१३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो गाउँपालिका महासंघको महाधिवेशन

२८ मसिंर, काठमाडौं । १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशन सकिएको छ । संविधान तथा कानुनको व्यवस्था र मर्म अनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गरी बैठक आह्वान गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

महासंघले अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिहरुलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । सबै संस्थागत संरचनाहरुमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनौट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित संघ/महासंघहरुको सिफारिसको लागि माग महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा एवम् स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँग जोडदार माग गरेको छ ।

ऐन बनाउँदा परामर्श लिन माग

काठमाडौंमा २५-२७ मंसिरसम्म सञ्चालन भएको महाधिवेशनले  तयार गरेको घोषणा पत्रमा स्थानीय तह सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग अनिवार्य परामर्श लिनु पर्ने विषय उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने विषयसँग सम्बन्धित संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कुनै नीति वा कानुन बनाउँदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तह तथा उनीहरुका संघ/महासंघसँगको परामर्शमा मात्र बनाउने कार्य प्रक्रियाको सुरुवात गरियोस्’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । यस्तै स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता संघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड लगायत कानुन तत्काल गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने समानिकरण अनुदानको अंशमा उल्लेख्य बृद्धि गरी सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजानुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । घोषण पत्रमा भनिएको छ, ‘सशर्त अनुदानको परिभाषालाई बदलियोस् । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहसँगको अनिवार्य परामर्श तथा तहगत सबै सरकारहरुबीच साझा सहमति कायम गरी मात्र गरियोस् ।’

रोयल्टी माग

महासंघले राजस्वमा स्थानीय तहको अधिकारको विषय पनि आफ्नो घोषण पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट स्थानीय सरकारलाई समेत हुनु पर्ने, जलविद्युत रोयल्टीको बाँडफाँट गर्ने हालको प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने र खानीजन्य पदार्थमा ढुँगा, गिटी, बालुवा र स्लेडलाई मात्र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा राखिएकोले अन्य खानीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटको हिस्सेदार स्थानीय तहलाई बनाउन आवश्यक छ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठः