के हो हेजिङ सुविधा, कसले पाउँछ यसको लाभ ?

२२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसँग व्यावसायिक योजना माग गरेको छ । यस होडमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक रहेका छन् ।

यी बैंक मध्येबाट पेश भएका हेजिङसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावको कार्यक्षमताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ गर्ने संस्थाका रुपमा तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनको समय राखेर सूचना निकालेको हो ।

के हो हेजिङ ?

नेपालमा ठूलो लगानीका पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले यस्तो सुविधा ल्याएको हो । विदेशी मुद्रामा हुने उतारचढावबाट विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न यस्तो सुविधा दिइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको ‘स्पेसियल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर)’ मुद्राले संसारभर मान्यता पाउने गर्छ । हेजिङ नियमावली २०७९ को व्याख्या अनुसार एसडीआर भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्य बुझिन्छ ।

हेजिङ सुविधा कुनै परियोजनमा लगानी गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याजको रकमका लागि उपलब्ध गराइन्छ । परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमानित ऋण लगानीको अंक परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि परियोजना अनुमति दिने सरकारको निकायमा आवेदन गर्दा नै खुलाउनु पर्छ ।

हेजिङ शुल्क कसरी निर्धारण हुन्छ ?

हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फीतिको जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी र ऋणको अंश, भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिम व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेतका आधारमा हेजिङ शुल्क तोकिन्छ ।

तोकिएका परियोजनामध्ये सार्वजनिक–निजी साझेदार तथा लगानी ऐन २०७५ अनुसार पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयन हुने सरकारको प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका भनी सूचीकृत परियोजनामा भने हेजिङ शूल्कको तोकिएको अंश नेपाल सरकारले समेत बेहोर्छ ।

यस बाहेकका परियोजनामा भने परियोजना, व्यवसायिक संस्था र हेजिङ गर्ने बैंकबीचको त्रिपक्षीय समझदारीमा निर्धारण भएको शूल्क परियोजना र व्यावसायिक संस्थाले बेहोर्नुपर्छ ।

सरकारले बेहोर्ने शुल्क सरकारलाई प्राप्त हुने शुल्क, रोयल्टी वा दस्तुरका माध्यमबाट सरकारले असुल उपर गर्न सक्छ ।

विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्ने

हेजिङ स्वीकृति प्राप्त परियोजना वा त्यसको लगानीकर्ताले हेजिङ गर्ने संस्थाले तोकेको अवधि भित्र एसडीआर भित्र पर्ने विदेशी मुद्रा कोषमा जम्मा हुने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी विदेशी मुद्रा जम्मा भएपछि सो दिन कायम रहेको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी सम्बन्धित परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा त्यस्तो नेपाली मुद्रा जम्मा गर्नुपर्ने नियमावलीले तोकेको छ ।

त्यसपछि हेजिङ गर्ने संस्थाको खातामा आएको विदेशी मुद्रालाई जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो, सो विनिमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गरिन्छ । यसरी स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौता अनुसारको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजना वा त्यसको लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउँछ । हेजिङ गर्ने संस्थाले हेजिङ सम्बन्धी काम गर्न छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्छ । यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बैंकले परियोजना तथा आयमुलक कार्यमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

कसले पाउँछ हेजिङ सुविधा

एक सय मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलासययुक्त विद्युत परियोजनाले यस्तो सुविधा पाउने गरी नियमावलीले तोकेको छ । २ सय २० केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको परियोजनाले समेत यो सुविधा लिन सक्छन् । १० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनोरेल निर्माण परियोजनामा समेत हेजिङ सुविधा रहेको छ ।

शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय–क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता बिस्तार परियोजनालाई समेत यो सुविधा दिइएको छ । २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी परियोजनालाई समेत यो सुविधा प्राप्त गर्ने गरी तोकिएको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले निर्णय गरी अन्य परियोजनामा समेत यो सुविधा दिन सक्नेछ ।