सत्ता र कालोकोटको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

विषय सुरु गरौं २०४८ सालको प्रसङ्गबाट । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलबाट कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारणले यातना पाएका, घाइते भएका र सम्पत्ति अपहरणमा परेकाहरूलाई राहत दिन तत्कालीन नेकपा मालेका नेता राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा राजनीति पीडित सहायता कोष बनाइएको थियो ।

कोषको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सहायता वितरण गरिने निर्देशिका बमोजिम भट्टराई सरकारले वितरण गरेको राहतमा भेदभाव र अनियमितता भएको भनी पत्रपत्रिकामा समाचार छापिएको थियो । यस विषयमा पत्रकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई एउटा सार्वजनिक समारोहबाट निस्किंदै गर्दा प्रश्न तेस्र्यार्ए । बडो रसिक स्वभावमा भट्टराईले जवाफ दिनुभयो, ‘त्यस्तो पनि समाचार हुन्छ ? छाडिदेऊ बाबु यो कुरा । यी पत्रकार सबै चोर हुन् ।’

त्यस बखतका चल्तीका साप्ताहिक पत्रिकाहरू दृष्टि, देशान्तर र विमर्शमा ‘पत्रकार सबै चोर हुन्’ शीर्षकमा त्यो समाचार छापियो । त्यसबखत गोरखापत्र बाहेक अहिले जस्तो दैनिक र अनलाइन पत्रिका कल्पना भन्दा बाहिर थिए । त्यो समाचार छापिएपछि भर्खरै पत्रकारिताको शिशु कक्षामा अभ्यासरत मित्र शिव गाउँलेलाई आफूलाई समेत चोर भनेकोमा चित्त दुख्यो ।

त्यसबखत उहाँ झापाबाट प्रकाशित हुने स्वाधीन संवाद साप्ताहिकको काठमाडौं संवाददाता हुनुहुन्थ्यो । संयोगवश उहाँ, म अनि हाल एमाले स्थायी समिति सदस्य हिक्मत कार्की सँगै डेरामा बस्थ्यौं । म पनि २०४५ सालमा अभिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर कानुन व्यवसायीको शिशु कक्षा पढ्दैथिएँ । शिव गाउँलेले ‘सबै पत्रकार चोर हुन्’ भन्ने भट्टराईको अभिव्यक्ति विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने निधो गर्नुभयो । मैले मस्यौदा गरें र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली-बेइज्जती मुद्दा दर्ता गरी भट्टराईलाई हदैसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्ति माग गरियो ।

त्यत्रो आन्दोलनको बलबाट बनेको सरकार र त्यसका लोकपि्रय प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा अदालतका कर्मचारीले कुनै पनि सोधपुछ, रोकावट वा झन्झट विना सजिलै मुद्दा दर्ता गरिदिए । मानौं त्यो मुद्दा कुनै रामबहादुरले श्यामबहादुरलाई हालेको सामान्य मुद्दा थियो । त्यसबाट अदालतको त्यो बखतको स्वतन्त्रताको मापन सजिलै गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यो साता प्रकाशित हुने अर्को समाचार महत्वका साथ छापियो- ‘भट्टराईलाई कारबाहीको माग गर्दै गाली-बेइज्जतीको मुद्दा’ । त्यो शीर्षकको समाचारको पेटबोलीमा मुद्दाको मस्यौदाकार कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले गरेका हुन् भन्ने अंश समेत छापिएको थियो । त्यसको एक सातापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा भट्टराईहरूको पुस्तेवारी समावेश भएको ‘भट्टराई वंशावली’ भन्ने पुस्तकको लोकार्पण गर्ने कार्यक्रम रामशाहपथको कृषि अनुसन्धान परिषद्को सभाकक्षमा राखिएको थियो ।

पुस्तक लोकार्पण गर्दै हलमा खचाखच भरिएका भट्टराईहरूलाई उहाँले गोरखादेखि बनारससम्मका भट्टराईहरूको प्रसंग सुनाउँदै खूब हँसाउनुभयो । त्यसै प्रसंगमा मतिर इङ्गति गर्दै बडो रोचक स्वभावमा भन्नुभयो- हेर्नुहोस् त मेरो विरुद्धमा कुनै पत्रकारले मुद्दा हालेछ त्यो लेख्ने र बहस गर्ने वकिल पनि भट्टराई नै हो रे ! त्यस्तो पनि हुन्छ ? त्यस्ता सबै वकिल कुलंगार हुन् । उहाँले यस्तो मजाले त्यो गाली गर्नुभयो कि मलाई गाली गर्दा म समेत पेट मिचीमिची हाँसेको थिएँ ।

