
काठमाडौंको मुटु सुन्धारामा छ, धरहरा । भूकम्पपछि बनेको त्यो धरहरा कसले बनाएको ? सरकारले नबनाएको कि मजदुरले बनाएको भन्नेसम्मका बहस चले । धरहरा बनाएको जस लिन एकअर्काको प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । धरहराको सम्पूर्ण निर्माण पूर्ण नहुँदै यसको उद्घाटन पनि भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटनका दिन धरहरामा चढेर दुरबिनबाट काठमाडौंलाई नियाल्दै आफूलाई पेरिसको आइफल टावर चढेको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया पनि दिन भ्याए ।
कल्पना गरौं त, पेरिसको आइफल टावरमा चढेर वरिपरि हेर्दा दृश्य के देखिएला ? अनि सुन्धाराको धरहरा चढेर काठमाडौंको दृश्य हेर्दा कस्तो देखिएला ? हाम्रो धरहराबाट दुरबिन लगाएर हेर्दा नजिकै वागमती किनाराको सुकुम्बासी बस्ती र त्यही सुकुम्बासी बस्तीसँगै जोडिएको ढल मिसिएको वागमती देखियो कि देखिएन होला ? यदि देखियो भने पेरिसको आइफल टावर चढेर पेरिसलाई नियाल्दा पनि काठमाडौंको जस्तै सुकुम्बासी बस्ती र ढल मिसिएका नदी नै देखिए होलान् त ?
धरहराको प्रसंग एउटा उदाहरण मात्र हो । राजधानीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेट विमानबाट ओर्लंदै गर्दा सबैभन्दा पहिले देखिने दृश्य नै मनोहरा फाँटको सुकुम्बासी बस्ती हो । त्यो बस्तीले अलि माथि रहेको विमानस्थललाई गिज्याउँछ कि गिज्याउँदैन होला ? काठमाडौं-मुग्लिन राजमार्ग भन्नुस् वा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, त्यहाँ एसी गाडीमा हुइँकिनेले राजमार्गकै छेउछाउमा गिटी कुट्नेहरूको कहानी थाहा पाउलान् कि नपाउलान् ?
यी र यस्ता थुप्रै दृश्य छन्, जुन दृश्यलाई विगत पाँच वर्ष राज्यले देखेन, सुनेन । अथवा देख्न र सुन्न चाहेन । तर चुनावको घोषणासँगै अब ती बस्तीहरूमा पनि नेताहरूको उपस्थितिले बस्ती गुल्जार हुन थालेको छ, हप्ता पन्ध्र दिनका लागि नै किन नहोस् । कणर्ालीको दलित बस्ती भनौं वा सुर्खेतको राउटे बस्ती, अछामका छाउगोठ भनौं वा राजमार्गसँग जोडिएका झुप्रे पसल भनौं, ठेलागाडामा तरकारी बेच्नेहरू भनौं वा फुटपाथमा पसल राख्नेहरू भनौं अथवा ट्राफिक लाइटमा गाडी रोकिनासाथ पानीका बोतल किनिदिन आग्रह गर्ने बालबालिका भनौं, फुटपाथमा चिया बेच्नेदेखि पशुपतिमा माग्नेसम्मका भुइँमान्छेहरू किन नभनौं यी राज्यका आँखामा विगत ५९ महिनासम्म नपरेका अनुहार हुन् । ती अनुहार राज्यका दृष्टिमा अप्रिय हुन्, जसले राज्यको इज्जत, प्रतिष्ठा, मानमर्यादा र सहरको सुन्दरतामा कुरुपता थपेका छन् । यी सीमान्तकृत कसैले पनि नरुचाइएका अनुहार हुन् ।
चार वर्ष नौ महिना अर्थात् ५९ महिना अति अपि्रय भएका तीनै अनुहारहरू यो महिना भने पि्रय भएका छन् । हिजो तिनीहरू गरिब थिए, आज तिनीहरूसँग अमूल्य सम्पत्ति छ । त्यो अमूल्य सम्पत्ति हो मताधिकारको सम्पत्ति । यतिबेला चाहिं त्यही विगतमा नरुचाइएका अनुहारहरूको अमूल्य सम्पत्ति हत्याउन दलहरू मोल सहित ती सीमान्तकृत समुदायका घरदैलोमा पुगेका छन्, हात जोड्दै । जति दुःख गर्दा पनि एकछाक धान्न धौ-धौ परेका र धरतीभन्दा माथि उठ्न नसकेका यी भुइँमान्छेहरूलाई यतिबेला नमस्कार फर्काउनको भ्याईनभ्याई छ ।
यी अनुहारलाई राज्यले सधैं चिन्नुपर्ने हो, यिनीहरूलाई राज्यले आफ्नो पहिचानसँग जोड्नुपर्ने हो, तर उनीहरूको पहिचान देशको पहिचानसँग जोड्दा राज्यले देशको पहिचानमाथि नै कालो धब्बा लाग्ने सम्झेको छ । राज्य भनेको नेता, प्रधानमन्त्री, सुकिलामुकिला, धनीमानी, शहरिया र विद्वान मात्र होइनन्, राज्य भनेको त भूगोल, सरकार, जनता सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समग्रता हो । यसमा पनि राज्यको सबैभन्दा प्रमुख तत्व भनेकै जनता हुन् । अबको युगमा राज्यका लागि जनता हुन सक्तैन, जनताका लागि राज्य हो । जनता भनेको राज्य हो र जनताभित्र यी भुइँमान्छेहरू पनि पर्छन् भने यी भुइँमान्छेहरू राज्यबाट किन पाखा लगाइन्छन् ? के राज्यबाटै राज्यको मूल तत्वलाई पाखा लगाउन पाइन्छ ? कि भोट दिने बाहेक अन्यत्र यिनीहरूको काम छैन ?
