अबको पाँच वर्ष, कृषि उत्पादकत्वमा गर्व

नेपालको जलवायु विश्वमै अद्वितीय छ। भौगोलिक विविधता हाम्रो परिचय नै बनेको छ। छोटो दूरीमै उष्ण (सम्पूर्ण तराई, दुन, तल्लो तटीय उपत्यका) उपोष्ण कटिबन्धीय (मध्यपहाड र उच्च पहाडको तल्लो क्षेत्र), समशीतोष्णदेखि शीतोष्ण प्रकारको जलवायुले नेपालको खेतीयोग्य जमिनलाई भरपुर विविधता प्रदान गरेको छ।

हाम्रो भौगोलिक विविधताले प्राणी-वनस्पतिदेखि जलवायुमा समेत विविधता सुनिश्चित गरेको छ। मानवीय संस्कृति, आचरण, पर्या–पर्यटनदेखि हावापानी र सिंगो पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पनि भौगोलिक विविधताको प्रभाव पाइन्छ। सम्पूर्ण विकासको अवधारणामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ।

भूउपयोग दृश्य र प्रयोगमा समयक्रममा निरन्तर परिवर्तन हुँदै जान्छन्। यसको नतिजा हावा र पानीको गुणस्तर, जलाधार कार्य, फोहोरको उत्पादन, वन्यजन्तुको बासस्थान, जलवायु र मानव स्वास्थ्यमा एकमुष्ट प्रभाव पर्न जान्छ। मानिसको भूमि प्रयोग र भूमि व्यवस्थापन अभ्यासहरूले पानी, माटो, पोषकतत्व, बोटबिरुवा र जनावरलगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

कृषि भूगोललाई भौगोलिक र स्थानीय विशेषता, खेतीबाली र पशुपालन प्रणाली प्रक्रियाहरूको अध्ययनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। योसँग सम्बन्धित विषय जस्तै, कृषि योग्य जमिन, कृषक र जमिनबीचको सम्बन्ध, प्राकृतिक वातावरणीय मुद्दाहरू, मौसम प्रणाली, अक्षांश, देशान्तर र उचाइ, भूगोलको प्रभाव, भू-भौतिक विभाजन, सौर्य प्रकाशको तीव्रता, पानीढलो, जमिनको दिशा, पानीको उपलब्धता र पर्वतीय पानीको चक्र, माटोको चिस्यान, माटोको क्षयीकरण, वायुमण्डलको आर्द्रता आदि सबैको लेखाजोखा गरेर नेपालको विभिन्न भू-विभाजनमा कस्तो कृषि प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भनी नेपालको कृषि भूगोलले दीर्घकालीन कृषि योजना बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालको कृषि प्रणाली सुधारको निम्ति नेपालले धेरै अनुदान प्राप्त गर्‍यो। धेरै स्वदेशी र विदेशी संस्थाहरूले भरमग्दुर प्रयास नगरेको पनि होइन। तर पनि किन नेपालले कृषि प्रणालीको व्यवसायीकरण गर्न र उत्पादकत्व बढाउन सकेन ? के आफ्नो भू-भौतिकी विभाजन अनुसार नेपालले अपनाएको ३० वर्षे कृषिको सम्भावित योजना वैज्ञानिक छैन या गरिएको प्राथमिकीकरणले उत्पादनमा जोड दिएको छैन ?

२०५२/५३ देखि २०७१/७२ को लागि बनाएको २० वर्षे कृषि योजनाले केही लछारपाटो लगाउन सकेन। तत्कालीन समयमा नै नेपालको कृषि प्रणाली ह्रासोन्मुख थियो र निर्यात भन्दा आयात उन्मुख भइसकेको अवस्थामा थियो। दीर्घकालीन रणनीति अनुसार त्यतिबेला बनाएको २० वर्षे सम्भावना कृषि योजनामा ५ वटा उद्देश्य थिए। कृषि उत्पादनको वृद्धिका कारण पहिचान गरी उत्पादनलाई तीव्रता दिने, गरिबी नियन्त्रण र कृषि रोजगारमा उल्लेख्य अवसरको सिर्जना गर्ने साथै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने।

त्यस्तै, तुलनात्मक सुधार गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा छलाङ मार्ने। कृषि विकासका पूर्वशर्तहरू पूरा गरी समग्र आर्थिक रूपान्तरणका अवसरहरू विस्तार गर्ने, कार्यान्वयनका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू पहिचान गर्ने र भविष्यमा आवधिक योजना र कार्यक्रमहरू तयार गर्न स्पष्ट दिशानिर्देशहरू प्रदान गर्ने।

