
१७ साउन, काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको समस्या आन्तरिक रुपमा पहिल्याउन र त्यसपछि मात्रै आवश्यक परे राज्यका अन्य निकायबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको अन्यौलमाथि सम्बोधन गर्न तत्काल सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) बोलाउन पनि माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको टोलीले कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भेटेर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततामा पनि चासो व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले कामू प्रधानन्यायाधीश र रजिष्ट्रारको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छुट्टाछुट्टै र विरोधाभासपूर्ण पत्रप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा समेत अनियमितताको प्रश्न आउनु गम्भीर विषय हो, तर यस्तो विषय अन्य निकायमा पठाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा आँच पुर्याउने काम गर्नु उचित थिएन भन्ने हाम्रो सुझाव हो’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘त्यसमाथि कहिले रजिष्ट्रारले त कहिले कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट आफूखुसी पत्राचार गर्नु पनि उचित अभ्यास होइन भन्यौं ।’
घिमिरेका अनुसार, कानून व्यवसायीहरुले अदालत परिसरभित्रको भवन निर्माणमाथिको छानबिनका लागि अख्तियारलाई बोलाउनु उचित नहुने सुझाव दिएका थिए । यसरी डाक्दा भोलि गलत अभ्यास बन्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
बरु त्यसको साटो सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट जाँचबुझ समिति गठन गर्न र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप कारवाही गर्नुपरे सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न उचित हुने सुझाव कानुन व्यवसायीहरुको छ ।
उनीहरुले तत्काल सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) बोलाएर यसबारेमा छलफल गर्न अनि सामूहिक अपनत्व हुने गरी जाचबुझ गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसपछि समितिको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशकै भूमिकामा समेत प्रश्न उठेमा महाभियोगका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गर्न उचित हुने सुझाव दिएको सचिव घिमिरेले बताए ।
प्रतिक्रिया 4