सुदूरपश्चिमका कुन जिल्लामा कसको बन्दैछ समन्वय समिति ?

१० जेठ, डोटी । वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनको अधिकांश स्थानीय तहमा परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि अब जिल्ला समन्वय समिति कसको भन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये एक स्थानीय तहको मात्रै परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी छ । ८७ स्थानीय तहको परिणाम आइसक्दा जिल्ला समन्वय समिति कुन दलको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने आँकलन गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यहरु समन्वय समितिका लागि उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् ।

हालसम्म आठ जिल्लाको प्राप्त परिणाम अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीमा मात्रै एकलौटी समन्वय समिति बन्ने देखिएको छ । सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पाँच र उपप्रमुख पाँच गरी १० पुर्‍याएको छ । यस जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी आठ पु¥याउँदा समन्वय समिति एकलौटी बन्छ ।

यस्तै डोटीका नौ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले सात पालिकामा प्रमुख र आठ पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ । डोटीमा पनि कांग्रेसको एकलौटी समन्वय समिति बन्ने छ । डोटीमा एमालेले एक प्रमुख र एक उपप्रमुख र माओवादी केन्द्रले एक प्रमुख मात्रै जित्न सकेको छ ।

१० पालिका अछाममा जिल्ला सभाका ११ सदस्य कांग्रेसको पोल्टामा परेका छन् । कांग्रेसले पालिका प्रमुख सात र उपप्रमुख चार जितेको छ । एमालेले प्रमुख दुई र उपप्रमुख तीन, माओवादी केन्द्रले प्रमुख एक र उपप्रमुख दुई जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले एक उपप्रमुख जितेको छ । अछाममा पनि कांग्रेसको एकलौटी समन्वय समिति बन्नेछ ।

नौ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा पनि कांग्रेसको एकलौटी जिल्ला समन्वय समिति बन्ने भएको छ । कञ्चनपुरमा कांग्रेसले पालिका प्रमुख पाँच र उपप्रमुख सात जितेको छ । यस जिल्लामा एमालेले तीन प्रमुख र दुई उपप्रमुख र माओवादी केन्द्रले एक प्रमुख मात्रै जितेको छ ।

नतिजा सार्वजनिक भइसकेका दार्चुला, बझाङ, कैलाली र बैतडीमा कुनै पनि दलको एकलौटी बहुमत पुग्दैन । नौ स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा एमालेले पाँच पालिकामा प्रमुख र तीनमा उपप्रमुख जितेको छ । माओवादी केन्द्रले चार प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ भने कांग्रेससंग चार उपप्रमुख छन् । यस जिल्लामा समन्वय समिति वनाउन १० चाहिन्छ । समन्वय समिति बनाउनका लागि तीन दलमध्ये कुनै दुई मिल्नु अनिवार्य छ ।

१२ स्थानीय तह रहेको बझाङमा जिल्ला सभाका लागि बहुमत पु¥याउन १३ चाहिन्छ । कांग्रेसले ६ पालिका प्रमुख र पाँच पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ । एमालेले तीन प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ । माओवादी केन्द्रले दुई प्रमुख र तीन उपप्रमुखमा जित हात पारेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एक प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ ।

कैलालीमा पनि कुनै एक दलको एकलौटी समन्वय समिति बन्ने अवस्था देखिएन । १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले चार पालिका प्रमुख र तीन उपप्रमुख छन् । कांग्रेससंग पालिका प्रमुख तीन र उपप्रमुख पाँच छन् ।

एमालेसंग पालिका प्रमुख दुई र उपप्रमुख तीन, माओवादी केन्द्रसंग प्रमुख दुई र उपप्रमुख दुई र एकीकृत समाजवादीसंग पालिका प्रमुख एक छन् । प्रदेशकै एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन् ।

वैतडीको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । १० पालिका रहेको बैतडीमा कांग्रेसले चार प्रमुख र पाँच उपप्रमुख जितेको छ । एमालेले चार प्रमुख र चार उपप्रमुख जितेको छ । माओवादी केन्द्रले एक प्रमुख र एक उपप्रमुख जितेको छ । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बिजयी भएका छन् ।

मतदानमा धाँधली भएको भन्दै बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको मतगणना भएको छैन । अन्य आठ स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको छ । प्राप्त परिणाम अनुसार बाजुरामा एमालेले पाँच पालिका प्रमुख र चार उपप्रमुखमा बिजयी हात पारेको छ ।

कांग्रेसले तीन प्रमुख र तीन उपप्रमुख जितेको छ भने बाजुराको बढीनन्दा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा एमालेको सहयोगमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बिजयी भएका छन् । अहिलेको मत परिणाममा स्वतन्त्रले एमालेलाई सहयोग गरे एमालेले सजिलै समन्वय समिति बनाउन सक्नेछ ।