महिलाका मुद्दामा महिला नेता : मनमा आगो, मुखमा पानी

१३ जेठ, काठमाडौं । महिलाहरुले आफूहरुमाथि भएको यौन दुर्व्यवहार सार्वजनिक गर्ने क्रम दिनदिनै बढिरहेको छ ।

ज्ञान सिकाउने शिक्षकले नै गरेको यौन हिंसाले असैह्य भएका महिला सार्वजनिक रुपमै सडकमा आउँदा उनीहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुको साथ भने असाध्यै न्यून देखिन्छ ।

उनीहरुलाई थोरै सामाजिक समूहले सडकमा साथ दिइरहेका छन् ।

ठ्याक्कै यही बेला सत्ता र प्रतिपक्षी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन सडकमा आएका छन् तर महिला हिंसाको विरोधमा होइन, पेट्रोलको भाउ बढेको विरोधमा ।

तर, हाम्रो निकट विगत यति उदेक लाग्दो थिएन । यस्ता घटना हुने बित्तिकै महिला नेताहरु सडकमा उत्रिहाल्थे ।

पार्टी निकट महिला संगठनहरु सडक तताइहाल्थे । महिलालाई थिचोमिचोमा राख्ने राज्य र हिंसा गर्नेहरु विरुद्ध संघर्ष गरेका महिला नेताहरुको नाम लिँदा लामो सूची नै बन्छ ।

थोरै पुराना नेताहरुको नाम लिँदा मंगलादेवी, साधना प्रधान, स्नेहलता लगायतको नाम आउँछ ।

अलि पछाडिका नाम लिँदा अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भूसाल, शशि श्रेष्ठ, पुष्पा भूसाल, विन्दा पाण्डे, जयपुरी घर्ती आदी इत्यादी । उनीहरुको प्रतिरोधले राज्य कुरा सुन्न बाध्य पनि हुन्थ्यो ।

मुलुकमा महिलाका पक्षमा धेरै कानुनहरु बन्नु र महिलका पक्षमा अधिकांश निर्णय हुनुको पछाडि यिनै महिला नेताहरुको बारम्बारको खबरदारी र आन्दोलनले भूमिका खेलेको हो ।

तर पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा महिला नेताहरु नै चुपचापप्राय देखिन्छन् ।

अवसर गुम्ने डरले थिचिएको आवाज

समाजशास्त्री मीना पौडेलको भनाइमा अहिलेका महिला संगठन संगठन नभएर चेलीबेटीका गुटहरु हुन् ।

हिंसा गर्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा समेत हुने गरेकाले महिला नेता, संगठनको मुख थुनिएको बताउँछिन् ।

‘अहिलेका महिला संगठन भनेको महिला संगठन छैनन्,’ पौडेलको भनाइ छ, ‘यी सबै छोरी चेलीबेटीका गुटहरु हुन । यौन हिंसा गर्नेहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक संरक्षणमा पनि छन् । त्यसो हुँदा महिला संगठन र जनवर्गीय संगठनहरुले कुरा उठाउन सक्दैनन् । पार्टीले उनीहरुलाई मुख धुनिदिएको छ ।’

बोल्दा विभिन्न सर्तमा पाएको पद समेत गुम्ने भय महिला नेताहरुमा हुने गरेको तर्क समेत पौडेलको छ । उनी भन्छिन्, ‘यी महिला संगठनहरु, पदाधिकारीहरु, पदहरु सबै लिलाम भएका छन् । उनीहरुले पैसा तिरेर त्यसमा गइसकेपछि उनीहरुको उत्तरदायित्व भनेको जोसँग किनेका छन् त्यो प्रति हुने भयो ।’

पौडेल अगाडि भन्छिन्, ‘बोल्यो भने त्यही पद पनि जान्छ भन्ने भय पनि छ । सुविधाको सदुपयोग गर्‍यो, हाइसञ्चो । त्यसैले उनीहरु ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्ता मात्रै देखिन्छन् ।’

