सर्वोच्चले भन्यो : संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा अवरोध गर्न अनावश्यक रिट दर्ता गरियो

१५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्ध परेको रिट निवेदन र त्यसको न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गर्न सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट निवेदन दर्ता भएको औल्याएको छ । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियत र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

ती संवैधानिक पदाधिकारीहरु आफ्नो बचाउ गर्न आफै सक्षम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रेग्मीमाथि निहित स्वार्थपूर्तिको लागि छद्म रुपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन लिएर आएको भनी प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठान गरेका विषय र सन्दर्भ हेर्दा अरु कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रकृयामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रकृयालाई लम्ब्याउने योजनाले प्रायोजित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको महशुस हुने भनी औल्याएको छ ।

‘(संवैधानिक) निकायहरु तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीहरु सबै नै आफै स्वतन्त्र र सक्षम रहेको तथ्य आफैमा प्रष्ट छ’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘खुला र प्रष्ट रुपमा परिभाषित नगरिएको र अन्तर्यमा कसैको निहित स्वार्थपूर्तिको लागि छद्म रुपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रतीत हुने निवेदनलाई कुनै दृष्टीले पनि उचित मान्न सकिने देखिंदैन ।’

गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा संवैधानिक परिषदको बैठकमा दुई पटक सहभागी भई भागवण्डामा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई पनि नियुक्ति दिलाएका थिए । त्यससम्बन्धी विवाद उनले नै नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्यो । संवैधानिक इजलास नछाड्ने अडान लिएका उनी इजलासमा कायम रहे अरु ४ जना न्यायाधीशले इजलास छाड्ने योजना बनाए । त्यसपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू विदामा बस्ने भन्दै उनले मौखिक आदेश गरे ।

अर्कोपल्ट मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको दुई दिनअघि अधिवक्ता डा. रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा नै रिट निवेदन दर्ता गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको उपस्थितिविना संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नहोस् भनी माग गरेका थिए र त्यही अनुसार आदेश पनि भयो । सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौ १७ गते भएको आदेशको चर्को आलोचना भएको थियो ।

त्यही मुद्दा खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यशैलीलाई मान्यता दिने हो भने अवधारणागत विचलनको अवस्था आउने चेतावनी दिएको हो । ‘न्यायिक कार्यका सहयात्री कुनै पनि विद्वान अधिवक्ताको लागि यो कुरा शोभनीय मानिन सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा यस अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको रिट निवेदनमा गरिएको दावीको प्रतिरक्षाका लागि निज गणेश रेग्मीले रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको प्रतिरक्षामा अर्को रिट निवेदन हाल्ने प्रवृतिमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

‘निवेदक रेग्मीले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट निवेदन गर्नुपर्नेसम्मको न कुनै वैध वा उचित कारण देखिन्छ, न कुनै कानूनी वा संवैधानिक विवाद नै पैदा भएको अवस्था देखिन्छ;’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपथ्यबाट अनायास निरञ्जन निराकार स्वरुपको निराधार व्यहोरा उल्लेख गरी यस प्रकारको रिट निवेदन दायर गर्न ल्याउनुलाई कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण कार्य मान्न सकिदैन ।’

अधिवक्ता रेग्मीमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इशारामा उनैलाई अनुकुल हुनेगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको आरोप लागेको हो । गतवर्ष भएको आदेशको न्यायाधीश समाजदेखि पूर्वन्यायाधीशहरुले गम्भिर आलोचना गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुने गरी आधारहिन, लहडी, निहित स्वार्थ र बौद्धिक सन्तुष्टि पूर्तिका लागि सार्वजनिक सरोकारका नाममा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको हो ।

‘जरिवाना र बन्देज हुनसक्ने हेक्का गराउनू’

सर्वोच्चले यो मुद्दामा आधारहीन, लहडी, निहित स्वार्थ र बौद्धिक सन्तुष्टिपूर्तिका लागि काम भएको औल्याएको छ । अनि त्यस्तो कुनै सरोकार नभएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने कानून व्यवसायीहरुलाई जरिवाना र बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै व्यवस्थावारे सचेत रहन भनेको हो ।

सर्वोच्चले कानून व्यवसायीको जानकारीका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा फैसलाको पूर्णपाठको प्रति नै पठाउनु भनेको छ । आफ्नो कुनै सम्बन्ध वा अर्थपूर्ण सरोकार नरहेको विषयमा रिट निवेदन दर्ता हुनेगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अदालतले तोकेको अंकको शुल्क वा दस्तुर तोकी सरकारी बाँकी सरह भराउनसक्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । अनि अनावश्यक मुद्दाले कसैको क्षति वा आर्थिक भार परेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन वा रकम भराउन समेत आदेश हुनसक्छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्न वा सो सम्बन्धी प्रतिरक्षकको रुपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्ने लगायतका आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुन सक्ने कुराको जानकारी कानून व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिदिनू ।’

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको दुरुपयोग भएमा कारबाही र बन्देजको व्यवस्था छ । अन्य स्वार्थ वा सरोकारलाई उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने वा कसैप्रति अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले निवेदन दिएको वा वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पार्ने वा धोकाजन्य क्षति पुर्‍याउने उद्देश्य लिएकोमा इजलास विश्वस्त भएमा निवेदकलाई निश्चित अवधिसम्म कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यसो भएमा उसले निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निवेदन दिन पाउँदैन ।

‘अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्वाद हुने गरी आधारहीन, फाल्तु, लहडी निवेदन गर्ने निवेदकलाई विभिन्न कारबाहीदेखि पेशामा कायम रहन अयोग्य घोषित गर्ने लगायतका आदेशहरु जारी गर्न सकिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘असक्षम, अशक्त, कमजोर पक्षको न्यायमा पहूँच कायम राख्न, सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई अवधारणागत दृष्टिले विकृत हुन नदिन नियमन र नियन्त्रणका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरु अपनाउन अव द्विविधा मान्नु पर्ने कारण देखिँदैन ।’