स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुने बजेटका नीति सच्याउन निजी क्षेत्रको माग

२७ जेठ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुने बजेटका नीतिहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

शुक्रबार फरक–फरक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरुले बजेटमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको दाबी गरेका छन् ।

‘विना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरीत एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यू तेल उद्योग, स्यानlटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ’

बजेट वक्तव्यमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघ र परिसंघको दाबी छ ।

उनीहरुले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त तेल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घ्यू तेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने समेत औल्याएका छन् । यो व्यवस्था स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा एक तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरीत भएको पनि उनीहरुले जनाएका छन् ।

यस्तै, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको महासंघ र परिसंघको दाबी छ ।

‘भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि माग गर्दछ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको छ ।’

सरकारको बजेट नीतिले दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा तत्काल प्रावधानलाई संसोधन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।