१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघमा प्रविष्ट भएका साना आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । योसँगै संघ सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने भएको छ ।
एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास तथा २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजना प्रदेशले ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने भएका छन् । ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना अब प्रदेश सरकारले नै ठेक्का लगाएर बनाउनेछन् ।
५० लाख रुपैयाँसम्मका खानपानी, पर्यटन र सहरी विकास स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनेछ । बजेट संघ सरकारले दिएपनि खर्च भने प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4