वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्: अदालती प्रक्रिया जे भए पनि राजनीतिक बेइमानी देखियाे

१६ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका एकराज भण्डारी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पक्षको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियाल्ने कानुन व्यवसायी हुन् ।

विप्लवको राजनीतिप्रति उनको सहानुभूति छ भन्ने उनीसँग कुराकानीका क्रममा प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भण्डारीले अदालतको पछिल्लो पूर्जीबारे आफ्ना धारणा यसरी राखे :

०७५ फागुन ११ गते एनसेल गेटमा बम विस्फोटनका क्रममा कर्मचारी मारिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपाविरुद्ध प्रतिबद्ध लगाएको थियो । त्यसबमोजिम ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गृहमन्त्रालयले परिपत्र पनि गरेको हो । पछि यसैसँग जोडेर हेमन्तप्रकाश वलीलाई सरकारले समातेको थियो । २८ जनालाई मुद्दा लगाएको थियो ।

सरकारले विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकान्ड, धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतलाई पूर्जी काट्यो । तर पछि एउटा विन्दुमा सरकारसँग विप्लवजीहरुको सहमति भएको हो । त्यसपछि सबैखाले मुद्दाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति भएकै हो । उहाँहरु पटकपटक एउटै सोफामा बसेर गफ गर्नुहुन्थ्यो । अहिले अदालतले आफ्नो प्रक्रिया त गरेको छ, तर यसमा राजनीतिक नैतिकता देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचारकै खोजी पनि हुन्छ । आखिर संघर्ष त जुनसुकै स्वरुपमा पनि अघि बढ्ने नै हो । अहिलेलाई यति भनौं, हिजो आफैंले वारेन्ट जारी गरेकाहरुलाई आफैं बोलाएर कुरा गर्ने सरकारले यहाँनेर बेइमानी गर्‍याे।