भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न न्यायाधीशमाथि छानबिन होस् : नेपाल बार

५ असार, काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा संलग्न न्यायाधीशमाथि छानबिन अघि बढाउन माग गरेको छ ।

राजधानीमा सम्पन्न दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीपछि आइतबार बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मका न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आफूहरुको आन्दोलनको बलमा संघीय संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशसेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै बारले उनीमाथि तत्काल छानबिन गरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेको छ । बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशको कार्यक्षमतादेखि आचरणसम्म प्रश्न उठेको छ । तिनीहरुमाथि छानबिन हुन नसकेको भन्दै बारले न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमाथि मात्रै छानबिन गर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भने संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा तीन जना सांसदको उजुरी परेमा छानबिन हुने व्यवस्था छ ।

बारले न्याय क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी निकायको संरचनाका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको छ । उक्त आयोगले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, संवैधानिक इजलास र नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको संरचनाको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ ।

त्यसैगरी न्यायाधीशको संसदीय सुनवाइ, भ्रष्टाचारमा संलग्न वा कार्य क्षमताको अभाव रहेका न्यायाधीशमाथिको कारवाही, मुद्दाको चाप घटाउने उपाय लगायतका विषयमा कानून संशोधनको सुझाव दिन पनि बारले न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको हो ।

बारले गोला प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो स्वचालित पेशी सूची प्रणालीले विस्थापित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बारले पेशी सूची प्रकाशन भएपछि इजलास नउठेसम्म सबै अदालतका इजलास परिसरमा मोवाइल फोन लगायत सञ्चारसम्बन्धी उपकरण स्वतः निष्क्रिय हुने प्रविधिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अनि बारले न्यायाधीकरणहरुलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न माग गरेको छ ।

बारले उच्च र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा अहिले तयार पारिएको निर्देशिकाको मस्यौदा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । बारले हरेक वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन र जिल्ला अदालतमा वकालत गर्ने कानून व्यवसायीलाई पनि समेट्नका लागि कानून संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।