सभामुख र संसद सचिवालय नै नियमावलीमा झुक्किएपछि …

२४ असार, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा झण्डै चार वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राख्यो । प्रस्तावको विरोधमा १५ जना सांसदले बोले ।

त्यसपछि सभामुख  अग्नी सापकोटाले बोल्ने सबैलाई ‘विरोधको प्रस्ताव’को मान्यता दिए र एकएक गरी विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा नलिने भनी सोध्दै, फिर्ता लिन नचाहनेको हकमा निर्णयार्थ पेश गर्न थाले ।

त्यसक्रममा सभामुख सपाकोटाले भने, माननीय सदस्यहरु उक्त विधेयक फिर्ताको विरोध गर्नु हुने माननीय श्री हृदयश त्रिपाठीलाई आफ्नो विरोध फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु ।’

तर सांसद हृदयश त्रिपाठीले आफूले विरोधको सूचना दर्ता नै नगरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाए । ‘बोल्ने वित्तिकै दर्ता मानिन्न सभामुख महोदय,’ उनले भने, ‘लिखित सूचना यदि छ भने दर्ता मानिन्छ, होइन भने बोल्ने वित्तिकै दर्ता मानिन्न । लिखित सूचना जसको छ, उसको पो दर्ता हुने हो । जसको दर्ता छ उसले मात्रै फिर्ता लिने हो । नत्र गलत नजिर नहोस् ।’

सांसद त्रिपाठीले प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुसँग सल्लाह गरे । त्यसपछि सभामुख र त्रिपाठीको सवाल जवाफ चल्यो ।

सभामुख सापकोटा : माननीय सदस्य, नियम २२१ को उपनियम ४ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएपश्चात विरोध गर्न सकिने प्रावधान बमोजिम भएको हो ।

हृदयश त्रिपाठी : यो परम्पराको विषय भएको हुनाले मैले यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक …, कुनै पनि प्रस्तावको विरोधको सूचना एउटा निश्चित समय हुन्छ । त्यसमा माननीय सदस्यले दर्ता गराउनुहुन्छ । हो त्यसमा मतदान हुन्छ अथवा भोटिङ हुन्छ । त्यस (छलफल)मा भाग लिए बापत्त सूचना मानिन्न । कसैले पक्षमा विचार राख्छन्, कसैले विपक्षमा राख्छन् कुनै पनि प्रस्तावको । त्यसलाई ब्याख्या गर्ने काम गरेर एउटा गलत नजितरतर्फ नजाऔं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

सभामुख सापकोटा : माननीय सदस्य, म १२१ को ३ र ४ (प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ३ र ४) पढेर सुनाउँछु सुनिदिनुहोला ।

‘(३) सभामुखको अनुमति लिई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । (४) विधये कलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरु छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।’

त्यसकारण वादविवाद नगरौं । तपाईंले लिन नचाहनु भए निर्णयार्थमा जान्छ ।

हृदयश त्रिपाठी : दर्ता गरेको भए पो फिर्ता लिनू ?

सभामुख सापकोटा : अब यसो गरौं । सवालजवाफ भन्दा पनि तपाईं फिर्ता लिनुहुन्छ कि हुन्न ?

हृदयश त्रिपाठी : दर्तै गरेको छैन म (मैले) के फिर्ता लिने ?

सभामुख सापकोटा : तपाईले  विरोधमा बोल्नु त भाछ नि ।

हृदयश त्रिपाठी : मैले दर्ता गराएको भए पो फिर्ता लिने । नदिएको चीज कसरी लिऊँ ?

सभामुख सापकोटा : म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु । बस्नुस् ।

माननीय सदस्यहरु माननीय श्री हृदयश त्रिपाठीले आफ्नो विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनुभएकाले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु । यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरुले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरुले हुन्न भन्नुहोला । यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरुले हुन्छ भन्नुहोस् ।

हृदयश त्रिपाठी मान्न तयार भएनन् । माइक अफ भएकाले हातले इशारा गर्दै उनले ‘के हुन्छ भन्ने ?’ भनी प्रश्न गरे भने उनी वरपर रहेका सांसदहरु गलल हाँसे । सभामा भने हुन्छ भन्ने आवाज सुनिएन ।

त्यसपछि सभामुख सापकोटा प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरुले हुन्‍न भन्नुहोस् भने, सत्तापक्षका सांसदहरुले हुन्न भने । सभामुखले भने, ‘हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरुको बहुमत भएको उक्त विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।’

सत्ता पक्षका सांसदहरुले गरर टेबुल ठोके ।

नियमावलीको व्यवस्था र व्याख्या

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२१ मा संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘विधयेक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा एक दिन अगावै सूचना दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम १२१ को (१) मा भनिएको छ ।