गरिब हुनु राज्यको दोष हो कि गरिबको ? यो गम्भीर प्रश्न हो । कुनै बेला थियो, भारतीयहरू नेपालमा काम खोज्न आउँथे, अहिले नेपाली खासगरी अदक्ष कामदार भारतीय बजारमा श्रमको खोजीमा जान्छन् । अरबमा श्रम बेच्नेका कथा मात्र कति भन्ने, पेट पाल्नकै लागि स्वदेशमै पनि शरीर बेच्न बाध्यहरूका कारुणिक कथा छन् । यो लथालिङ्ग र भताभुङ्गको दोषी को हो ? के गरिब, निमुखा र विपन्न वर्ग दोषी हो ? अवश्य होइन । दोषी उनीहरू होइनन् भने राज्य गरिब भएको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्दैन ?
स्थानीय निकायहरूमा धरहराभन्दा अग्ला भ्यूटावर बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । भ्यूटावर बनाउनु पनि राम्रै होला, तर भ्यूटावर मात्र बनाउने कि भ्यूटावरबाट देखिने दृश्य पनि सुन्दर बनाउने ? कि ती भ्यूटावरहरू धुलो, मैलो, फोहोर, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वासका दृश्य हेर्नकै लागि बनाइएको हो ? भ्यूटावरबाट सीमान्तीकृत बस्ती हेरेर उनीहरूको पेट भरिन्छ र ? के यो उपेक्षाको हद भएन ?
तर यतिबेला भने राज्यले तिनै उपेक्षा गरेका अनुहारहरू सबै दललाई चाहिएको छ । कुन दल नहोलान् जो सुकुम्बासी बस्तीमा नपुगेका हुन् । को नहोलान् जसले छुवाछूतको अन्त्य गर्दिनँ भन्ला ? को होला जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सेवा घरदैलोमा पुर्याउँछु नभन्ला ? सब ठाउँमा सब दल पुगेका छन्, तर त्यस्तो घर बस्तीमा भने कुनै पनि दलहरू अझै पनि पुगेका छैनन्, जसको नाम मतदाता नामावलीमा छैन ।
मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण मत हाल्न नपाउनेको जनप्रतिनिधि को हुन्छ ? मत हाल्न पाउने र मत हाल्न सक्ने जतिबाट प्रतिनिधि छानिंदा प्राविधिक रूपमा जनप्रतिनिधि त बन्ला, तर के जनमतको वास्तविक कदर होला त ? लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन हो भनिरहँदा आगो नबलेका चिसा चुलाहरूलाई निर्वाचनको सुन्दर पक्षसँग कसरी जोड्ने होला ?
बितेको पाँच वर्षमा के के परिवर्तन भयो ? यो सोध्ने बेला हो, खोज्ने बेला हो । निर्वाचनको पाँच वर्षपछि अर्को शासकको अनुहार मात्र परिवर्तन गर्ने हो कि, देशको मुहार परिवर्तन गर्ने हो ? भनेर प्रश्न गर्ने बेला हो । शासकको अनुहार मात्र परिवर्तन गर्ने देशको मुहार परिवर्तन नगर्ने हो भने निर्वाचन किन चाहियो ? यो पनि भन्ने बेला भो ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । घोषणापत्र अधिकांश झूटा आश्वासनका पुलिन्दा जस्ता छन् । यदि ती झूटा होइनन् भने विगतमा घोषणापत्रमा गरिएका बाचाहरू कति पूरा भए । विगतका बाचा पूरा भएनन् भने अहिलेका बाचा पनि आगामी दिनमा पूरा होलान् भनेर विश्वास गर्ने आधारहरू के छन् ? झूटा आश्वासन बाँड्ने पार्टी र नेतालाई किन झूटा आश्वासन बाँडेको, किन विगतका बाचा पूरा नगरेको भन्ने प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? कतै प्रश्न गर्दा गणतन्त्र विरोधी त भइँदैन ? पार्टीको विरोधी त भइँदैन ? प्रश्न गर्न पाइन्छ भने प्रश्नको उत्तर दल र दलका नेताले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कि सधैं जनतालाई भ्रम बाँडेर नै चुनाव जित्ने हो ? दल र दलका नेतालाई सोध्ने बेला भएन र ?
चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले जमिनबाट माथि उठ्न नसकेका भुइँमान्छेहरूको कथा-व्यथा सुन्ने हो कि पार्टीका इतिहास र क्रान्तिका कथा जनतालाई सुनाउने हो ? विगतमा कसले कति भोटो फटायो गन्ने हो कि, जनताका लागि हिजो के गर्यौं र अब के गर्ने भनेर जनताको विश्वास जित्ने हो ? विगतमा गर्न नसकेका कामप्रति आत्मालोचना पनि गर्ने हो कि, अरूले गरेका काम पनि मैले नै गरेको हो भनेर ठूलो स्वरमा चिच्याउने हो ?
प्रश्न प्रष्ट छन्, उत्तर गोलमोटल छन् । प्रश्न जति गरे पनि राज्यले मन नपराउने तिनै अनुहारको भोट अब फेरि चुनाव आएपछि सबैलाई चाहिएको छ । राज्यले भुइँ अनुहारहरूलाई मन नपराउने तर तिनीहरूको भोट भने मन पर्ने, किन होला ? कि लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ ?
प्रतिक्रिया 4