डिजिटल करेन्सीका लागि थप अध्ययन चाहिने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष

१३ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । परियोजना अघि बढाउने सम्भावना रहेको तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाको पनि राय खोजेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सीबीडीसीका लागि जनचेतनासँगै, रणनीति योजना, छुट्टै संयन्त्र, कानुनी सुधार, डेडिकेटेड टिम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

४ वर्ष अगाडिकै मौद्रिक नीतिमा डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोट अनुसार नेपालमा डिजिटल करेन्सीको सम्भावना रहेको बताएको छ । यद्यपि यसको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।

डिजिटल करेन्सीका लागि कानुनी सुधारसँगै नीतिगत लक्ष्य आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सीको लागि छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । सीबीडीसीको समग्र पक्षलाई हेर्न डेडिकेटेड टिम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सीलाई अघि बढाउन सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा टिम निर्माण गर्नुपर्ने तथा उक्त टिमले कम गर्न सक्ने तत्काल केन्द्रीय बैंकमा छुट्टै विभाग नचाहिने उल्लेख छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

अध्ययनले सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्न क्रममा व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसका साथै डिजिटल बैंकिङलाई निरन्तर प्रोत्साहन आवश्यक रहेको र सीबीडीसी ल्याउनुअघि त्यसको नमुना प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमनकर्ता नै नहुने भएपनि डिजिटल करेन्सीमा भने केन्द्रीय बैंक वा उसले तोकेको निकाय हुन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यसको नियमनका लागि सुरुमा छुटै विभाग नचाहिने उल्लेख गरेको छ ।

स्मार्टफोन वा मोबाइलको बढी प्रयोग हुने शहरी क्षेत्रहरुमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग सहज भएपनि ग्रामीण भेगहरुमा प्रयोग गर्न समस्या पर्ने विचार आइरहेका छन् । केही देशहरुले डिजिटल करेन्सीलाई केन्द्रीय बैंक आफैंले नियमन गर्ने कि कुनै छुट्टै संस्था खडा गरेर गर्ने भन्नेमा छलफलल भइरहेको छ ।

सन् २००९ मा सन्तोषी नाकामोटोले विटक्वाइन प्रस्ताव गरे । जुन एक छद्मनाम इलेक्ट्रोनिक नगद प्रणाली आधारित चाउमको अवधारणा भएको जनाएको छ । पछि बैंक अफ उरुग्वेले २०१४ मा सीबीडीसीको अन्वेषण गर्ने घोषणापछि यसको गति अगाडि बढेको जनाएको छ । सन् २०२० मा आएर केन्द्रीय बैंक अफ बहामासले पाइलेट प्राजेक्टको रुपमा ‘स्यान्ड डलर’ जारी गर्‍यो जुन संसारको पहिलो सीबीडीसी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि अन्य १० राष्ट्रहरू ८ पूर्वी क्यारिबियन देशहरू, नाइजेरिया र जमैकाले पनि डिजिटल करेन्सी जारी गरेको जनाएको छ ।

अन्य धेरै देशअरुले पनि सीबीडीसी परियोजनाहरू चलिरहेको रिपोर्ट गरिएको उल्लेख छ ।
एट्लान्टिक काउन्सिलले १४ देश पाइलिक प्राजेक्टमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै २०१९ जुलाइसम्म २६ देश विकास चरणमा र ४७ देशहरू अनुसन्धान चरणमा छन् रहको जनाएको छ । भारतले चालु बजेटबाट घोषणा गरेको २०२३ भित्र डिजिटल करेन्सी ल्याउने बताएको थियो । नेपालमै पनि संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिले यस विषयमा पटक–पटक चासो राखेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल समेत गरेको छ ।

हेर्नुहोस् प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनः