
अन्ततः अभिनेता भुवन केसी दोस्रो प्रयासमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । अध्यक्ष बन्ने उनको ‘पटकथा’ वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट लेखिएको थियो ।
कांग्रेस सदस्यताको टिकट लिएपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए बोर्ड हाँक्ने कामबाट आफू पछि नहट्ने बताएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष बन्नैका लागि कांग्रेस पसेको आशंकालाई केसीले प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई घरेलु फिल्मको कार्यकारी निकायको चाबी सुम्पिएको छ । कार्यकारी निकायको यो पदमा उक्लिन केसीले बालुवाटार, सिंहदरबार, खुमलटार र अन्य शक्तिकेन्द्र कतिपटक धाए, त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदै बोर्ड अध्यक्ष बन्न कसरत थालेका केसीले त्यो मौका नपाएपछि उनको बाटो मोडियो । अन्ततः उनी कांग्रेस बने । समयक्रममा उनी सक्कली वा नक्कली कांग्रेस के बन्लान्, त्यो समयले बताउनेछ, तर उनी यसपटक लामो समय कांग्रेस निकट रहेर काम गरिरहेका फिल्मकर्मी उम्मेदवारलाई चक्मा दिंदै चावहिल सरस्वतीनगरको ‘ह्वाइट हाउस’मा प्रवेश गरेका छन् ।
नेपाली फिल्ममा ‘अवसरवादी’ चरित्रका मानिने भुवन केसी बोर्ड अध्यक्ष बन्न कांग्रेस पसेका हुन् वा कांग्रेसलाई अध्यक्ष बन्नका लागि प्रयोग गरेका हुन् ? प्रश्नको आयाम जेजस्तो भए पनि कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको आरोप खेपिरहेको चलचित्र विकास बोर्डको लागि यो प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । पार्टी सदस्य भए मात्र अध्यक्ष वा पदाधिकारी पद पाइन्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’लाई भुवनले बल दिएका छन् । दलीय आबद्धता भए मात्र नियुक्ति पाइने प्रवृत्ति नेपालमा सामान्यजस्तै हो ।
बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि जेजस्ता गसिप चले, समयक्रममा यसका पर्दा पनि खुल्दै जालान् । तर आफ्नो ४० वर्षको अभिनय करिअरमा भुवन यस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छन्, जहाँ उनलाई असफल हुने छुट छैन । उनी यस्तो सन्दर्भ र समयमा अध्यक्ष पदमा चुनिएका छन्, जहाँ ‘ब्याकगियर’ छैन ।
नेपाली फिल्मको अभूतपूर्व संकट र अवसरबीच नेतृत्व सम्हालेका भुवन ‘सदावहार’ नायककै ब्रान्डमा रमाउँछन् वा ब्रान्डलाई प्रमाणित गर्ने किसिमले काम गर्छन्, यी बिलियन डलरका प्रश्न हुन् । ४० वर्षको इतिहास मात्र उनको योग्यता हो वा उनी भविष्यबारे पनि सचेत छन्, यी सोचनीय पक्ष हो ।
भुवनलाई घरेलु फिल्ममा विदेशी फिल्म ‘विरोधी’को रुपमा बुझिन्छ । विदेशी फिल्मको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा उनले पटक-पटक विदेशी फिल्मलार्ई निश्चित कोटा लगाउनुपर्ने चिनियाँ शैलीको पक्षमा वकालत गरे । विदेशी फिल्मबाट नेपाली फिल्मलाई संरक्षण गर्न काम गर्नुपर्ने भन्दै उनी धेरैपटक बोर्डसामु डेलिगेसन पनि पुगे ।
