‘सबैले बुझ्नुपर्छ, द्वन्द्वकालका केही केस मात्र ट्रायलमा जान्छन्’

३ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको झण्डै ८ वर्षपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक ल्यायो । तर द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले यसमा पनि चित्त बुझाएनन् ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विधेयक निर्माण प्रक्रियादेखि विषयवस्तुसम्म प्रश्न उठाएको छ ।

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी भन्छन्, ‘कसैलाई फसाउने गरी जानु हुँदैन, गम्भीर अपराधलाई छोड्नु पनि हुँदैन भनेर बीचको बाटोबाट कानुन ल्यायौं । यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार र गठबन्धन प्रष्ट छ ।’

प्रस्तुत छ, कानुनमन्त्री बन्दीसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संक्रमणकालीन न्यायको विषय तपाईंका लागि नयाँ होइन । तर, बाहिर बसेर भन्नु र आफैंले जिम्मेवारी लिएर काम गर्नु फरक रहेछ, हैन ?

केही जटिलता छन् भन्ने थाहा थियो, तर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि विश्वस्त थिएँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा विरोध हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो ।

नेताहरूलाई कति ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ, कति सकिन्न ? पीडितहरूले पनि कति मान्नुहुन्छ, कति मान्नुहुन्न ? मानवअधिकार समुदाय पोजिसन नै बनाएर आउँछ अथवा दलहरूसँग जोडेर ममाथि आक्रमण हुनसक्छ भन्ने पनि अनुमान थियो ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय जति ढिलो हुँदै गयो, त्यति जटिल बन्दै गयो । पीडितहरूको अधिकार हनन् भएकै हो । उहाँहरूले हाम्रो अधिकार हनन् भयो भन्न पाउनुपर्छ, राज्यले सुनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नै संक्रमणकालीन न्याय भनिएको हो ।

पीडित राज्यकहाँ आउने र मलाई अन्याय भयो भन्ने फौजदारी न्याय प्रणाली भयो । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित कहाँ छ भनेर खोज्दै जाने हो । हिजो राज्य र विद्रोहीबाट कसरी मानवअधिकार हनन् भयो भनेर हेर्नुपर्छ, त्यसबारे मानिसलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्छ । आरोप लागेकाहरूले पनि प्रष्ट पार्ने मौका पाउनुपर्‍यो । तर, गल्ती के गर्‍यौं भने हामी पुलिसले अनुसन्धान गरेजस्तो, सरकारी वकिलले लेख्ने जस्तो उजुरी लिने बाटोमा गयौं ।

दोस्रो, टीआरसीको काम भनेको द्वन्द्वका कारण खोज्ने पनि हो । हिजो द्वन्द्व किन भयो ? द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार उल्लंघन किन भयो ? हेर्नुपर्ने हो । राज्य पक्षबाट होस् वा विद्रोहीबाट, मान्छे मारिएका छन् । टीआरसीको काम कुन सशस्त्र द्वन्द्वको घटना हो, कुन त्यस परिधिभन्दा बाहिरको हो भनेर छानबिन गर्ने हो । यस्ता–यस्ता अपराध भएका छन्, यो कानुनअनुसार गर भन्ने हो । कानुन र संरचना छैन भने बनाउने हो ।

तर हामीकहाँ सबैलाई कारबाही कि आममाफी भन्ने भयो । सेना, प्रहरीले हामी त सरकारले खटाएका मान्छे हौं भने, जुन स्वाभाविक हो । विद्रोही पक्षले पनि हिजो त युद्ध भएको हो, युद्धमा यस्ता घटना हुनु स्वाभाविक हो भन्यो ।

राज्यको तर्फबाट अधिकार पाएर गरेको वा विद्रोहीको हिसाबले गरेका काममा प्रश्न भएन, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेका घटनाहरूको अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्ने काम भएन ।

२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बदर गरिदियो, त्यसपछि संशोधन गर्दा डरको भावना रह्यो । यसमा राजनीतिक शक्ति, सुरक्षा फोर्स तर्सिने गरी जानुहुँदैन । कसैलाई फसाउने गरी जानुहुँदैन, गम्भीर अपराधलाई छोड्नु पनि हुँदैन भनेर बीचको बाटो जाने गरी विधेयक ल्यायौं । यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ ।

विधेयक ल्याउँदा पीडित, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय, राजनीतिक दल सबैसँग संवाद गरेको छु भन्नुभएको थियो । तर विरोध भयो नि ?