उहाँले फेरि थप्नुभयो- वकिल पत्रकार को को छन् भट्टराईहरू कहिल्यै पनि आˆनो वंशका विरुद्धमा नलाग्नु, त्यस्ता सबै चोर र कुलंगार हुन् । भट्टराईजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्तै आदर गर्ने व्यक्ति भए पनि मैले यो प्रसंग यसकारण मात्र उल्लेख गरेको हुँ कि वकिल र पत्रकारसँग सत्ता र शक्तिमा बस्ने हरकोही व्यक्तिको सम्बन्ध सधैं प्रतिपक्षको हुन्छ । यो पेशाको चरित्र र विशेषता नै त्यही हो ।

अझै दुईवटा यस सम्बन्धी रोचक प्रसंग उल्लेख गर्दछु । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आˆनो बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको विरुद्धमा पाल्पाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद हरिप्रसाद नेपाल समेतले सर्वोच्च्ा अदालतमा हालेको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले सरकारको पक्षबाट बहस गर्नुभएको थियो ।

त्यसबखत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था नै थियो । गणेशराजजीको सदावहारको जोडदार तर्क थियो- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको ‘प्रेरोगेटिभ राइट’ हो । अदालतले पनि त्यही तर्कलाई समर्थन गरिदियो र विघटन सदर भयो ।

त्यो फैसलापछि तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले टुँडिखेलमा राखेको महङ्गी विरोधी आमसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा बुद्धिजीवीको हालत हेर्नुहोस् त, गिरिजाले गरेको विघटनलाई पनि उचित ठानेर ठूल्ठूला वकिलले बहस गरे । बुद्धिजीवी पनि त्यस्ता हुन्छन् ? त्यस्ता घाँसखाने बुद्धिजीवीले संविधानको रक्षा कसरी गर्लान् ?’

मनमोहनजी पनि आˆना समकक्षी भट्टराई जस्तै मनमा पाप नभएका निष्कलंक र इमानदार राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । त्यो अभिव्यक्ति पनि गणेशराजप्रति भेदभाव राखेर आएको थिएन तर त्यो अभिव्यक्तिले गणेशराजजीलाई खूब चोट परेको थियो । हामीसँग पटक-पटक त्यो विषयमा गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । विघटन सदर भएपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पछि प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दल एमाले भयो र मनमोहन अधिकारीकै अध्यक्षतामा सरकार बन्यो ।

विडम्बना मनमोहनको लोकपि्रय ९ महिने सरकार प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीको कारणले टिक्न नसक्ने भएपछि उहाँले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । अब मनमोहनजीलाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीका ‘प्रेरोगेटिभ राइट’ हो भन्ने धुरन्धर तिनै वकिल गणेशराज शर्माको साथ चाहियो । उहाँलाई सरकारको तर्फबाट बहस गर्न अनेक नेता र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अनुरोध गर्दा पनि गणेशराजजीले मनमोहनजीले घाँसखाने बुद्धिजीवी भन्नुभएको छ म कसरी उहाँको प्रतिरक्षा गर्न सक्छु भनिरहनुभयो ।

अन्त्यमा मनमोहनजी र उहाँको व्यक्तिगत कुरा भएर मनमोहनजीले त्यो अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गरेपछि मात्र उहाँ विघटनको प्रतिरक्षा गर्न तयार हुनुभयो । तर, त्यसपटक गणेशराज शर्माजीको त्यो तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गर्‍यो र विघटन बदर भयो । यसरी एउटा वकिलले प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचनाको भावसहितको अनुरोध गर्दा मात्र उसको तर्फबाट बहस गर्न स्वीकार गरेको थियो । कालोकोट र व्यवसायको मर्यादाको लागि यो गौरवपूर्ण घटना थियो ।
अर्को प्रसङ्ग गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विवादमा ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले गरेको बहसलाई लक्षित गर्दै ‘बाजे वकिल के तमासा देखाउन लाग्या होलान्’ भनी सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै कटाक्ष गर्नुभएको थियो ।

यी तीनवटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेर मैले वकिल वा कानुन व्यवसायप्रति सत्तामा रहँदा र नरहँदा वा शक्तिको आँखाबाट र प्रतिपक्षको आँखाबाट हेर्दा के फरक पर्दछ भन्ने विषय उठाउन खोजेको हुँ । सत्ता वा शक्तिले जहिले पनि कानुन र संविधानको थिचोमिचो गरेको हुन्छ र त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने व्यवसाय हो, कानुन व्यवसाय ।

त्यसैले अपवादजन्य अवस्थामा बाहेक कालोकोटधारी वकिलले सत्ता वा शक्तिको उन्मादमा शासकहरूले गरेको संविधान र कानुनको उल्लंघनको समर्थन गर्न सक्दैन यदि गर्दछ भने उसले पेशा र कोेलोकाटको मर्यादा कायम राख्न सक्दैन । भलै आˆनो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दा संविधान उल्लंघन गर्ने पक्षको पनि वकिल हुन सकिन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा पनि संविधान र कानुनको उल्लंघनको सीधा प्रतिरक्षा गरिंदैन । घुमाउरो भाषामा भएको निर्णय वा कार्य संविधान अनुकूल नै थियो वा छ भनिन्छ ।
तसर्थ सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग वा कानुनको उल्लंघन विरुद्धमा जमेर गरिने तर्क र बहसले नै एउटा कानुन व्यवसायी सदैव सत्ताको विपक्षमा हुन्छ । अनि कानुन व्यवसाय मात्र त्यस्तो व्यवसाय हो जसलाई संविधानले चिनेको र परिभाषित गरेको छ । नेपालको प्रसङ्गमा त कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एशोसिएसन दुवैलाई संविधानले परिभाषित गरेर यो पेशा र संस्थालाई संविधानले चिनेको एक मात्र निजीस्तरको संस्था वा व्यवसाय हो भन्ने गौरवपूर्ण स्थान सुरक्षित गरेको छ ।

आजको प्रसङ्ग

संविधानले परिभाषित गरेको नेपाल बारको आज स्थापना दिवस हो । ७ पुस २०१३ मा स्थापना भएको नेपाल बारले बार डे मनाउने निर्णय २०५० सालमा पोखरामा सम्पन्न छैटौं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सम्मेलनबाट गरिएको हो । अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी र महासचिव प्रकाश वस्तीको नेतृत्वको त्यो कार्यसमितिले सुरु गरेको बार डे मनाउने परम्पराको हिसाबले आज हामी ३०औं बार डे मनाइरहेका छौं भने स्थापनाको मितिबाट ६७औं दिवस मनाइरहेका छौं ।

१ साउन १९९७ मा स्थापित प्रधान न्यायालय नै अहिलेको सर्वोच्च अदालत हो । कानुन व्यवसायको सुरुवात प्रधान न्यायालय स्थापनापश्चात् नै भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । राणाकालमा जारी भएको १९१० को मुलुकी ऐनको १९९२ को संस्करणको अदालती बन्दोवस्तीको १६ नं. मा ‘यो मानिसले मेरो मुद्दाको सबै व्यहोरा जानेको हुनाले मुद्दा छलफल गर्दा र साक्षी बक्दा समेत यसलाई राखी पाऊँ भनी दस्तखत साथ मानिस ल्यायो भने सो मानिस त्यस मुद्दाको बेसरोकारवाला रहेछ भने पनि त्यसको मुद्दामा छलफल गर्दा र साक्षी बकाउँदा समेत सो झगडियाले ल्याएको मानिस समेत राखिदिनुपर्छ’ भनेर उल्लेख भएकोले मुद्दाको बारेमा जान्ने मानिसको रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने कानुनी प्रबन्ध यही थियो र आधुनिक कानुन व्यवसायको सुरुवाती जग पनि ।

१६ साउन २००८ मा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हरिप्रसाद प्रधानले शपथ लिएपछि त्यही अदालती बन्दोवस्तीको १६ नं.को आधारमा उनले मुद्दामा पक्षसँग दस्तखत लिंदै मुद्दाबारे जान्ने तेस्रो व्यक्तिलाई छलफलमा राखी बहस गराउन थालेको व्यहोरा प्रकाश वस्तीद्वारा लिखित ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली’ भन्ने पुस्तकमा प्रकाशित छ ।

त्यो क्रम बढ्दै गएर व्यवसायको रूप लिन थाल्यो र त्यसरी अरूको मुद्दा बारे छलफल गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो । उनीहरूले २००८ सालमा काठमाडौंको मखनमा अधिवाचनालय खोलेर सेवा प्रदान गर्न थाले । आजका हामी कानुन व्यवसायीको ल र्फमको प्रस्थानविन्दु त्यही अधिवाचनालय नै थियो ।

तर, औपचारिक रूपमा वकिल भन्ने शब्द सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ मा मात्र समावेश गरियो । त्यसको नियम १८ मा ‘सिनियर एड्भोकेट’, ‘एड्भोकेट’, ‘प्लिडर’ र ‘एजेन्ट’ गरी चार प्रकारका वकिल रहने व्यवस्था गरिएको थियो । राज्यले औपचारिक रूपमा वकिलको मान्यता दिएको यो नै पहिलो कानुनी दस्तावेज हो ।
अझ चाख लाग्दो कुरा के छ भने त्यो नियमावलीले नै वकिलको फिस समेत तोकिदिएको थियो । जस अनुसार झगडाको मोल बिगोको आधारमा एउटा मुद्दा हेरेबापत एजेन्टको १ रुपैयाँ, प्लिडरको १ रुपैयाँ २५ पैसा, एड्भोकेटको १ रुपैयाँ ५० पैसा र सिनियर एड्भोकेटको २ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

यसरी कानुन व्यवसायीले औपचारिक स्वरुप ग्रहण गरेपछि २०१३ सालको आजकै दिन पुस ७ गते ‘आजको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट बार एशोसिएसन खडा गर्ने पास भयो’ भन्ने निर्णयसँगै नेपाल बारको स्थापना भयो । त्यसको दोस्रो बैठक पुस १४ गते बसी विधान पास गरियो र विधान बमोजिम बैठक सोही महिनाको २८ गते बसेर रौतहट निवासी देवनाथ प्रसाद बर्माको अध्यक्षतामा कार्यसमिति बन्यो । तत्पश्चात् आजसम्म २६ वटा कार्यसमितिले काम गरिसकेका छन् ।

इतिहासमा अनेकन् आरोह, अवरोह र उतारचढावलाई झेल्दै संसारकै न्यायपालिकाको इतिहासमा नेपाल बारले १०९ दिनको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन गर्‍यो । त्यो आन्दोलन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा त थियो नै त्योभन्दा महत्वको कुरा त्यो आन्दोलन न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र न्यायिक सुशासनको पक्षमा थियो । व्यक्ति विदा भएर गए तर राजनीतिक दलको अन्ध समर्थन गर्ने वा सत्ताको तावेदारी गर्ने प्रवृत्ति बार र कानुन व्यवसायीको मौलिक विशेषता र चरित्रकै विरुद्धको प्रवृत्ति हो ।

कृष्णप्रसाद भण्डारी, वासुदेव ढुंगाना, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, कुसुम श्रेष्ठ, गणेशराज शर्मा, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाको स्कुलमा हुर्किएका हामी विद्यार्थी आज निरीह जस्तो हुन थालेका छौं । सत्ता, शक्ति र पदको अगाडि शिर झुकाउने व्यक्ति कानुन व्यवसायी हुनै सक्दैन । स्वभाव, चरित्र र विशेषताले कानुन व्यवसाय र बार स्थायी प्रतिपक्षी हुन् । सरकारमा को छ भनेर विधिको शासन वा न्यायिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा यदि कोही कानुन व्यवसायी जान्छ भने ऊ कर्तव्यच्यूत कानुन व्यवसायीको कोटामा पर्दछ ।

त्यसैगरी कानुन व्यवसायीमा न्यायाधीश बन्ने र बनाउने लालसाले पनि आज बार कमजोर हुँदै गएको छ । एउटा राम्रो कानुन व्यवसायी हुनु न्यायाधीश हुनुभन्दा धेरै माथिको कुरा हो भनेर बुझ्ने र बुझाउने प्रवृत्ति शिथिल हुँदै गएको छ । अभ्यास गरेको १० वर्ष पुग्नासाथ न्यायाधीशको दौडमा कुद्ने प्रवृत्ति व्यावसायिक प्रवृत्ति हुँदै होइन । हो, वकिलहरू न्यायाधीश बन्नुपर्छ र अन्य अन्य देशमा पनि यो प्रचलन छ । तर त्यस्तो वकिल न्यायाधीश बन्नुपर्छ जो आˆनो आवश्यकता र चाहनाले होइन न्यायपालिकाको आवश्यकता र चाहनाले न्यायाधीश बनोस् ।

आज बार दिवसको दिन हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो । आज कालोकोटको मर्यादामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रश्नहरूलाई हामी आफैंले जवाफ दिनुपर्दछ । बिचौलिया र भ्रष्ट प्रवृत्तिका वकिलहरूलाई बार काउन्सिलले निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्दछ । आज बार डेको दिन हामीले अठोट गर्नै पर्छ कि न्यायिक सुशासनको स्थापना विना बारको आन्दोलन रोकिने छैन र रोकिनुहुँदैन ।

प्रश्न आफैंतिर

आज कानुन व्यवसायीको संख्या २० हजार नाघेको छ । बार र कानुन व्यवसायी विना न्याय सम्पादनको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । हामी कानुन व्यवसायीले मुद्दा लेख्दादेखि बहस गर्दासम्म सर्वोच्चको मुद्दामा कम्तीमा पनि पाँच पटक फाइल हेरेका हुन्छौं । तर, न्यायाधीशले १५ मिनेट फाइल हेरेर वकिलकै बहसको भरमा फैसला गर्नुपर्दछ । त्यसैले बार वा कानुन व्यवसायी विना न्याय निरुपण असम्भव जस्तै भएको छ । यो अर्थमा आज हाम्रो पेशाको जिम्मेवारी र जवाफदेही बढेको छ ।

यो सँगसँगै कालोकोटको मर्यादाको बारेमा केही समयदेखि व्यापक प्रश्न उठ्न थालेका छन् र उठ्नु पनि पर्दछ । आज पेशा र कालोकोटको मर्यादा भन्दा पैसाको पछिलाग्ने कानुन व्यवसायीको संख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ । त्यति मात्रै होइन न्यायाधीशको नाममा घुस उठाउने वा बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरू पनि प्रष्टै चिनिन थालेका छन् ।

नेपाल बार राजनीतिक दलको भगिनी संस्था जस्तै भएको आरोप लाग्न थालेको छ । बारको सदस्यको हैसियतमा भन्दा पार्टीको आदेश पालक जस्तो भएर बारलाई विभाजित र कमजोर बनाउने प्रयत्न पनि भएकै छन् । हुँदाहुँदै बारको निर्वाचनमा सरकारी प्यानलको रूपमा सत्तापक्षीय कानुन व्यवसायीको गठबन्धन बनेको हामीले व्यहोरिसकेका छौं ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आलोपालो सत्ता र प्रतिपक्षी हुन्छन् । तर, हामी सधैंका प्रतिपक्षी हौं भन्ने मूल चरित्र हामीले सदासर्वदा राख्न सक्नुपर्दछ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई सत्तामा हुँदा विधिको शासन र कानुनको मर्यादा अनि अदालतको स्वतन्त्रताको कुनै मतलब हुँदैन मात्र होइन त्यस्ता विषय उठाउने व्यक्तिहरूलाई तिनले कर्के नजरले हेर्छन् । तर, जब त्यही व्यक्ति पुनः प्रतिपक्षमा पुग्छ अनि उसलाई विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा पि्रय लाग्छ र कानुन व्यवसायीको खोजी गर्न थाल्दछन् । यो सत्ताको आम चरित्र हो ।

तसर्थ हामी सत्ताको चरित्रसँग कहिल्यै मेल नखाने चरित्रको व्यवसायमा छौं र हामीलाई यसैमा गर्व लागेको छ । न्यायाधीश बन्न जति सजिलो छ एउटा असल कानुन व्यवसायी बन्न त्योभन्दा धेरै गाह्रो छ । आजको दिनमा एउटा असल कानुन व्यवसायी बन्ने प्रण गरौं । बार दिवसको हार्दिक शुभकामना ।