नागरिकता समस्याको चुरो कुरा र समाधानका सूत्र

नेपालको संविधान-२०७२ को धारा १० को उपदफा १ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान उल्लेख छ। साथै धारा ११ को उपधारा २ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लेख छ-

क. यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति।
ख. कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति।

उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सोही धाराको उपधारा ८ मा नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ। उपधारा ९ मा नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ।

यसरी संविधान अनुसार नेपालमा चार किसिमका नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ। वंशज, वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत र सम्मानार्थ। संसदमा अड्किएको बहुचर्चित विधेयक वा हालको मुलुकको नागरिकता समस्या के हो ? यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? समयमै समाधान गर्न सकिएन भने मुलुकले के कस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ? यिनै विषयको उठान गर्नु यो आलेखको प्रमुख उद्देश्य हो।

संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन नभएको अहिलेको अवस्था हो। साथै, सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुन बनाएर मात्र संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने फैसला भएको थियो। यो अवस्थामा देहाय बमोजिमका नागरिकता हाल जारी हुनसकेका छैनन्, जुन मुलुकको नागरिकता सम्बन्धी मूल समस्या हो। यसलाई यथाशक्य चाँडो समाधान गर्नुपर्छ-

१. संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। जसको आशय कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपालको नागरिक रहेछ भने निज वंशजको नाताले नेपालको नागरिक ठहर्छ। संवैधानिक प्रावधानमा बाबु वा आमा उल्लेख भएको हुँदा लैङ्गिक विभेदलाई पनि सम्बोधन गरेको छ।

जसलाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान भनिन्छ। तर, यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन भएको छैन। यस्तो अवस्थामा बाबु वा बाबुपट्टिको तीन पुस्ताभित्रको नागरिकता पेश भएको खण्डमा मात्र निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दछ। तर, आमाको नागरिकताबाट मात्र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। यसरी संवैधानिक प्रावधान कानुन निर्माणको अभावमा कार्यान्वयान भएको छैन।

यो पृष्ठभूमिमा एकातर्फ संविधानको अपहेलना भएको छ भने अर्कातर्फ लैङ्गिक विभेदले कानुनी मान्यता पाएको छ। निजका सन्तानले नागरिकता नपाएर गैरनागरिकको रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको सबैको अगाडि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

२. धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

यसैअनुरूप हालसम्म नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन नभएको हुँदा वा नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किएको हुँदा निजका सन्तानहरू नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। यो नै मुलुकको नागरिकता सम्बन्धी बहुचर्चित र सबभन्दा ठूलो समस्या हो।

यस उपधारामा भएको संवैधानिक प्रावधान अनुरूप कानुन नबनेको हुँदा उपधारा २ को खण्ड (ख) मा भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ। किनभने २०६३ सालको नागरिकता टोलीबाट बाबुको नागरिकता नभएतापनि २०४६ साल चैत मसान्तभित्रमा नेपालमा जन्मेको प्रमाणित आधारमा जन्मको नागरिकता वितरण गरियो।

२०६३ सालमा नागरिकता टोली खटेको बखत १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे। २०६३ सालको नागरिकता टोलीमा १६ वर्ष उमेर नपुगेका र टोलीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरूले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

यो समस्या मूल रूपमा मधेशी मूलका नागरिकमा रहेको छ भने नागरिकताबाट वञ्चित हुनेको संख्या लगभग तीनदेखि पाँच लाखको हाराहारीमा हुनसक्छ। समस्या वास्तवमै कहालीलाग्दो छ। बाबुआमा दुवैको नागरिकता छ।

२०६३ सालको टोलीमा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता पाएका छन्। बीचबीचमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त बमोजिमका नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता जारी गर्न आदेश भएको बखत प्राप्त गर्ने सन्तानको नागरिकता छ।

तर २०६३ सालको नागरिकता टोलीमा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका परिवारका कान्छा सदस्यहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेका छन्। फलस्वरूप एउटा परिवारमा बाबु, आमा, दाजु, दिदीले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् हाल भाइबहिनीले प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान छैन।

नागरिकता प्राप्त गरेका एउटै बाबु, आमाका सन्तानहरूले पढ्न, जागिर खान, चल–अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, व्यवसाय गर्न, सवारी अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्छन् भने नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकाहरूले केही गर्न सक्दैनन्। गैरमानवीय जीवन बिताइरहेका छन्।

यस्तो खतरनाक असमानताको राज्यले छिटो सम्बोधन गरेन भने राज्य जनउत्तरदायी त रहँदैन नै साथै त्यस्ता नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकको मनोविज्ञान भड्कने खतरा पनि हुन्छ। त्यसकारण अविलम्ब संसदमा रोकिएको नागरिकता विधेयक पास गरी उल्लेखित समस्या समाधान गरिनुपर्दछ।

३. उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत (वैवाहिक) नागरिकता लिन सक्नेछ। यो संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा रहेको छ। यद्यपि यो प्रावधानमा लैङ्गिक विभेद रहेको छ। किनभने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी पुरुषले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन।

संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह भएको मितिले सात वर्षपछि मात्र जारी गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ भन्ने हल्लाहरू बाहिर आएका छन्। यदि यो सत्य हो भने त्यो ठूलो गल्ती हुन्छ। किनभने विवाह भएको औसत अवधिमा हेर्ने हो भने करिब दुई वर्षभित्रमा सन्तान जन्मन्छ। बच्चाको जन्म भएको ३५ दिन भित्रमा जन्मदर्ता गर्नुपर्दछ।

जन्मदर्ता गर्नको लागि बाबु र आमा दुवैको नागरिकता आवश्यक हुन्छ। आमाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न थप पाँच वर्ष पर्खनुपर्दछ। उक्त अवधिसम्म बच्चाको जन्मदर्ता हुँदैन। जन्मदर्ता विना बच्चाको विद्यालय भर्ना हुँदैन। नाबालक परिचयपत्र जारी हुँदैन।

तसर्थ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा हाल प्रचलनमा रहेको कानुनी प्रावधान उपयुक्त रहेको देखिन्छ। त्यसकारण नागरिकता ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि यस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि सम्बोधन हुने गरी छलफल हुन आवश्यक छ। अन्यथा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय एक महिना नटिके जस्तै अव्यावहारिक सिद्ध हुन्छ।