प्राधिकरणका २ दर्जन योजना : प्रणाली सुधार्नेदेखि ठूला आयोजना बनाउनेसम्म   

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिरकणले आफ्नो  करिब २ दर्जन भावी कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार वाषिर्कउत्सवको अवसर पारेर प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशकले प्रणाली सुधार्नेदेखि ठूला आयोजना बनाउनेसम्म  विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले प्राधिकरणको सफलताको ग्राफ अझै उकालो लाग्ने बताए । ५ वर्षमा ३ गुणाले खपत बढाएको भन्दै उनले अब पनि त्यस्तै सफलताका लागि काम हुने बताए ।

विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई बढी भएको विद्युत छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यात गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने प्राधिकरणको दिर्घकालीन लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले सरकारी  तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्ने घिसिङले बताए ।

६३५ मेगावाटको दुधकोशी, १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-पाचौं र ६० मेगावाटको मोदी -माथिल्लो र तल्लो) जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अघि बढाउने योजनामा उल्लेख छ । प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत कम्पनीबीच ४९०.२ मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको  छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने र जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत खरिद गर्ने नीति लिइने घिसिङले बताए ।

‘काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वृद्धि भइरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ,’ घिसिङले भने,’हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४०० केभी र मल्टी सर्किट २२० केभी लगायतका विभिन्न क्षमताका दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक वित्तिय स्रोत नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एक्जीम बैङ्कहरु लगायतका विभिन्न दातृ निकायहरुबाट जुटाइने छ ।’

निकट भविश्यमा नै थप विद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा आई वर्षभरी नै मुलुक आवश्यकता भन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै घिसिङले  स्वदेशमा नै विद्युतको खपत वृद्धि गरी खपत नभएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने नीति अवलम्वन गरी सोही अनुरुप खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्हो, विभिन्न विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरु समक्ष चेतना मूलक विद्युत खपत प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

यसले थप विद्युतीय ऊर्जा मात्र खपत हुने मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसमा खर्च हुने राष्ट्रको अर्वौ विदेशी मुद्रा समेत बचत हुने उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि तथा भरपर्दो र लामो दूरी चल्ने विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध भए सँगै करको दरहरुमा कटौती गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रोत्साहन गर्न, सरकारी निकायहरुमा रहेका सवारी साधनहरुलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सवारी साधनहरु खरिद गर्नुपरेमा विद्युतीय सवारी साधन नै खरिद गर्ने राष्टि्रय नीति लिई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने कार्यायोजना छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धन गर्न तथा प्रयोगकर्ताहरुको सहजताको लागि प्राधिकरणले मुलुकका प्रमुख शहर तथा राजमार्गहरुमा उल्लेख्य संख्यामा द्रुत चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापना गर्ने भएको छ ।

मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा ग्राहस्थ खपतको साथसाथै औद्योगिक खपत वृद्धि गर्ने तर्फसमेत जोड दिन आवश्यक भएकोले देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् सरकारी लगानीमा उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा प्राधिकरणको तर्फबाट सो अनुकुल हुने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले विशेष सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने ब्यवस्था मिलाइने घिसिङले बताए ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना निर्माण गर्न र बजार व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाइने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतको बिहारबीच विद्युत आदान प्रदान गर्न निर्माण गरिएको १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा बचत भएको विद्युत नर्थ बिहार पावर डिस्टि्रब्युसन कम्पनी लिमिटेडबाहेकका निकायहरुलाई समेत बिक्री गर्न भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरु सँग आवश्यक पहल गर्ने घिसिङले जानकारी दिए ।

सरकारबाट विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित नेपाल पावर ट्रेडिङ्ग कम्पनीले चालु आवदेखि स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्वन्धी कार्य गर्ने घोषणा पनि घिसिङले गरे ।

रातामाटे (नेपाल)-केरुङ्ग (चाइना) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानीको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिन र हरित हाईड्रोजनको उत्पादन र व्यवसायिक उपयोगको संभाव्यता अध्ययनका लागि विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आधुनिक सूचना प्रविधि सम्बन्धि पूर्वाधार तथा काम कारवाही सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणको सूचना प्रविधि नीति एवम् नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरुप प्राधिकरणलाई डिजिटल प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणको सूचना तथा संचार प्रणालीलाई अनाधिकृत पहुँच र संभावित साईबर आक्रमण लगायतका खतराहरुबाट सुरक्षित राखी अविच्छिन्न सेवा प्रवाह गर्न सेक्युरिटी इन्फरमेसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए ।

सवस्टेशनहरुलाई स्काडा प्रणालीमा आवद्ध गरी प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई स्युचाटारमा अवस्थित डाटा सेन्टरबाट समन्वयात्मकरुपमा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण कार्यालय तथा सवस्टेशनहरु जोडिने गरी सूचना प्रविधि सञ्चार नेटवर्क विस्तार गरिने भएको छ ।

विगतमा कार्यान्वयन गरिएको ऊर्जा माग व्यस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिने र भोल्टेज सुधार तथा प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणको लागि विभिन्न वितरण ट्रान्सर्फमर, वितरण सवस्टेशन र ग्रिड सवस्टेशनमा क्यापासिटर बैङ्क जडान कार्य प्रभावकारी देखिएकोले त्यसलाई निरन्तरता दिने घिसिङले बताए ।

गुणस्तरीय विद्युतीय उपकरणहरु तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न देशभरि नै प्रचार प्रसार तथा जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश तथा विदेशमा आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना पनि घिसिङले सुनाए ।

‘सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्दै उपभोक्ताहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित सुदृढ र सवल प्रधिकरण निर्माण गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयासहरु केन्द्रित रहने छन्,’ घिसिङले भने ।