
१८ जेठ, डोटी । नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर डिलासैनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका सन्तोषप्रकाश जोशी पार्टीभित्र आफ्नो लडाईं चलिरहेको बताउँछन् ।
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका जोशीको टिमबाट उपाध्यक्ष र पाँच वडाध्यक्षमा पनि उम्मेदवार थिए । मत परिणाम आउँदा जोशी र तीन वडाध्यक्षका उम्मेदवारले जिते भने उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका उम्मेदवार पराजित भए ।
लामो समयदेखि सामाजिक–साँस्कृतिक अभियानमा जोडिएका जोशी आगामी पाँच वर्षमा गाउँपालिकाका जनतालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने बताउँछन् । रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रमुख प्राथमिकता दिने उनको योजना छ ।
पार्टीले टिकट नदिएकै कारणले विद्रोह गरेको नभई सहकर्मी, शुभचिन्तक र मतदाताको दबावले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको जोशी बताउँछन् । ‘एमालेभित्र मेरो वैचारिक संगठनात्मक लडाईं लामै समयदेखि चलिरहेको थियो’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी अनुशासित हुनुपर्छ, वैचारिक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको थिएँ ।’
पार्टी कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि अर्कैलाई सिफारिस गरेकाले पार्टीसँग संघर्षमा रहेको जोशी बताउँछन् ।
यस्ता छन् प्राथमिकता
अध्यक्ष जोशीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने बताएका छन् । ‘सकभर सबैलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न चाहेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘तत्काल त्यो सम्भव भएन भने पनि स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराउँछौं ।’ ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीलाई नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराउने जोशीले बताए । उनी विस्तारै स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि नि:शुल्क बनाउने बताउँछन् ।
प्राविधिक र जीवनोपयोगी शिक्षालाई पनि जोशीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘सबैभन्दा पहिले सबैका लागि शिक्षामा हामी जोड दिन्छौं, प्राविधिक शिक्षा, पाक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिन्छौं’ अध्यक्ष जोशी भन्छन्, ‘यसको साथसाथै नैतिक शिक्षामा पनि जोड दिन्छौं ।’
उनी समाजमा नैतिकता, माया, प्रेम, सद्भाव समाप्त भएकोले नैतिक शिक्षामा जोड दिने बताउँछन् । रोजगारी, उद्यमशीलता जोशीको अर्को प्राथमिकताको विषय हो। उनी भन्छन्, ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, स्वरोजगार हुनका लागि विभिन्न खालका सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु उपलव्ध गराउने कुरामा हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ ।’
जोशीको प्राथमिकताभित्र एकल महिला र दालित महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता विकासको योजना पनि छ । सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गहरुलाई राज्यका मूलधारमा सहभागी नगराई सन्तुलित विकास नहुने र त्यसका लागि उनीहरुको क्षमता विकास आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।
जोशीले आत्महत्याका घटनाहरु कम गर्ने, सामाजिक द्वन्द्वलाई कम गर्ने, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
गाउँपालिकाका प्रत्येक जनप्रतिनिधिले संविधान र कानूनको अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने जोशी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले संविधान एक पटक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पटक पटक पढेको हुनुपर्छ भनेर सबै जनप्रतिनिधिलाई भनेको छु’, उनी भन्छन् ।
अहिलेसम्म पालिकाबाट जारी भएका ऐनहरु जनप्रतिनिधिले अध्ययन गरेर ती ऐनहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सभाको, कार्यपालिकाको बैठकमा बोलेकै हुनुपर्ने उनी बताउँछत् ।
उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले नै कानुन जानेका छैनन् भने न त सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन्छ, न सुशासन कायम हुन सक्छ ।’ जनप्रतिनिधिहरुले गाउँ सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा निर्धक्कसँग जनताका समस्या राख्न सक्ने गरी उनीहरुको क्षमता विकास गरिने जोशी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4