यही व्यवस्था अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने सूचना सभामुखलाई दिए । सोही अनुसार संसद सचिवालयले बिहीबार नै शुक्रबारको संभावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रस्तावलाई राखेको थियो ।

सम्बन्धित समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधयेक फिर्ता लिने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गरिसकेका कारण सरकार (गृहमन्त्री) ले फिर्ता लिन अनुमति मागेको हो । सभामा बिचारधीन विधेयक फिर्ता लिन सरकारले फिर्ता लिन अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुखको अनुमति दिएपछि विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाउनेछ । यही प्रावधान अनुसार सभामुखले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्रीलाई समय दिएपछि एमाले सांसदहरुले टेबुल ठोकेर विरोध गरे ।

सभामुखले ‘के हो माननीय सदस्य ? भनेर सोधे । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘सभामुख ज्यू, मैले विरोधको सूचना दिएको छु यस (नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव)मा तसर्थ ….’

सांसद पोखरेललाई रोक्दै सभामुख सापकोटाले भने, ‘पछि तपाईंको पालो त आउँछ । म समय दिन्छु ।’

‘लगत्तै हुन्छ भने ठीक छ’ भनेर सांसद पोखरेल बसे । त्यसपछि गृहमन्त्री खाँणले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरे । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२१ को उपनियम ४ बमोजिम नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहनेहरुलाई समय दिए । उनले विरोधमा बोल्न चाहनेलाई नाम टिापनउ एक मिनेटको समय दिए ।

लगत्तै सांसद पोखरेल फेरि उठे । सभामुखले रोक्दै भने, ‘त्यसपछि (विरोधको सूचना प्राप्त भएपछि) तपाईको  पहिलो चोटी आउँछ पालो’ सबैले नाम दिइसकेपछि ।’ सांसद पोखरेल भन्छन्, ‘मैले त विरोधको सूचना दिइसकेको छु । फेरि त्यो एक मिनेटले पुग्दैन सम्माननीय जी ।’

सभामुख सापकोटा थप प्रष्ट पार्छन्, ‘सबैले एक मिनेटमा नाम दिएपछि ३ मिनेटको समय तपाईंलाई प्राप्त हुन्छ ।’

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले भने, ‘माननीय सदस्यहरु विरोधको लागि एक मिनेटभित्र नाम दिन समय दिन्छु ।’

प्राप्त नाम अनुसार सभामुखले एकएक गरी विरोधको सम्बन्धमा सम्क्षिप्त वक्तब्य दिन समय दिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२१ को उपनियम ४ (विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ) अनुसार सभामुखले विरोध गर्नेहरुलाई बोल्न समय दिएका हुन् ।

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव उपर १५ जनाले धारणा राखे । बोल्नेक्रम सकिएपछि गृहमन्त्री खाँणले जवाफ दिए ।

त्यसपछि सभामुखले बोल्नेहरुलाई विरोध फिर्ता लिन आग्रह गर्दै फिर्ता नलनेको हकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थाले । यही क्रममा सांसद त्रिपाठीले आफूले विरोधको सूचना नदिएको र विरोधमा मात्रै बोलेको भन्दै बोलेको आधारमा विरोधको सूचना नमानिने र फिर्ता गर्नुनपर्ने बताएका हुन् ।

बोल्नेहरुमध्ये १३ जनाले विरोध फिर्ता लिएनन् । सांसद त्रिपाठीले विरोधको सूचना नै दर्ता भएको छैन भनी प्रश्न उठाए । एक जना सांसद अमनलाल मोदीले भने आफुले गरेको विरोध फिर्ता लिए ।

प्रश्न उठाउनेसहित १४ जनाको विरोधलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

शुक्रबार संसदमा देखा परेको दृष्यका पछाडि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था र त्यसको बुझाईमा कहीँ न कहीँ समस्या देख्छन् संसदीय मामिलाका जानकार रामनारायण बिँडारी । उनी भन्छन्, ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावउपर विरोधको प्रस्ताव राख्ने वा विरोधमा बोल्न चाहनेलाई समय दिइन्छ । बोल्नेक्रम सकिएपछि सिधै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने हो बोल्नेहरुलाई विरोध फिर्ता लिन आग्रह गर्ने होइन ।’ यही नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२१ को प्रावधान भएको उनी बताउँछन् ।

विधेयक दर्ता हुँदा विरोधको सूचना दर्ता गर्ने र त्यस उपर बोल्न दिएर त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

तर संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव उपर विरोधको सूचना दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था एक ठाउँमा मात्रै छ ।

‘विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना’सम्बन्धी व्यवस्था रहेको संसद नियमावलीको नियम १०४ मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हने दिनभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’