यौन हिंसामा परेकालाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा जोड

९ असार, काठमाडौं । संसदको कानून,  न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुलाई क्षतिपूर्ती रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिको बैठकमा सदस्यहरुले पीडकलाई कारबाही र जरिवाना गरेपछि जरिवानाको रकम पीडितलाई दिने भन्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेल जरिवानाको पैसा पीडितलाई दिँदा पीडकले मेरो पैसा खाएकी छे, त्यही पैसाले घर बनाएकी छे, जग्गा लिएकी छे भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर पीडितलाई राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने हुन सक्छ । यसकारण पीडकबाट लिएर राज्यले राख्ने र राज्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’

बैठकमा सांसद विमला विश्वकर्माले बरामद भएका तथा लिलामी भएका सम्पत्तीको रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिन् ।

समिति सदस्य बिन्दा पाण्डले पीडित महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । उनले पीडकलाई भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् ।

उनले बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्नै नहुने बताइन् ।