अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नसुध्रिंदा दबावमा वित्तीय क्षेत्र

३० भदौ, काठमाडौं । आयात नियन्त्रणको लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमहरुलाई निरन्तरता दिँदा पनि वाह्य क्षेत्रको दवाब भने कायमै देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना (साउन) को तथ्यांकका आधारमा प्रकाशित गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनले वाह्य क्षेत्रमा दवाब कायमै रहेको देखाएको छ ।

सरकारको नियन्त्रित नीतिले आयात घटेसँगै व्यापार घाटाको आँकडामा आंशिक सुधार भएको छ । आयात नियन्त्रणका बाबजुत पनि चालु खाता र शोधनान्तर घाटाको स्थिति ठूलो छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सुखद् छैन । बाह्य क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनको प्रभाव आन्तरिक मुद्रा बजारमा समेत कायमै छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि ब्याजदर बढाउन नीति लिंदा पनि मुद्रास्फीति बढ्दो अवस्थामै छ ।

लगानीयोग्य स्रोत संकुचनले  बैंकहरुले आयातको लागि खुलेर स्रोत उपलब्ध गराउन सकेका छैन । राष्ट्र बैंकले पनि आयात कर्जा नियन्त्रणको लागि निरन्तर बैंकहरुलाई दवाब दिइरहेको छ ।

सकाररले नै गाडी तथा महँगो माबाइल, टेलिभिजन तथा  विदेशी मदिरा जस्ता वस्तुको  आयातमा प्रतिबन्ध यथावत राखेको छ  । तर, पनि वाह्य क्षेत्रको दवावमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

झन साउनसम्म त स्पष्ट रुपमै १४ प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिवन्ध कायम थियो । जुन, हाल आएर ४ प्रकारका वस्तुमा सीमित गरिएको छ ।

बढेन विदेशी मुद्रा सञ्चिति  

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै शोधनान्तर स्थिति २२ अर्ब ६३ करोड र चालु खाता १६ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबाट १.५ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोडमा झरेको  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आयात नियन्त्रणसँगै चालु अबको साउनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनको तुलनामा आयात १२.९ प्रतिशतको ्गिरावट हुँदा व्यापार घाटा १०.४ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोडमा झरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ माघ र फागुनमा गरी ४७ वटा हार्मोानिक कोडबाट सुरु हुने ३०० भन्दा बढी बस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखेको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले  ३१ वैशाख २०७९ बाट आयात प्रतिबन्ध लगाएको १२ भदौबाट मंहगा मोबाइल र टेलिभिजन, गाडी, १५० सीडी भन्दा बढीको मोटरसाइकल र विदेशी मदिरा भनदा अन्य बस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपनि यी वस्तुको आयातमा प्रतिब्नध भने यथावत रहेको छ ।

धेरै आयात हुने वस्तुभित्र पर्ने गाडी र मोटरसाइकल तथा मोबाइलको आयात प्रतिबन्ध हुँदा घटेको आयातले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको संकेत देखिंदैन भने वाह्य क्षेत्रको दवाब पनि कायमै देखिएको छ ।

प्रतिबन्धले घटेको आयातले सञ्चिति पर्याप्तता सुचंकमा सुधार देखिए पनि वाह्य क्षेत्रको असन्तुलनमा कायम रहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ, भने शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ, वाह्य क्षेत्रको अवस्था थप खस्केको पनि छैन भने सुधार पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘केही क्षेत्रमा आयात प्रतिबन्ध कायम नै छ, जसले गर्दा आयात घटेर सञ्चिति पर्याप्तता सूचंकमा सुधार देखिएपनि वाह्य क्षेत्रको अवस्था भने उस्तै छ ।’

उनले भने जस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा केही सुधारको वाह्य क्षेत्रको दवाब साउनमा पुनः बढेको छ ।

संकुचित वित्तीय क्षेत्र

वाह्य क्षेत्रको दवाबले मुद्रा बजारमा समेत दबाब बढाउँदै लगेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम आयत गर्दा बाहिरिंदै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रिय बैंकले आर्थिक वर्षको अन्यमा आउँदा १३.३ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो भने निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

