यी हुन् २० प्रकारका निर्वाचन कसुर : यस्तो हुन्छ सजायको व्यवस्था

८ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचनमा कानुनविपरीत काम गर्ने र अपराध गर्नेलाई सजायको समेत व्यवस्था छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता क्रियाकलापमा कसुरको गम्भीरता हेरी सजायको व्यवस्थासमेत छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय)ऐन २०७३ मा भएका व्यवस्थाहरु :

१. झुटा विवरण पेस गर्न नहुने : उम्मेदवारी मनोनयनका बेलामा झुटा विवरण र कागजात पेस गर्न नहुने नियम छ । निर्वाचन आयोगले यसपटक मनोनयनका बेलामा आचारसंहिता पालना र अरु विषय जोडिएका स्वघोषणाको फर्म भन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । झुटा विवरण दिएमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

२. निर्वाचन सामग्री प्रयोगमा बाधा गर्न नहुने : निर्वाचनका क्रममा प्रयोग हुने मतपत्रदेखि मतपेटिका खोस्न, नष्ट गर्न र प्रयोगमा रोकावट गर्न हुFदैन । त्यसो गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

३. मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने : निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्र केर्न, च्यात्न र दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । नक्कली मतपत्र बनाउन र मतदान केन्द्रको मतपत्र अन्यत्र लैजान पनि मिल्दैन । त्यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

४. मतपत्र बेच्न नहुने : निर्वाचन गराउने निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतलगायत निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले प्रलोभन वा प्रभावमा परेर मतपत्र बेच्न वा दिन नहुने व्यवस्था छ । त्यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

५. अर्काको मत हाल्न नहुने : कसैले पनि अरुको नाममा मतदान गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित मतदाता असमर्थ भएमा उसको अनुमतिमा विश्वास पाएको व्यक्तिले मत हाल्न पाउँछ । मतदाताले पटकपटक मतदान गर्न पनि पाउँदैन । यी दुवै काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

६. मतदानको विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने : कसैले पनि गोप्य मतदानलाई सार्वजनिक गर्न नहुने नियम छ । मतदान गरेपछिको मतपत्र देखाउन वा फोटो खिच्न पाइँदैन । अनि मतदानले मतदान गर्दा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गर्न पनि पाउँदैन । त्यसो गरेमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् ।

७. अरु चिज खसाल्न नहुने : मतदाताले मतपेटिकामा मतपत्र बाहेक अरु सामान खसाल्न मिल्दैन । त्यसरी अरु चिज खसालेमा १५ हजार जरिवाना हुन्छ । तर मतदान भएको मतपत्र नै बिग्रने गरी अरु सामान खसालेमा भने एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

८. बाटो छेक्न नहुने : कसैले पनि मतदान गर्न हिँडेको व्यक्तिलाई बाटो छेक्ने वा मतदान गर्न जानबाट रोक्न मिल्दैन । त्यसो गरेमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

९. गैरनेपालीले मतदान गर्न नहुने : गैरनेपाली नागरिकले मतदान गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

१०. मतगणनास्थलमा जान नहुने : निर्वाचन आयोगले तोकेको बाहेकको व्यक्ति मतगणनास्थलमा जान मिल्दैन । गएमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । मतगणनास्थलमा गएर सामग्री नष्ट गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, दुवै वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

११. गलत रुपमा मत गन्न नहुने : मतगणनामा खटिने कर्मचारीले नियतवशः सदर हुने मत बदर र बदर हुने मत सदर गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेमा सेवा सम्बन्धी कानून अनुसार उसलाई कारबाही हुन्छ ।

१२. हतियार लिएर हिड्न नहुने : मतदान र मतगणनास्थलमा हतियार लिएर हिँड्न मिल्दैन । साथै विस्फोटक पदार्थ र घातक सामग्री पनि साथमा राख्न नहुने व्यवस्था छ । ऐनमा यससम्बन्धी कसुर गरे दुई लाख जरिवाना, तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

१३. शान्ति सुरक्षा भंग गर्न नहुने : निर्वाचनको निश्चित समय अघि र पछि मतदान स्थल वरपर सभा सम्मेलन जुलुस लगायतका काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

१४. प्रभावित पार्न नहुने : कानुनमा उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न नहुने व्यवस्था छ । नगद वा अरु सामान बाँड्न र लिनसमेत हुँदैन । धम्की, प्रलोभनलगायतका काम गरे कसुरको गम्भीरता अनुसार दुई लाखदेखि तीन वर्षसम्म सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

१५. प्रचारप्रसार गर्न नहुने : निर्वाचन प्रसारप्रसारका क्रममा राष्ट्रिय अखण्डता, शान्तिसुरक्षा लगायतका विषयमा प्रभाव पार्नेगरी प्रसारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ । अनि प्रचारप्रसारका क्रममा अरुको चरित्रहत्या गर्न हुँदैन । त्यसो गरेमा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

१६. प्रचारप्रसारको सीमा : निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारका क्रममा विभिन्न सीमा तोकेको छ । पोष्टर, भित्तेलेखन तुल व्यानरलाई पनि निषेध गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्न मिल्दैन । सरकारी कर्मचारी र सम्पत्तिलाई प्रचारप्रसारका क्रममा प्रयोग गर्न हुदैन ।

१७. आर्थिक सहयोग : निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सरकारी र सार्वजनिक निकाय अनि गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । तोकेको व्यक्ति बाहेक अरुबाट खर्च गराउन हुँदैन । तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्न पनि मिल्दैन ।

१८. निषेधित कामका लागि सहयोग लिन नहुने : निर्वाचन आयोगले निषेधित कामका लागि आर्थिक सहयोग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

१९. खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने : उम्मेदवारहरुले निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचनका क्रममा भएको खर्च निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउनुपर्छ ।

२०. गोपनियता : निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले गोप्य रहनुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था छ । मतपत्रमा मतदाता चिनिने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुने व्यवस्था छ ।