महामारी साम्य नभई चीन संलग्न परियोजना अघि नबढ्ने

६ भदौ, काठमाडौं । चिनियाँ अनुदानमा बनिरहेका र अध्ययन भइरहेका परियोजनाले तत्काल गति नलिने भएको छ । चीनले महामारी साम्य भएर जोखिम हटेपछि मात्रै परियोजनाहरु अघि बढाउने बताएको छ ।

गत १५ साउनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा चीनले यस्ता परियोजनाहरुको काम महामारीको जोखिम हटेपछि मात्रै अघि बढाउने जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार चीनले महामारीका कारण आफ्नो प्रटोकल अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सो वार्तामा चिनियाँ पक्षले काठमाडौं चक्रपथ विस्तार परियोजना (कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्ड) को निर्माण थाल्ने बताएको छ भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहायता दिने दोहोर्‍याएको थियो । नेपाल-चीन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताएको छ ।

महामारीको अन्योल कायम रहेकाले औपचारिक रुपमा मिति नतोकिएको भ्रमणमा सहभागी ती अधिकारीले बताए । गत ११ चैत २०७८ मा वाङ यीको भ्रमणमा आएर फर्किएपछि नेपाल र चीनले संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउन खोजेका विभिन्न आयोजना अघि बढ्ने विश्वास थियो । तर, ४ महिनामा यसबारे ठोस प्रगति भएको छैन ।

करिब अढाई वर्षदेखि चीनले आफैं गरिदिने गरी जिम्मा लिएका परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । दैलेखमा चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणबाहेकका परियोजनाहरु अहिले पनि महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा छन् ।

चीनको भरमा छाडिएका विभिन्न विकासे आयोजना निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खखनको सम्भाव्यताको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहल पनि त्यसको कारण बनेको छ । अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका परियोजनामा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि चीन उदासिन देखिएको थियो ।

काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, प्रसारणलाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार जस्ता परियोजना निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् ।
अहिले चीनले बनाइरहेको रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि काम भइरहेपनि ज्यादै सुस्त छ । ठेकेदार र कामदारहरुविना सूचना काम छोडेर चीन फर्किएका छन् ।

चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले अझै लामो समय लाग्ने बताइसकेको छ ।

चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनु पर्ने हो । चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी माघ २०७८ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा जानकारी दिइएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क छ ।

नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको हो ।

आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, महामारीपछि चीनले अध्ययनमा खासै जाँगर नदेखाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

चीनले पर्याप्त चासो नदिंदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले एक वर्षअघि नै कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला विस्तार गर्न आग्रह गरेपनि महाराजगञ्जचोकमा मुआब्जाको समस्या देखिएपछि महाराजगञ्ज चोकबाहेकको खण्ड विस्तार अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको थियो । तर, चीन अझै यसमा सकारात्मक बनेको छैन ।

गत पुसमा चीनको प्राविधिक टोलीले चक्रपथका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएपनि चीनले चक्रपथको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पठाएको छैन । विस्तारका लागि काम गर्ने टोली कहिले आउँछ भन्ने टुंगो पनि छैन ।

सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

महामारीका कारण पनि चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण टोली नेपाल आउन ढिलाइ भएको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ ।

स्वयम्भूमा चैत्य हटाउने कि नहटाउने भन्ने विवादबाहेक कलंकी–बसुन्धरा साइटमा अरु समस्या नरहेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । महाराजगञ्ज चोमा नेपालले नै सुरुङमार्ग बनाउने गरी काम अघि बढाउन अनुरोध गरिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।

चीनले अनुदान सहयोग खर्च गर्ने गरी जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनी २०७६ चैतपछि साइटमा फर्किएको छैन । ३ वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा अढाई वर्षदेखि काम ठप्प छ ।

सडक विभागका अधिकारीहरू महामारी सुरु भएपछि यो सडक खण्ड निर्माणको काम ठप्प रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अझै पनि कहिलेबाट आयोजनामा चिनियाँ पक्षले काम सुरु गर्छ भन्ने यकीन छैन ।

यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने बिजुलीको पोल हटाउनै बाँकी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।

हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागका अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।

स्तरोन्नति हुने यो खण्डमा जोड्ने गरी नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न विभागले योजना पनि बनाएको छ । तर, चीनले स्तरोन्नति गर्ने खण्डको काम नै अघि नबढेपछि सडक विभाग बिलखबन्दमा छ ।

चीनले टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डीपीआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छाडेको छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट रसुवाको नेपाल–चीन नाकासम्म (टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ करिब ५ किलोमिटर र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) करिब २४ किलोमिटर) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । महामारीपछि चिनियाँ प्राविधिक नेपाल नआएकाले यो आयोजनाको थप अध्ययनबारे अन्योल छ ।

चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययनको काम पनि अझै अघि बढेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा विस्तृत सम्भाब्यता लगभग सकाएको छ ।

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो ।

नुवाकोटको रातोमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले अहिले इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित अध्ययन गरिररहेको छ । आयोजनाका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेबाट धुन्चेसम्म र धुन्चेबाट रसुवागढीसम्म प्रसारणलाइन बनाउन अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो प्रसारणलाइन चर्चामा आएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो सयम अल्झिन पुगेको थियो ।

तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको दुई वर्षमा प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन सकाउन लागेको हो । नेपाल विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छ । चीततर्फको भागमा करिब ५ सय किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गसँगै जोडेर अघि बढाउने बताउँदै आएको छ ।

यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किन्न/बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण जानकार छैन ।