लगानीयोग्य स्रोत अभावले दबाबमा रहेका बैंकहरुलको निक्षेप साउन महिनामै २ प्रतिशतले घटेको छ । यसले बैंकहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनमा थप दवाब बढेको छ । यसैकारण बैंकहरुले कर्जा लगानी समेत गर्न सकेको छैनन् । साउन महिनामा बैंकहरुले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ०.१ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

एकातिर लगानीयोग्य स्रोतको अभाव र अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्न गरेको प्रोत्साहनले एक वर्षमै कर्जाको ब्याजदर करिब साढे ३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

२०७८ साउनमा ८.४८ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ असारमा आउँदा ११.९४ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा वित्तीय स्रोतको लागत २५ प्रतिशतले महंगिएको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

मूल्यवृद्धिको दवाब कायमै  

वाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर मूल्यवृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको दवाब पनि कायमै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै ब्याजदर वृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले नै प्रोत्साहन गरीरहेको छ ।

तर, मूल्यवृद्धि भने झनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुद्रास्फीतिको वृद्धिदर दोब्बरले बढेको छ । समग्र थोक मुद्रास्फिीतिको वृद्धिदर नै तीन गुणाले वृद्धि  हुँदा खाद्य वस्तुको उपभोक्ता मूल्यबृद्धिदर समेत दोब्बरले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउन महिनामा समग्र मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशतमा पुगेको छ । गत आवको यसै महिनामा समग्र मूद्रास्फिीति ४.३५ प्रतिशत मात्रै थियो । यस अवधिमा गैर खाद्य र सेवा क्षेत्रसँगै खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यको वृद्धिदर समेत दोब्बरले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७८÷७९ साउनमा  खाद्य तथा पेय पदार्थको समग्र मुद्रास्फीति ३.८६ प्रतिशत मात्रै थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आयातित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेपनि भारतमा धान उत्पादनमा कमी हुँदा चामल निर्यातमा बढाएको भन्सार दरले मूल्य खाद्यान्नमै महंगि बढ्न अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थप चुनौती सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

यस्तो अवस्था बीच पनि महंगी नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको प्रयासले केही हदसम्म सफलता भने हासिल हुन सकेको उनीहरुको दाबी छ ।

घट्यो रेमिट्यान्स

२०७९ आसारमा १ खर्ब नाघेको रेमिट्यान्स साउमा आउँदा करिब ११ अर्बले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो महिना साउनमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स २०.३ प्रतिशतले बढेको भए पनि गत महिनाको तुलनामा भने साउनमा रेमिट्यान्स घटेको छ । २०७९ असारमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएकोमा साउनमा करिब ११ अर्बले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

रेमिट्यान्समा सुधार हुँदा वाह्य क्षेत्रको  दवाब कम हुनुको  साथै निक्षेपमा समेत सुधार हुन्छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा उललेख वृद्धि देखिएपनि असारको तुलनामा घटेको रेमिट्यान्सले भने उल्साहित हुने अवस्था देखिंदैन ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.  श्रेष्ठ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको असारमा रेमिट्यान्स उच्च भएको तर, साउनमा आएको रेमिट्यान्स निरासाजनक नभएको बताउँछन् । चाडपर्वका कारण भदौबाट रेमिट्यान्स पुन बढ्ने उनको तर्क छ ।

ढुकुटीमा थुप्रियो पैसा

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत अभाव भइरहँदा तीनै तहको सकारको सञ्चित  कोषमा भने करिब ३ खर्ब सञ्चित हुन पुगेको छ ।

२०७९ साउन मसान्तमा राष्ट्र बैंकको  रहेको  सरकारको  विभिन्न खातामा २ खर्ब ९४ अर्ब २४ करोड  नगद मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ साउनमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गरेपनि संघीय र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दात भने निष्कृय स्रोतको रुपमा रहने गर्छ ।

चालु आवको साउनमा महिनामा मात्रै राजस्व संकलनमार्फत  ७९ अर्ब ७२ करोड सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदा  सरकारको खर्च भने २२ अर्ब २६ करोड मात्रै रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर राजस्व संकलनमार्फतसञ्चित कोषमा रकम जम्मा हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने त्यसको दुष्प्रभाव बढ्दै गएको छ ।