डेडिकेटेड महसुल बक्यौता विवाद सल्टाउन लामो अलमल

७ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनेबारे अन्योल कायम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन खोजेपनि पटक–पटक सरकारले नै रोक्दै आएको छ । प्राधिकरणले पनि आफ्नै त्रुटिका कारण ट्रंक लाइनमा जोडिएर समस्यामा परेका कतिपय उद्योगीलाई विशेष सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दा विवाद समाधानउन्मुख समेत छैन ।

तिर्दै नतिर्ने भन्दै उद्योगीहरुले गरेको चर्को लबिइङका कारण समेत वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा महसुल विवाद सल्ट्याउने प्राधिकरणको योजना असफल भएको छ । २०७२ सालदेखि नै डेडिकेटड लाइन लिएका कतिपय उद्योगहरुले महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

अब नयाँ सरकार आएपछि जसरी पनि यस्तो बक्यौता महसुल उठाउने योजानमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड महसुलको मुद्दा अब प्राधिकरणको मात्रै नभएको बताउँछन् ।

बक्यौता उठाउन उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने भएपनि सरकार, अदालतसहित उद्योगीबाटै त्यसमा अवरोध भइरहेको घिसिङको भनाइ छ । कोभिड महामारीको मारका रहेका उद्योगलाई पीडित बनाउन नहुने भन्दै सरकारले लाइन काट्न रोकेको थियो । कतिपय काटएका उद्योगको लायन पनि प्राधिकरणले जोड्नु परेको थियो ।

उद्योगको लाइन काट्दा करिब ४ देखि ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खपत प्रभावित हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले यसमा ठोस निर्णय दिने र समस्या समाधान हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । ‘बक्यौता सबै उठाउनैपर्छ, तर सरकारले कसरी उठाउने भनेर ठोस निर्णय गरोस्,’ घिसिङले भने, ‘नत्र हामी आफ्नो तोकिएको विधिबाट नै कदम चाल्छौं ।’

प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन नियमावली २०७३’ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

तर, डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताका कारण उद्योगहरुलाई थप बिजुली नदिंदा अरु घाटा बेहोर्न परेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडको बक्यौता नतिर्ने उद्योगले थप बिजुली (लोड) मागेमा सुविधा पनि दिइरहेको छ ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिनुअघि प्राधिकरणले उद्योगहरुले जति बक्यौता जति छ, त्यति नै रकम धरौटी राखेपछि मात्रै थप लोड दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो व्यवस्थाले उद्योगले आवश्यक बिजुली पनि नपाउने र बिजुली पनि खेर जाने अवस्था बनेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई विनाशर्त थप लोड दिने निर्णय गरेको थियो । ती उद्योगहरुले नियमित महसुल तिरिरहेको र डेडिकेटेडको प्रिमियम महसुल मात्रै तिर्न बाँकी रहेकोले थप लोड दिइएको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण छ ।

फागुन २०७७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महामारीको कारण देखाउँदै बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म किस्तामा तिर्ने प्रतिवद्धता माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले साउन २०७८ देखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन सुरु गर्ने पर्ने थियो ।

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा डेडिकेटेड बक्यौता र जरिवानाको उठाउन बाँकी छ । महसुल उठाउन कठोर कदम चालेमा प्राधिकरण नै अप्ठेरो पर्ने बुझेका उद्योगीहरु कुनै पनि हालतमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने अडानमा यथावत छन् ।

सबै पक्ष उदाशीन

डेडिकेटेडको महसुल छुट गराउन तीब्र राजनीतिक लबिइङ हुने गरेको छ । त्यसकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको २७ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।

समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न समितिको सिफारिस छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगीको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको आदेश दिएकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन आँट गरेको छैन ।

डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म आयोग अनिर्णित छ ।

यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दिनेबारे निर्णय गरेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।

तर, महँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले १९ पुस ०७२ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंकलाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अवधिको विवाद पनि कानूनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी ३१ वैशाख ०७५ देखि देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत १ असारमा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।

करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने÷नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमअनुसार २९ जेठ २०७७ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।

२२ चैत २०७६ मा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएपनि कर्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड महसुल बक्यौताको जरिवाना मात्रै नाफामा जोड्दै आएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको नाफामाथि समेत बारमबार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।