लेखक तथा अधिवक्ता सरिता तिवारी महिला आन्दोलन भुत्ते हुनुमा दुई कारण प्रष्ट देखिन्छन् । उनलाई लागेको पहिलो कारण जनजीविका, शिक्षा, रक्षा, राष्ट्रियता जस्ता विषयलाई प्रखर एजेण्डा बनाउने बामपन्थी दल थोत्रा हुनु हो ।

‘पहिले वामपन्थी आन्दोलनको धार तेजिलो थियो,’ तिवारी भन्छिन्, ‘त्यसले धेरै मान्छेलाई उद्धेलित बनाउँथ्यो । त्यति बेला मान्छेहरु यति धेरै बिकिसकेका थिएनन् । पुँजीवादी सत्ताका विभिन्न माध्यमबाट अहिले देखिने, नदेखिने गरि सिंगै पार्टीलाई नै किनिदिन सक्ने परिपाटी आयो । यी ठूला भनिने पार्टीले कही न कही आफ्नो प्रतिष्ठालाई सम्झौतामा राखेका छन् । जब पार्टीको विचार, कार्यनीति र कार्यदिशा नै अन्योलग्रस्त छ । त्यसकै छायाँ महिला आन्दोलनमा पनि परेको छ ।’

तिवारीले देखेको दोस्रो कारण पार्टीका नेताहरु नरिसाउन भन्ने हो । ‘अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा पार्टीका नेताहरु रिसाउलान भन्ने पनि छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अर्कोतिर अपराध गर्नेहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन् । जो बोल्छ त्यसलाई विपक्षी भन्ने छ ।’

यस्तै अवस्था निर्मला हत्याकाण्डमा पनि देखिएको तिवारी बताउँछिन् । तर, आफ्नो सत्ता प्राप्तिका लागि भने सडकमा आउने गरेको उनले देखेकी छिन् । ‘उहाँहरु आफ्नो लागि त हामी यहाँ छौं भनेर आउनुहुन्छ, आफ्नो सत्ता प्राप्तिका लागि त उहाँहरु माइतीघरमा आएर पलेटी कसेर बस्नुहुन्छ’, उनको प्रश्न छ, ‘दलका नेताहरु महिला मुक्ति आन्दोलनका सबैभन्दा ठूला प्रवक्ता आफैं हौं भन्नुहुन्छ । यो विषयमा पनि एक दिन माइतीघरमा आएर पलेटी मारे हुँदैन्थ्यो ?’

तर, राजनीतिक दलका महिला नेताहरु आफूहरु महिला हिंसाका विषयमा नबोलेको वा पहल नलिको भनेर स्वीकार गर्न तयार छैनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता पुष्पा भुसाल हालै सार्वजनिक भएका यौन हिंसाका घटनापछि हदम्याद हटाउने माग भएकाले आफूहरु संसदबाट त्यसलाई पूरा गराउन लागि परेको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीले पार्टी, संसद र संसदीय समितिबाट पनि कानुनको संशोधन गरेर बालिकाको हकमा हदम्याद नराख्ने गरि कानुन संशोधन गर्नेतिर पनि जानुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं ।’

सडकमा किन नदेखिनु भएको भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘कानुन संशोधन त संसदबाटै हुन्छ नि । त्यसैले संसदमै प्रभावकारी हामीले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।’

हदम्याद संशोधन गर्ने गरि कानुन बनाउने विषयमा आफूहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिएको र प्रधानमन्त्री पनि त्यसका लागि सकरात्मक भएको भुसालले जानकारी दिइन् । ‘हिजो पार्टीको तर्फबाट पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका महिला सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ज्यू, गृहमन्त्री ज्यूलाई ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यो हदम्यादको कुरा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ।’

एमाले नेता विन्दा पाण्डे पनि संसदमा रहेका महिलाहरु संसद छाडेर सडकमा जानु भन्दा पनि संसदमै भूमिका खेल्नु उचित हुने ठान्छिन् । ‘संसद चलिरहेका बेलामा संसद भित्र काम नगरेर सडकमा आएर नारा लगाउने कुरा हाम्रो काम होइन जस्तो लाग्छ,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘संसद भित्रबाट कानुन परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा हामी काम गरिरहेका छौं ।’

सडकमा महिला संगठनहरु नदेखिएको बारेमा उनीहरुलाई नै सोध्नुपर्ने भनाइ पाण्डेको छ । ‘त्यो महिला संगठनहरुलाई सोध्नुहोस्,’ उनको आग्रह छ, ‘यो विषय महिलाको मात्रै होइन । यो खालको घटना हुँदा हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु पेट्रोलको मुल्यवृद्धि विरुद्धमा मात्रै आउने हो कि विद्यार्थीमाथि यस्ता हिंसा हुँदा पनि सडकमा आउने हो ?’

