अर्थतन्त्रमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै

८ पुस, काठमाडौं । सरकार र समुदायले ठूलो मूल्य चुकाएर संरक्षण गरिरहेका संरक्षित क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदान भने निरन्तर घट्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा संरक्षित क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य घटेको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान २.३२ प्रतिशत थियो । आव २०७७/७८ मा आउँदा कुल अर्थतन्त्रमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान १.१० प्रतिशतमा झरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई मूल्यमा निकाल्दा वार्षिक योगदान ४६ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

यो आव २०७७/७८ को कुल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडको तुलनामा १.१० प्रतिशत मात्र हो । तर, आव २०७२/७३ मा भने संरक्षित क्षेत्रको योगदानको मूल्य ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । यो सो वर्षको जीडीपी २२ खर्ब ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको २.३२ प्रतिशत हो । अध्ययनमा आयोगले संरक्षित क्षेत्रमा प्रावधान गरिएका सेवा, सांस्कृतिक सेवा, नियामकीय सेवा र सहयोगी सेवाबाट भएको आम्दानीलाई मूल्यमा परिणत गरेर हिसाब निकालेको हो ।

संरक्षित क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान

आयोगका अनुसार यस्तो अध्ययनमा संरक्षित क्षेत्रबाट कृषि, वन, विद्युत, ग्याँस र पानी, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार र भण्डारणका माध्यममा भएको योगदानलाई मूल्यमा हिसाब गरिएको हो ।

यस अध्ययन अनुसार उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा कम योगदान गरेको पाइएको छ । खासगरी संरक्षण क्षेत्र भित्रको पानी, जलविद्युत, सिंञ्चाइ र व्यावसायिक क्रियाकलाप नगन्य हुँदा अर्थतन्त्रमा यसको योगदान समेत क्रमशः कम हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । आयोगका अनुसार अध्ययनका क्रममा उपलब्ध सूचना, तथ्यांक, दस्तावेज र सूचना दातासँग कुराकानीका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

कति छ नेपालमा संरक्षित क्षेत्र ?

नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र गरी कुल २० वटा क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकको ३४ हजार ४२२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल संरक्षित रहेको छ । यो कुल क्षेत्रफलको २३.२३ प्रतिशत हो । यसबाहेक १० वटा वन संरक्षण क्षेत्रमार्फत १ लाख ९२ हजार २७ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्र वरपरका समुदायलाई सहभागी गराएर मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षका १३ मध्यवर्ती क्षेत्रमा १ हजार ३६ मध्यवर्ती तथा सामुदायिक वनले २ लाख ११ हजार २१३ हेक्टर वन क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसबाहेक ८८ मध्यवर्ती कबुलियती वनमार्फत ४४० हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका १० वटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन् ।

संरक्षित क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटक र संकलित राजस्व

स्थानीय समुदायका जिविकोपार्जनमा लगानी बढाउन सिफारिस

राष्ट्रिय योजना आयोगले संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको जीवन दयनीय र संघर्षपूर्ण बनेको भन्दै ती व्यक्तिको जिविकोपार्जनमा लगानी बढाउन सिफारिस गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार संरक्षित क्षेत्रमा कृषि बाली तथा पशुधनलाई हुने हानी नोक्सानीबाट जोगाउन अनुमानित ६ र ९ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ । स्थानीय समुदायको जिविकोपार्जन सुधार र प्रवद्र्धनमा आवश्यक संरचना बनाएर खर्च गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

हैसियत बिग्रिएको कृषि बाली उत्पादन हुने जग्गामा बसोबास गर्ने समुदायलाई स्थानान्तरण गरी त्यस्तो जग्गालाई वनमा रुपान्तरण गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट कम क्षति हुने बालीको बिस्तार गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन जंगल लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न स्रोतमा आधारित उद्यम विकास गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । यसरी उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खला थप गरी आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा आपूर्ति बढाउन समेत आयोगले भनेको छ ।

सामुदायिक वन भित्रका व्यावसायिकीरण गर्न सकिने सम्भाव्य जडिबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको विस्तृत स्रोत मापन गरी उद्यमको विकास गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । पर्या पर्यटनबाट आम्दानी बढाउन सकिने भन्दै यसमा स्थानीयलाई बढी सहभागी गराउन समेत आयोगले भनेको छ । ट्रेकिङ रुटको निर्माण र मर्मत बढाउन समेत भनिएको छ ।

पहाडी भेगका संरक्षित क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई समेत प्रवेश शूल्क लिन र तथ्यांक संकलन प्रभावकारी बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । यसरी उठाएको रकम फोहोर व्यवस्थापन, ट्रेकिङ रुट व्यवस्थापन र अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणबाट भएको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा लगाउन समेत आयोगले भनेको छ ।