के भुवन विदेशी फिल्मसामु निर्मम बन्लान् वा चीनले हलिउडलाई कोटा लगाएजस्तै कोटा लगाउलान् ? उनी आफैंले बोलेका कुरा नेतृत्वमा आएपछि पूरा गर्छन् वा चर्चाको लागि मात्र उनले त्यसो भनेका हुन् ? बोर्डमा पुगेपछि उनले विदेशी फिल्मको पक्षमा लिने योजना महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तर सत्तारोहण भएपछि भारत र अमेरिकासँग निकटता बढाएको कांग्रेस दलबाटै अध्यक्षमा नियुक्त भुवनले पार्टीको परराष्ट्र गतिविधि विपरीत गएर भारत र अमेरिकी सफ्टपावर मानिने बलिउड (साउथ समेत) र हलिउडलाई कोटा लगाउलान् ? उनी आफैंको लागि पनि यो कठिन कुरा हो ।
विश्लेषक भन्छन्- विदेशी फिल्मलाई कोटा लगाउनुभन्दा नेपाली फिल्मको दृश्यभाषामा सुधार गर्नुपर्छ । नेपाली फिल्मकै कथावस्तुमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ‘क्रिटिक्स’को वर्षौंदेखिको आवाजलाई भुवनले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् र दृश्यभाषाको प्रोत्साहनमा काम गर्छन् भन्ने प्रमुख चुनौती भुवनसामु छ ।
‘कबड्डी ४’ले घरेलु र विदेशी बजारमा जसरी बक्स अफिसको आकार बढाउन मद्दत गर्यो, त्यसलाई संस्थागत स्वरुप दिने कार्य उनको अर्को चुनौती हो । निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालका स्टोरी बैंक, फिल्म फेस्टिभल, इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म, प्रोत्साहन शुल्कजस्ता राम्रा कार्यलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने चुनौती उनमा छ ।
भर्चुअल हिरोइज्मलाई के भुवनले वास्तविक हिरोइज्ममा परिणत गर्लान् ? यी प्रश्नको उत्तर उनी आफ्ना निर्णय आफ्नै विवेकले गर्छन् वा अघिल्ला अध्यक्षहरुजस्तै ‘कल्ट’बाट घेरिने भीडबाट गर्छन्, त्यसमा पनि निर्भर हुनेछ । उनी निर्माता र अभिनेताको रुपमा स्थापित मान्छे हुन् र २०३७ सालमा रिलिज भएको फिल्म ‘जुनी’बाट लगातार नेपाली फिल्मको केन्द्रमा छन् । तर बोर्ड अध्यक्षको रुपमा फिल्मलाई मार्ग निर्देशन गर्ने र फिल्म संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा उनी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विवाद र भुवन पर्यायजस्तै हुन् । मायानगरीमा जहाँ भुवन, त्यहाँ विवाद भन्ने गसिप पनि चल्छ । प्रेम, रोमान्स, स्क्यान्डल, कन्ट्रोभर्सी, गसिप सधैं भुवनसँग ‘क्वाइन’ भइरहन्छन् । कोरोनाकालमा आफैंले निर्माण गरेको फिल्म ‘ड्रिम्स’ अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले भुवनविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाइन् । भुवनविरुद्ध यो प्रकरणमा धेरै लेखिए र धेरै बोलिए । ‘ड्रिम्स’ बेलाको यो घटना त्यसबेला सतहमा आए पनि पछि सामसुमजस्तै भयो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिर आएलगत्तै भुवनविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा मिटु ह्यासट्याग पनि चल्न थालेको छ ।
भुवनलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले साम्राज्ञी प्रकरणलाई बिर्सिएको कि मुद्दा नै नमानेको भनेर प्रश्न पनि तेस्र्याएका छन् । भुवनले आफूविरुद्धका यी गम्भीर प्रश्नदेखि बोर्डमा उक्लिएपछि आउने निकट भविष्यका प्रश्नलाई कसरी ‘फेस’ गर्छन्, यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । करिअरको उत्तराद्र्धमा रहेका भुवनले आफ्नो ‘ग्रेसफुल एक्जिट’का लागि पनि यी दुई प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4