सामाजिक न्याय : अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ ?

८ पुस, पोखरा । नेपालको संविधानले लैंगिक अल्पसंख्यक तथा कुनै पनि किसिमले विभेद गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको बहस आज पनि जारी छ ।

बुकवर्म फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पोखरामा जारी १०औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको सामाजिक न्यायः अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ ? विषयक सेशनमा सहजकर्ता किरण विक अधिकारकर्मी तथा पूर्वसांसद सुजिता शाक्यलाई प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेसम्मको समयमा सामाजिक न्यायको यो यात्रालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?’

जवाफमा शाक्य भन्छिन्, ‘विगतको तुलनामा अन्य मानवीयता विरोधी कुसंस्कार, विकृत संस्कारमा कमी हुँदै गएको छ । अहिले एक हिसाबले सकारात्मक छ । तर, समयक्रमअनुसार विभेद, हिंसा र शोषणका स्वरुप फरक हुँदै गएका छन् ।’ तर, उनी विगतको तुलनामा नेपालमा सामाजिक न्याय अग्रगमनतर्फ नै लम्किरहेको बताउँछिन् ।

उक्त सेसनमै अर्का वक्ता अधिकारकर्मी प्रदीप परियार भने कानुनी हिसाबमा सामाजिक न्याय प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा नेपाली समाज पश्चगमनमै रहेको मत राखे । उनले अहिले सामाजिक न्यायको बाटो कहाँ पुग्ने बाटो निर्क्योल नहुँदासम्म समाज सप्तरंगी हुनै नसक्ने बताए । ‘हामी पुग्नुपर्ने बाटो कहाँ हो भनेर हेर्ने हो भने हामी पश्चगमनमा छौं,’ उनले भने ।

विश्वभर महिला पुरुषबीचकै विभेद हट्न अझै शताब्दी कुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेकाबेला समाजमा व्याप्त जातीय विभेल हट्न अझै अर्को सयौं वर्ष लाग्न सक्ने परियारको भनाइ थियो ।

नेपाली समाजको इतिहास नै सामान्तवाद र पितृसत्ताबाट सुरु भएकाले नेपाली समाजको बनोटबीच नै खाडल रहेको पूर्वसांसद शाक्य बताउँछिन् । नेपाली समाजलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन अझै पनि आन्दोलन चलिरहेको उनले सुनाइन् ।

‘हामीले नेपालको इतिहास हेर्दा सदियौंदेखि समान्तवाद, पितृसत्ता भनेर चिनियौं । त्यसले गर्दा हाम्रो बीचमा खाडल सधैं रह्यो,’ शाक्यले भनिन्, ‘दलित, महिलासहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदाय, उनीहरु जो श्रम गरेर खान्छन् ती समुदाय उत्पीडनमा परे । यसको विरुद्ध लामो समय आन्दोलन गर्दै आयौं । अझै आन्दोलन जारी छ ।’

वक्ता परियार नेपाली समाजमा दलित त्यसमा पनि मधेशी मूलका दलितले राज्यका नागरिकको अनुभव गर्नै नपाएको बताउँछन् । आफूले अझै पनि थुप्रै दलित समुदायका लागि नेपालमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘रुकुममा भएको नवराजका, अंगिरा पासवानहरुका आमाबुवाको आँखाबाट हेर्ने हो भने त यो नेपालमा सामाजिक न्याय छैन,’ परियार भन्छन्, ‘उनीहरु, हामी सबैलाई यो देशप्रति असाध्यै माया छ । तर, नेपाल राज्य हाम्रो भइसकेको छैन । यो अनुभूति भइरहन्छ ।’

पछिल्लो समय केही थोक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगे पनि त्यसले मात्रै सींगो सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने परियार सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही परिवर्तन नभएको भने होइन । तर, केही सांसद, केही सिडिओ हुन परिवर्तनको खुड्किलोमात्रै हो । यो पर्याप्त होइन ।’

परियारले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै उदाएका मुख्य राजनीतिक दलले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार नरहेको विचार राखे । आफ्ना घोषणा पत्रहरुमा सामाजिक न्यायलाई स्वीकारे पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनले सुनाए ।

‘नेपालको संविधान मान्छु भन्नेले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार छैन । व्यवहारमा राजनीतिक दलहरुले त्यो पुष्टि गर्न सकिराखेका छैनन्,’ परियारले भने, ‘सीमान्तकृत, दलित वर्गको आधा पनि हिस्सा राज्यको प्रशासनिक तहमा पुग्न सकेको छैन ।’

पूर्व सांसद एंव नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले राजनीतिक दलहरुभित्रै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि अन्तरसंघर्ष चलिरहेको बताउँछिन् । ‘पार्टीभित्र पनि मामी संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न झक्झकाइराखेका हुन्छौं । अन्तरविरोध चलिराखेकै हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

शाक्यले लैंगिक हिंसा झर्झर अवस्थामा जान लागेको देखेरै आफूहरुले ०७० सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेर हिंसाका कारक तत्व खोज्न सुरु गरेको सुनाइन् । ‘त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिंसाका कारकतत्व खोजेर कार्यपत्र बनायौं । निष्कर्ष निकालेर लैंगिक हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता पनि बन्यो,’ उनले भनिन् ।

वक्ता प्रदीप परियार दक्षिण एसियाली मुलुकमा जातीय विभेद ठूलो समस्याका रुपमा रहे पनि ‘ग्लोबल इस्यु’ नबनेकोमा दुखेसो पोखे । उनले विश्वभर भइरहेका हिंसाका स्वरुपमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट व्यहावहार दलित समुदायले व्यहोर्नु परेको उनको दाबी थियो ।

‘दलित समुदायले हिंसाको पनि निकृष्ट व्यवहार भोग्नु परेको छ । तर, यो ग्लोबल अजेन्डाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रि संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका दलित तथा गैरदलित समुदायले नै यो मुद्दालाई स्थापित गराउन लागिपर्नुपर्ने सुनाए ।

वक्ता शाक्यले राज्यको पुनर्संर्चनासँगै सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जनशक्ति तथा स्रोतको उपलब्धता पनि प्राप्त भएको बताइन् । ‘हामीसँग स्रोत पनि छ, जनशक्ति पनि छ । अब इच्छाशक्ति मात्रै भयो भने सामाजिक न्याय प्राप्ति कार्यान्वयन गर्न समस्या नै हुँदैन,’ उनले भनिन् । उनले नेपालमा कानुनी साक्षरतामा कमीसँगै कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या रहेको विचार राखिन् ।

सामाजिक न्यायका लागि बालबालिकालाई नै सोहीअनुसार व्यवहार सिकाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । उनीहरुसँग गरिने सानो असल व्यवहारले पनि समानताका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने उनले सुनाइन् । ‘अहिले केही राम्रो भइराखेको छ । तर, यो पनि पर्याप्त होइन । ५ वर्षभित्र जे सिक्छ, त्यही कुरा नै पछिसम्म लिएर जाने हो,’ उनले भनिन् ।