
१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समावाजवादी पार्टीले हरेक घरपरिवारलाई मासिक १० हजार लिटर पानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘एक घर एक धारा, स्वच्छ खानेपानी हाम्रो अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ हरेक घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रले भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना नबनाउने, प्राथमिकता निर्धारण नगर्ने र एउटै आयोजनाका लागि वर्षेनी नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्ने, सडक कालो पत्रे गर्ने पुनः अन्य परियोजनका लागि भत्काउने, सडक विस्तारका लागि पटक–पटक भवन तथा पर्खाल भत्काउने जस्ता प्रवृत्तिले सीमित स्रोत–साधनको पनि व्यापक दुरूपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्दै एकीकृत तथा दीर्घकालिन योजना निर्णाण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रर्णाली विकास गर्ने एकीकृत समाजवादीको प्रतिबद्धता छ ।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र मिलोमतो ठेक्का लिन–दिने कार्यलाई कानुनमार्फत नियन्त्रण गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरीय कार्य नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘विकासका परियोजनाबाट समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवका योजना लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, गौरवका योजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुने कुराको सुनिश्चता प्रदान गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने एक अधिकारप्राप्त पूर्णकालीन संयन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नेछौं’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
आयोजनाहरू मर्मत सम्भार गर्नका लागि एकीकृत युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कानुन व्यवस्था गर्ने र यसबाट मर्मत सम्भारका सबै काम एउटै संयन्त्रले गर्ने समयमै मर्मत सम्भारका काम हुँदा राज्य ठूलो रकम जोगिने एकीकृत समाजवादीको दावी छ ।
‘सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार, खुलाक्षेत्रजस्ता आधारभूत पूर्वाधारसहित आवासीय क्षेत्र, पार्क, सार्वजनीक सेवा प्रवाह गर्ने स्थान, स्कुल/कलेज, धार्मिक–सांस्कृतीक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र आदि निर्धारण गरिएका आधुनिक सहरहरू निर्माणका लागि स्रोतको कमी र जग्गाको उपलब्धतालाई परिपूर्ती गर्न ‘जग्गा एकीकरण परियोजना’ लागु गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘आफूलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपात अनुसार जग्गा योगदान गर्ने र बाँकी जग्गा साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने गरी सरकारको शून्य लगानीमा आधुनिक सहर निर्माण गरिने छ ।’
प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र, कृषि सेवाकेन्द्र जस्ता न्यूनतम सेवाहरू पुर्याउने गरी वस्ती विकास गर्ने प्रतिवद्धता पनि पार्टीले गरेको छ ।
तराई/मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिंचाइ गर्न तमोर–मोरङ, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–वाग्मती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन, शारदा नदी लगायतका डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने र भूमिगत जल स्तरमा वृद्धि गर्न पानी पुनर्भरण परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा आकासे पानी सङ्कलन तथा भण्डारणका पोखरी निर्माण गर्ने र भूमिगत सिंचाइको सम्भावना भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेलको माध्यमद्वारा र पहाडी भू-भागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाइ कार्यक्रम लागु गर्ने सहितका योजना पनि समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4