
११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकारका निकायमध्ये गृह र रक्षा सबैभन्दा धनी मन्त्रालय रहेको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस)मा प्रविष्ट भएको विवरण अनुसार सरकारी निकायमध्ये यी दुई मन्त्रालयसँग धेरै सम्पत्ति रहेको देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीनै तहका सरकारका खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी तथा सम्पत्ति (घर, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत) का आधारमा यस्तो सम्पत्तिको गणना हुने गरेको छ ।
जस अनुसार देशभरका सरकारी निकायको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । जसमा गृह मन्त्रालय एक्लैसँग ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । रक्षा मन्त्रालयसँग भने ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनको भने मूल्य कायम गरी नदेखाइएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ ।
महालेखाको आंकडा अनुसार गृह र रक्षापछि धनी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयसँग ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा कम दलित आयोगसँग २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
सम्पत्तिको विवरण ५० अर्ब १५ करोडले बढ्यो
महालेखा नियन्त्रकका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको यो भ्यालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको विवरणमा आधारित हो । आव २०७७/७८ सम्म प्रविष्ट भएको विवरणमा भने सरकारी निकायसँग १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति रहेको देखिएको थियो । एक वर्षमा ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढीको सम्पत्तिको विवरण आएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस्तो रेकर्डमा सरकारी भवनबाहेक अन्य निर्मित सम्पत्तिको रेकर्ड अझै आइसकेको छैन । मूल्य नखुलेका पुराना सम्पत्तिको रु. १ मात्र कायम गरिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायका सम्पत्तिको यकिन मूल्यांकन समेत भइनसकेका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य कायम गर्न भने अझै पनि समस्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थाको यकिन सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायबाट सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी त्यसलाई पीएएमएसमा प्रविष्ट गर्न थालिएको हो । यस्तो विवरणमा ठूला आयोजना, प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिको विवरण भने प्रविष्ट भइसकेको छैन । यस विवरणमा विगतमा अस्तित्वमा रहेका र अहिले खारेज भइसकेका कतिपय निकायको समेत विवरण राखिएको छ ।
धेरै सम्पत्ति भएका १० सार्वजनिक निकाय
निकाय | सम्पत्ति |
राष्ट्रपति कार्यालय | १८ करोड ९१ लाख |
उपराष्ट्रपति कार्यालय | ७ करोड ८९ लाख |
प्रदेश प्रमुखहरु | १६ करोड २१ लाख |
संघीय संसद | २४ करोड १७ लाख |
अदालत | ५ अर्ब १२ करोड ९५ लाख |
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | ७१ करोड ४३ लाख |
महालेखा परीक्षकको कार्यालय | १६ करोड ८६ लाख |
लोकसेवा आयोग | ५० करोड ४९ लाख |
निर्वाचन आयोग | १ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख |
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग | १३ करोड ३७ लाख |
न्याय परिषद् | ५ करोड ८० लाख |
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग | ९ करोड २६ लाख |
राष्ट्रिय महिला आयोग | ६ करोड ३६ लाख |
राष्ट्रिय दलित आयोग | २ करोड ५५ लाख |
राष्ट्रिय समावेशी आयोग | ३ करोड ७१ लाख |
आदिवासी जनजाती आयोग | ३ करोड ४७ लाख |
मधेशी आयोग | ४ करोड १ करोड |
थारु आयोग | ४ करोड ४२ लाख |
मुस्लिम आयोग | ४ करोड ७४ लाख |
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ३ अर्ब ८७ लाख १२ करोड |
अर्थ मन्त्रालय | ५ अर्ब २२ करोड २९ लाख |
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय | ९३ करोड ६३ लाख |
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय | ३ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख |
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला | २२ करोड ८४ लाख |
खानेपानी मन्त्रालय | ९७ करोड ७ लाख |
गृह मन्त्रालय | ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख |
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ६४ करोड ९३ लाख |
परराष्ट्र मन्त्रालय | ५५ करोड ८४ लाख |
वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १ अर्ब १२ करोड ४९ लाख |
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण | ४ अर्ब ४४ करोड ४ लाख |
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय | ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख |
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक | १० करोड २ लाख |
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | १४ करोड २६ लाख |
रक्षा मन्त्रालय | ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख |
शहरी विकास मन्त्रालय | २ अर्ब १२ करोड ५५ लाख |
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | २ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख |
संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था | ३ करोड ५ लाख |
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय | ६ अर्ब ८४ करोड ८० लाख |
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | १ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख |
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय | ४ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख |
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | ४६ करोड ४० लाख |
राष्ट्रिय योजना आयोग | ४७ करोड ८ लाख |
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण | ७७ करोड १० लाख |
स्रोत : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्रतिक्रिया 4