उहाँहरूको ‘पोलिटिकल पोजिसन’ हो त्यो । पहिला सबैले आ–आफ्नो एउटा पोजिसन लिनुभयो, अहिले त्यसबाट पछाडि हट्दा कम क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने परेको होला ।

त्यस्तो मात्र हो र ?

यसमा तीन वटा पोजिसनका कुरा गरौं । एउटा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू– ह्युमन राइट वाच, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, आईसीजे र ट्रायल । उनीहरूले विधेयक पहिलेको भन्दा राम्रो आएको तर अझै कतिपय कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँँग नमिलेको र पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भनेका छन् । म यसलाई स्वागत गर्छु ।

दोस्रो, लामो समय अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम यो सरकारले गर्‍यो । काम नगर्ने आयोगहरूको म्याद समाप्त, परिपूरणको अधिकार समावेश, अदालतको फैसलाका आधारमा अपराधको वर्गीकरण गर्ने जस्ता राम्रो काम भएको भनेका छन् । तर, कतिपय कुरा संशोधन गरेर मात्र विधेयक पास होस् भनेका छन् ।

तेस्रो, गोविन्द बन्दीले उन्मुक्ति दिन लाग्यो भन्ने छ । यसको कुनै तुक छैन । कसैले उन्मुक्ति दिंदैमा हुन्छ ? संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गयो भने अदालत छ, अरू प्रक्रिया छ । त्यसैले सबै मानवअधिकार कानुनअनुसार लेख भन्नु भनेको पीडितलाई यत्तिकै राखेर मर्न दिने हो । यससँग सहमति हुन सकिन्नँ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पनि असहमति देखियो नि ?

उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिंदा म मानवअधिकार आयोग गएको हुँ । उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, मैले आफ्ना कुरा राखें । मैले सोधें– संक्रमणकालीन न्याय र पूर्ण मानवअधिकारको ‘एप्रोच’मा फरक छ ? छ । संक्रमणकालीन न्यायमा सम्झौता हुन्छ ? हुन्छ । तपाईंहरूको सबै कुरा राख्दा यो कुरा अगाडि बढ्छ ? त्यो त बढ्दैन ।

त्यसैले, पीडितको न्यायको अधिकार हनन् नहुने, दण्डहीनता सम्बोधन हुने र समस्या समाधान हुने गरी जानुपर्छ । यो कुरा मिलेन भनेर समस्या जीवित राख्ने पक्षमा म छैन, सरकार पनि छैन ।

विधेयक बनाउँदा नै परामर्श गरेको भए मानवअधिकार आयोग यसरी बोल्दैनथ्यो कि ?

मानवअधिकार आयोगबारे धेरै चर्चा गर्न चाहन्नँ । उहाँहरूले वक्तव्यमार्फत कमेन्ट गरेको हुनाले यति भन्छु– कानुनद्वारा संस्थापित र संविधानद्वारा सिर्जित संरचनाहरूको काम गर्ने तरिका र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउने तरिकामा फरक हुन्छ । राज्यका अंगहरूबीच वैधानिक संवादका तरिकाहरू हुन्छन् । उहाँहरूले यही कुरा हामीसम्म पुर्‍याउने अरू तरिका पनि थिए ।

हामीले मानवअधिकार आयोगलाई समग्र प्रक्रियाको अनुगमन गरिदिनुस् भनेका छौं, गर्नु पनि भएको छ । विधेयक कसरी जाने भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । हामीले उहाँहरूसँग पटक–पटक परामर्श गरेका छौं, योभन्दा अगाडिको उहाँहरूको राय–परामर्श पनि छ ।

यो विधेयक कहाँ पठाएर, उहाँहरूको धारणा लिएर मात्र संसदमा जानुपर्थ्यो, त्यसो नभएकोले प्रेस वक्तव्य निकालेर हामीलाई केही थाहा छैन भन्न उहाँहरूले पाउनुहुन्न त म भन्दिनँ । तर रचनात्मक सहभागिताको पनि बाटो त थियो नि !

मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्तावले एकाध केसमा मुद्दा चलाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको पीडितहरूको आशंका छ नि ?

यो विधेयक बनाउँदै गर्दा हाम्रो नियत उन्मुक्ति दिने होइन, कार्यान्वयन सहज होस् भन्ने थियो । किनकि, सबै हत्या आममाफी नहुने हुन्छ भनेर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्दैन ।

गम्भीर हत्या मात्र भनियो, दोहोरो भिडन्तमा परेर मरेकाको परिपूरण पाउने कि नपाउने भन्ने भयो । यसका लागि पनि तल (मानवअधिकारको उल्लंघनमा) हत्या राख्नुपर्ने थियो । यसको ‘फिलोसफी’ यत्ति हो । तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूर यातना दिई ज्यान लिएको र मानवअधिकारको उल्लंघनमा हत्या राख्दा यसैबाट (मुद्दा) सिध्याइदिन्छ कि भन्ने पर्‍यो ।

जुन रूपमा मलाई आरोपित गरियो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । सुरुकै दिनबाट आक्रमण भयो, तर कोरोना भएकाले मैले आफ्ना कुरा भन्न पाइनँ । अब सबैले बुझ्ने, सबैलाई स्वीकार्य हुने भाषा राख्न हामी तयार छौं, संशोधन गर्नेमा छौं । भोलि जे होला, हेरौंला ।

आयोगहरूको सिफारिसमा मुद्दा चलाउने, नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने प्रस्तावमा पनि प्रश्न छ । महान्यायाधिवक्ता राजनीनिक नियुक्ति हुने र बेलाबखत त्यसअनुसार काम गर्ने गरेकाले पनि होला, आशंका गरिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?

पहिला टीआरसीले कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ता कहाँ पठाउने भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हटाउन भनेकाले हामीले दफा २९ हटाएका छौं ।

सामान्यतः के आशा गरिन्छ भने टीआरसीको सिफारिसमा काम गर्ने भएकाले त्यो (मुद्दा चलाउन) पर्याप्त हुन्छ । मुद्दा चलाउने कि नचलाउने टुंगो प्रमाणको आधारमा गर्छ । प्रमाण पुगेन भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ, थप प्रमाण संकलन गर्न पनि सक्छ ।

फेरि, हाम्रो संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट चल्ने जुनसुकै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा हुन्छ भनेको छ । टीआरसीलाई त्यो अधिकार दिंदा संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न हिजो सुमन अधिकारी र मानव बस्नेतको मुद्दामा पनि उठेको थियो, सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने, नचलाउने अन्तिम अधिकारी महान्यायाधिवक्ता नै हो भन्यो ।

राजनीतिक नियुक्ति भएपछि आपराधिक मुद्दाहरूको क्रिमिनल केस त उसैले निर्णय गर्छ भने राजनीति जोडिएको केसमा प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन ।

यसरी चलाइने मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने, उसले गर्ने फैसला अन्तिम हुने र नियमित कानुनमा तोकिएभन्दा कम सजाय हुने भनिएको छ । यो दफामा पीडित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति देखियो नि ?

सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्था राखेकै कारण आशंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने, अहिले पनि हाम्रो कानुनमा सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका एक–एक केसको उदाहरण दिएरै भन्छु । जस्तो, काभ्रेकी मैना सुनारको केस । सेनाबाट भएको त्यो घटनामा एउटी नाबालिगलाई यातना दिएर, करेन्ट लगाएर मारेको भनिएको छ । यो भनेको गम्भीर केस हो, संसारले चासो दिएको केस हो । अदालतको आदेशअनुसार काभ्रेमा नियमित अदालतमै मुद्दा चल्यो । कति सजाय भयो थाहा छ ? पाँच वर्ष ।

अर्को, दैलेखका डेकेन्द्र थापाको मुद्दा । माओवादीले खाल्डो खनेर जिउँदै गाडेको, पानी माग्दा पनि नदिएपछि ‘मर्ने बेला पनि पानी खान नपाउने, ए मेरी आमा किन मलाई जन्म दिएको’ भन्ने शब्दले पीडा भएको भनेर अदालतमै आएर व्यक्त गर्दा कति भयो सजाय ? डेढ वर्ष ।

सबै खुसी भए ! उहाँको आमाले मलाई यति भए पुग्यो भनेको तपाईंहरूले पनि सुन्नु/पढ्नुभएकै होला ।

मेरो भनाइ, सजाय यत्ति हुनुपर्छ भन्ने होइन । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, तर कोर क्रिमिनल जस्टिसको प्रक्रियाबाट जान हुँदैन भनेर हाम्रो सिस्टमले स्वीकार गरिसक्यो । अनि त्यही संक्रमणकालीन न्यायमा राख्दा के बिग्रियो ?

क्रान्तिकारी देखिने हिसाबले मात्र कुरा गर्नु भनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई यत्तिकै राखिराख्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरू पीडितबारे सोच्नुहुन्न क्या !

त्यही युरोपमा होइन, ‘भेटिङ’ गरेर छोडेको । उनीहरूले जुन समयमा गरे, त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले धेरै सीमा कोरिसकेको थिएन । अहिले सीमा कोरेका कारण त्यसको पनि सम्मान गर्ने बाटोमा हामी हिंडेका हौं । त्यसैले भन्न बहुत सजिलो छ, तर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हो भने सबै पक्षबाट हेर्नुपर्छ ।

यो विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनको बैठकमै भएको भनिएको छ । अब त्यही अनुसार अघि बढ्छ त ?

बढाउनैपर्छ । समस्या कहिलेसम्म राखिराख्ने ? शान्ति मिसनमा हाम्रो सेनाको ठूलो योगदान छ, तर कमाण्ड दिंदैन । किन थाहा छ ? टीआरसी प्रोसेस सुरु गर अनि कमाण्ड दिने भन्छ । दलका नेताहरूले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको हो/होइन थाहा छैन, तर विदेश यात्रा गर्दा अपराधीको रूपमा हेर्छन् । पीडितले केही पाएका छैनन्, सम्पत्ति हरण भएको छ । त्यसैले केही तर्क ल्याएर यो प्रक्रिया रोक्नुहुन्न, यसलाई परिमार्जन गरेरै पास गर्नुपर्छ ।

त्यसरी अघि बढे कति मुद्दा अदालतमा जाला ? संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्न कति समय लाग्ला ?

धेरै कुरा भन्न हतार हुन्छ । यत्ति भन्छु– संसारभर सांकेतिक केसहरू मात्र अदालत गएका छन् । नेपालमा सबै केस जाओस् भनेर कसैले कल्पना गरेको छ भने त्यो सम्भव छैन । हत्या हुँदैमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो सम्भव छैन, त्यो गम्भीर हुनैपर्छ । नभए राजनीतिक प्रक्रिया पूरा नै हुँदैन ।

द्वन्द्वका कारण नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिर्वतन भएको स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? संविधानको प्रस्तावनामै हामीले शहीद, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ताको योगदानबारे लेखेका छौं । त्यसैले, सबै होइन, केही केस मात्र ट्रायलमा जान्छ भनेर के बुझ्नु पर्‍यो !

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सबभन्दा धेरै पैसा खर्च भएको कम्बोडियालाई हेर्नुस् । त्यहाँ दुई लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए, जम्मा ३० वटा केस ट्रायलमा गयो । तीमध्ये १८ वटामा सफाइ र ३ वटामा सजाय भयो, बाँकी केस अन्तिम चरणमा छ । हामीकहाँ पनि सबै केस अदालत जाँदैन, यो कुरा सबैले स्वीकारौं ।

सबै जानुपर्छ, मानवअधिकार कानुनअनुसार हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईंको ‘स्कुल अफ थट’को सम्मान गर्छु । तर, राज्यले यो स्कुल अफ थटको कारण देश र पीडितलाई थप पीडा दिन्नँ भन्न पाउँछ ।

त्यसो भए सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनका केही केसमा ट्रायल र बाँकीमा पीडितलाई परिपूरणको बाटो लिन खोजेको हो ?

विल्कुलै हो ।

-तस्वीर : चन्द्र आले/अनलाइनखबर