३१ असार, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सत्तारुढ गठबन्धनले सहमति जुटाए लगतै मन्त्रिपरिषदले विधेयक पास गरेको हो । यो आज शुक्रबार नै संसदमा दर्ता हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो ऐन पारित नहुँदासम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेको छ । एक मन्त्रीले भने, ‘बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत बढीमा ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय भएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास हुनासाथ अहिलेका पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्तन पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद भोलिसम्म मात्र छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4