पुगेर कमिटी कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छ । त्यही पार्टी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट निस्किन्छ ।’

हेर्नुहोस् अटेरी अभियानको पोखरा लक्ष्य