बजेटमा कृषि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने अर्थमन्त्रीको संकेत

३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती विस्तार गर्नेलगायतका योजना सुनाएका छन् ।

किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनमा विद्युत महसुल छुट दिने सरकारको तयारी छ । यसबाहेक आगामी बजेटमा वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बीउ, कृषिसम्बन्धी सीपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोगमा समेत बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । कृषि बजारको पहुँच विस्तारदेखि नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा समेत बजेट केन्द्रित हुने भएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कृषिलाई कसरी जोड्ने ?

अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अनुसार कृषि र उद्योगलाई बजेटले यस पटक जोड दिनेछ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यी क्षेत्रबाट आधारभूत वस्तुका उत्पादन बढाइने छ । जसले स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगहरुलाई सहज वातावरण बन्ने छ ।

यद्यपि यसमा अर्थमन्त्री शर्माले कस्तो नीति ल्याउँदैछन् भन्ने संकेत बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा देखिदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने भन्दै उनले लगानीमैत्री नीतिको संकेत भने गरेका छन् ।

बजेट खर्च बढाउन कस्तो नीति ?

सरकारले हरेक वर्ष आलोचना खेप्ने विषय विनियोजन दक्षता हो । खर्च गर्न सम्भव नभएको, खर्च नहुने आयोजनामा बजेट राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ ।

आगामी बजेटमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनामा मात्र बजेट राख्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीको छ । खास गरी सरकारको चालु खर्चलाई कटौती गरी त्यसलाई केही लोक रिझाउने खालका कार्यक्रममा सरकारले बजेट राख्ने सम्भावना यस पटक छ ।

पपुलिस्ट बजेट बनाउने तयारी

अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको सुरुमै आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेका छन् । अर्थात संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षमा नै हुँदैछ ।

यसका लागि बजेट मात्र छुट्याउनुपर्ने छैन, साथमा अर्थमन्त्री स्वयं र सरकारको लोकप्रियताका लागि समेत बजेटबाटै प्रयास गर्नुपर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित पाँच लाख घर परिवारमा १० हजार रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने कार्यक्रमको रााष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बचाउ गरेका थिए ।
त्यसकारण ‘पपुलिस्ट’ बजेटमा प्रधानमन्त्रीबाट अर्थमन्त्रीले सहयोग नै पाउने छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्षमा नबढेको कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाव सरकारलाई छ ।

तर, बढ्दो भार व्यवस्थापनका कारण सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको सवालमा अर्थमन्त्रीको परीक्षण यस पटक हुने छ । उनले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

ठूला आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित 

ठूला सडक, उर्जा तथा विमानस्थल आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत स्रोतको कमी महशुस गर्नुपर्ने छैन । त्यसमाथि चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न दुई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका कारण विगतका वर्षमा यी आयोजनामा छुट्याउनै पर्ने स्रोत अब अन्य आयोजनामा केन्द्रित हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षसम्म भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका नाममा राख्ने बजेट अब मन्त्रालय र विभागहरुको नियमित कार्यक्रमबाटै सम्पन्न हुने छ । जसका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा समेत अर्थमन्त्रीलाई सहज हुने छ ।

स्रोत कसरी जुटाउने ?

सरकारले आगामी बजेटबाट करको दायरा विस्तार गर्ने भनेको छ । साथमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा सुधारको समेत घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा लगाउने भनेको सरकारले आन्तरिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा भित्र मात्र उठाउन सक्नेछ ।

यसरी उठाउने आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।