
४ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको १५ दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने प्रचलन छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचन भन्दा पछाडि बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
सामान्यतया वैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव बैशाख ३० गते भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा बोलाउने कुरा भयो’ उनले भने ।
संघीय संसदका सदस्य र कर्मचारी पनि स्थानीय चुनावमा खट्नुपर्ने हुनाले चुनावलगत्तै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना रहेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए । ‘कि त अगाडि नै छलफल गरेर टुंग्याएर पछि बजेट सेसनलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने त्यस (चुनाव) को लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ, त्यसको लगत्तै सुरु गरेर । समय घटाएर छलफल गर्ने पनि अभ्यास छन् विगतमा’ उनले भने ।
न्यज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा जेठ १ गते नै संसद सञ्चालन गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउँछिन् ।
छलफलमा आएका सुझावहरु समेट्न सके त्यति छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ । ‘एक हप्ता सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्को हप्ता बजेट ल्याउने हामी यसरी जाने गरेका छौँ । तर मुल कुरा के हो भने छलफल कर्मकाण्डी हुनु भएन’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया 4