ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्‍यो समिति

९ असोज, कठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा समस्यामा परेको व्यवसायीको गुनासोपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ ।

आइतबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि अर्थमन्त्रालका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख समेत रहेको सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर अत्याधिक वृद्धि हुँदा समस्या भएको भन्दै ब्याजदरमा राहतको माग गरेपछि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१ असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकर्स संघको भद्र सहमति खारेज गरेर निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महांघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरुले लगानीयोग्य स्रोत अभावलाई अवसरको रुपमा हेरेको आरोप लगाएका थिए । सबै क्षेत्र समस्यामा हुँदा उनीहरुले नाफा कमाउन सम्झौता अनुसरको प्रिमियम नै बताएका थिए । निजी क्षेत्र मात्रै नभएर अर्थमन्त्री शर्मा पनि ब्याजदर वृद्धिको विपक्षमा देखिएका थिए । उनले ब्याजको लोभमा बैंकमा निक्षेप राखेर उत्पादन नबढ्ने भन्दै ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए ।

आइतबार उनकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकर्स समेतको छलफलबाट ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट १/१ जना प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् । सबै संस्थाले पठाउने प्रतिनिधिको भने टुंगो लागेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयल ब्याजदरको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको विपरीत भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गर्नु गलत हो । राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालको एउटा विभाग बनाए भइहाल्यो नि ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ । यस्तै ऐनको दफा ७७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था तोक्ने अधिकार दिएको छ ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम निक्षेप लिने वा कर्जा दिने अधिकार भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेपमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याज दर निर्धारण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७७ मा भनिएको छ ।