‘प्रधानमन्त्रीले ‘हेलो’समेत गर्नुहुन्न, देशमा डेमोक्रेसी छ कि छैन ?’

१ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्न लागेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले त सत्तारुढ गठबन्धनको यो शैलीलाई राजाको शासनसँग तुलना गरेक छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै तुरुन्तै पारित गर्ने सरकारको तयारीलाई लिएर नेम्वाङले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ र बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गरेर पारित गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

‘नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्नुभयो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई हेलोसमेत गर्नुभएन । कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नगरी पास गरिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो । पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रमेसी यो देशमा छ कि छैन ?’ संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले प्रश्न गरे ।

सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराख्ने, सत्तारुढ गठबन्धनले गठबन्धनमा रहेका दलहरुबाहेक प्रतिपक्षी दल, अरु दल र जनता नदेख्ने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै उनले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीलाई राजाको शासनसँग तुलना गरेका हुन् ।

उसै सन्दर्भमा एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङसँगको छोटो कुराकानी :

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभामा सम्भावित कार्यसूची आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सल्लाह भएकै होला नि ?

सत्ता गठबन्धनलाई सत्ता गठबन्धनबाहेक अरु दल, जनता यो देशमा छन् भन्ने थाहा छैन । उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन । हामीसँग कुनै पनि कुरा गरेको छैन ।

आज मात्रै कानुन मन्त्री (गोबिन्द बन्दी) सँग ‘हेलो’ भएको थियो । भेटौंन दाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले ‘के हो यो तपाईंहरुको ? सभामुखले कार्यव्यवस्था (परामर्श समितिको बैठक) राख्नुहुन्न । भोलि नागरिकता विधेयक पास गर्ने भन्ने हल्ला छ । कार्यव्यवस्था राख्नुस् न कसरी अगाडि बढाउने ? प्रक्रिया के हुन्छ ? राष्ट्रपतिले चासो राख्नुभयो । यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैैन ?’ भनेको छु ।

प्रधानमन्त्रीले पनि छलफल गर्नुभएको छैन ? राष्ट्रपतिले नै फिर्ता गरेको विषय हो भनेर …

यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई ‘हेलो’ समेत गर्नुभएन । बरु सत्ता गठबन्धन मात्रै बसेर कमा र फुलस्टप परिवर्तन नगरी पास गरिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो । पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रमेसी यो देशमा छ कि छैन ?

तपाईंहरुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक माग गर्नुभएको छ ?

हामी त कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पर्खिरहेका छौं । गोविन्द बन्दी (कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद बन्दी) लाई भनेँ नि त । प्रधानमन्त्री हेलो पनि गर्नुहुन्न । प्रतिपक्षी भनेको त वेटिङ सरकार हो । बहुमतले जान्छ भने पनि जाओस् न । तर, सल्लाह गरेर जाओस् । नभए संसदीय प्रणाली र राजाको शासनमा के फरक भयो ?

भोलि प्रतिनिधिसभामा तपाईंहरुको भूमिका के हुन्छ ?

हेर्दै जाउँ । उहाँहरु जे भए पनि पास गर्ने भनेर लागेको होला ।

विरोध/अवरोध केही गर्नुहुन्न ?

हाम्रो भूमिका संसदीय प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ । हामी संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं । जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने तयारीको सशक्त विरोध गर्छौं ।