राजस्व संकलन लागत घट्दै, १००० संकलन गर्न २.२३ रुपैयाँ खर्च

१८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा राजस्व संकलनमा लाग्ने लागत क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागले प्रतिहजार राजस्व संकलन गर्न २.२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो लागत क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस आवमा ४ खर्ब ८३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । विभाग र यस मातहतका कार्यालयले यस आवमा खर्च भने २ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस अनुसार प्रतिहजार राजस्व संकलन गर्न २ रुपैयाँ २३ पैसा खर्च भएको हो ।

तथ्याक अनुसार आव २०७६/७७ मा प्रतिहजार राजस्व संकलन गर्न ३ रुपैयाँ ६२ पैसा लागत लागेको थियो । यस आवमा ३८५ अर्ब ५३ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्दा विभाग र मातहतका कार्यालयले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

आव २०७७/७८ मा भने प्रतिहजार लागत २ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च भएको देखिएको छ । यस आवमा कुल राजस्व ४२९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो आवमा विभागको खर्च भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

राजस्व संकलन र खर्च 

यस कारण घट्दैछ लागत

तथ्यांक अनुसार विभागको कार्यालय खर्च विगतका तुलनामा बढेको छ । तर, संकलित राजस्वको भार समेत बढ्न जाँदा लागत औसतमा कम भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा कर प्रणालीमा भएको सुधारलाई विभागले एक कारण मानेको छ । कर प्रशासनमा प्रशासनिक कुशलतालाई समेत विभागले लागत घट्नुको कारण भनेको छ । खर्च मितव्ययिता मापदण्डको परिपालना तथा करदाताको कर सहभागिताको स्तर बढ्नुलाई विभागले कारण भनेको छ ।

यद्दपि हरेक वर्ष बढ्दो कार्यालय खर्चले विभागको दावी अनुसार खर्च मितव्ययिता कायम गरेको तथ्यांकबाट भने देखिंदैन । तीन वर्ष अगाडि १ अर्ब ३९ करोडमा विभागले पूँजीगत र चालु खर्च पुर्‍याएको थियो । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा यस्तो खर्च २ अर्ब १७ करोड पुगिसकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ खर्ब ३७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । विभागले लक्ष्यको ८९.८८ प्रतिशत अर्थात ४८३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र प्रगति भेट्टाएको हो । विभाग अन्तर्गत ४५ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेका छन् । जसमध्ये १८ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन पुरा गरेका थिए । २७ वटा कार्यालयको लक्ष्य पुरा नभएको विभागले जनाएको छ ।

सो वर्ष लक्ष्य पुरा नहुनुमा कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई मानिएको छ । विभाग मातहत ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसहित उपत्यकाबाहिर ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय समेत रहेका छन् । जसमध्ये आव २०७८/७९ मा २३ वटा कार्यालयले लक्ष्य भेटाएका थिए भने १६ कार्यालय लक्ष्य भेटाउन असफल भएका थिए ।