बोल्न खोजे ‘ट्याउँ ट्याउँ’

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सग्लो हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा बोलेको एउटा कुराले निकै आलोचना निम्त्यिाएको थियो ।

दुई पार्टी (एमाले र माओवादी) एकीकरण गरेर बनेको भीमकाय पार्टीमा समेत महिलाको सहभागिता ज्यादै न्यून भएको भन्दै विन्दा पाण्डेलगायतका महिला नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदा धेरै ‘ट्याउँ–ट्याउँ’ नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

एनजीओको भाषा बोलेको आरोप ती नेताहरुमाथि ओलीको थियो । ‘कसैको बहकाउमा लागेर जानुहुन्न,’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘महिलाहरुलाई एनजीओले ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ अथवा यति प्रतिशत हुनुपर्छ भनिदिन सक्छन् । दुईवटा पार्टीको समिति मिलाउँदा ३३ प्रतिशत नपुगेको हुनसक्छ । एनजीओलाई ट्याउँ–ट्याउँ बोलिदिएको भरमा पुग्छ तर हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

ओलीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि महिला अधिकारकर्मीहरु सडकमा आएर विरोध जनाएका थिए ।

समाजशास्त्री पौडेल यस्तै कारणले पनि पार्टी भित्रका महिला नेता र महिला संगठनहरुको मुख थुनिएको दाबी गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘ट्याँउ ट्याँउ नगर, नकराउ, तिमीहरुलाई अधिकार पुगेको छ, सबै ठिकठाक छ भनेर पार्टीले मुख थुनिदिएको भएर यी महिला संगठनहरु निरीह भएका छन् ।’

ओलीले यस्ता कुरा प्रकट गरेको भएता पनि यस्तो चिन्तन र सोच धेरै जसो दलका नेताहरुको अप्रकटरुपमा रहेको पौडेलको भनाइ छ । तिवारी पनि यो कुरामा सहमत छिन् ।

तत्कालीन नेकपाबाट सभामुख भएका कृष्णबहादुर महरालाई संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेको थियो । उक्त अभियोगपछि महराले सभामुखबाट राजिनामा दिएका थिए ।

महराको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा लगिएको थियो । महराविरुद्धको दावी नपुग्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदातले सफाइ दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । तर, यत्रो घटना हुँदा पनि तत्कालीन नेकपामा यसबारे कुनै छलफल भएन । नेकपाका कुनै पनि नेता र संगठनले विरोध जनाएनन् ।

नेकपाकै तत्कालीन कैलाली जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी विवादमा आएका थिए । एक महिलालाई सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर ‘अश्लील शब्द’ प्रयोग गरेको अभियोगमा उनलाई ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी निलम्बन गरिएको थियो । २०७७ पुस ७ गते बबरमहलमा बसेको तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको थियो । यो विषयमा पनि नेकपाका कुनै पनि कमिटी भित्र कुनै चर्चासमेत भएको थिएन ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितको कार्यशैली र प्रगतिमाथि प्रश्न उठाएपछि जथाभावी बोल्दै उनले दुव्र्यवहार गरेका थिए । त्यसपछि पौडेलले स्थापितलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । तत्कालीन नेकपामा यो विषयमा कुनै छलफल समेत भएन ।

जबरजस्ती करणी अभियोगमा नेकपा एमालेका नेता तथा मुगुका सांसद मोहन बानियाँ हाल थुनामा छन् । बानियाँविरुद्धको कानुनी प्रक्रियामाथि एमालेले अवरोध नगरेको भए यस्तो गम्भीर घटनाबारे उक्त पार्टीका कुनै पनि नेता र संगठनले यसलाई छलफलको विषय समेत बनाएका छैनन् ।