उक्त लक्ष्य भेट्याउन ६ वटा रणनीति बनाइए। प्रविधिमा आधारित कृषिमा हरित क्रान्तिको प्रारम्भ गर्दै कृषिलाई देशको आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक इन्जिन बनाउने, द्रुत कृषि उत्पादनले कृषिमा उच्च मूल्यका वस्तुहरूको उत्पादनको साथै गैर-कृषि वस्तुहरूको लागि मागको आधार बनाउने पहिला दुई रणनीति हुन्। यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा यसको सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको थियो। कृषिमा आधारित रोजगारको अवसरको सिर्जना हुनसक्छ भनी समाजलाई आश्वासन दिलाउने अर्को रणनीति थियो। यसबाट कृषि समाजको अभिन्न अंग बनोस् भन्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालको भू-भौतिक विभाजन अनुसार भूगोल सुहाउँदो कृषिका प्याकेज ल्याउन सकियोस्, जसले पुराना आयोजनाका स्रोतहरूलाई अझ बढी परिस्कृत गरी क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै कृषिमा महिलाको सहभागितालाई बढाउने अर्को रणनीति थियो। तर २० वर्षे कृषि योजनाले हावा खायो।

परिमाणतः देशले कृषिमा न त हरित क्रान्ति ल्यायो, न कृषिमा आधारित रोजगारको सिर्जना गर्‍यो। न त खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्‍यो, न त युवा पुस्तालाई विदेशिनबाट रोक्न सक्यो। न कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात गर्न सक्यो, बरु झन् झन् कृषि क्षेत्रलाई धरासायी बनायो।

तर, कृषिप्रधान भनिएको देशमा माटोको मूल्य नै छैन। नेपालमा वर्षातको समयमा हाम्रो वरिपरिको जमिनको माथिल्लो तहको माटो धेरै नै बग्ने गर्दछ, त्यसैले हामी सबैले प्रत्येक इञ्च जमिनको माटोको संरक्षण गर्नुपर्दछ। नेपालको भूमिबाट अनुसन्धानले देखाए अनुसार वार्षिक सरदर प्रति हेक्टर २५ टन र करिब ३७० मिलियन टन माटो बगेर जान्छ।

सबैभन्दा बढी नेपालको मध्यपहाडी भूभागबाट सबैभन्दा बढी करिब ३८-४० टन प्रति हेक्टर माटो वर्षेनि बगेर जान्छ। यो मध्यपहाडी भूभागमा जथाभावी डोजर कुदाएर प्रकृतिमाथिको आतंकले निम्त्याएको परिणाम हो। मौसमी एजेन्ट र विभिन्न प्रक्रियाले माटो बन्दछ। हामी सबैलाई यो राम्रोसँग थाहा नभएको होइन किनकि १ सेमी माटो बन्न करिब ३०० देखि ४०० वर्षसम्म लाग्दछ।

नेपालमा कृषिको अवस्था

हालसम्म नेपालमा ‘भूमि सुधार ऐन, १९६४’ र संशोधनलगायतका सबै नीतिहरू लगभग असफल भएका छन्। भूमि समस्या समाधान गर्न सरकारले भू–उपयोग नीति (२०१५) तर्जुमा गरेको छ। नेपालको संविधानले खाद्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ।

प्रत्येक नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेको सबैलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्दै वास्तविक किसानलाई जग्गा सुनिश्चित नगरी गरिबी निवारण सम्भव छैन। नेपाल सरकारले हालसालै यही वरिपरि रहेर प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मधेश र लुम्बिनी प्रदेश धान र गहुँ उत्पादनको हिसाबले अब्बल छन् भने मकै उत्पादनको हिसाबले बागमती, प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी छ। जौको उत्पादन कर्णाली प्रदेशमा बढी देखिन्छ भने आलुको उत्पादन प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी अनि मधेश प्रदेशमा क्रमशः छ।

खाद्य सुरक्षामा सबैभन्दा नाजुक स्थिति कर्णाली प्रदेशमा छ भने अन्य प्रदेशको हिमाली र पकेट क्षेत्रहरू रहेका छन्। दलहन, तेलहन, तरकारी र माछाको उत्पादनमा क्रमशः मधेश, लुम्बिनी, बागमती र अरु प्रदेश छन्। जमिनको खण्डीकरण स्वामित्वप्रति व्यक्ति सबैभन्दा बढी सम्पूर्ण तराईमा रहेको छ र बाँकी केही जिल्लाहरूमा छन् भने पहाड र हिमाली भेगमा कम रहेको छ।

नेपालको करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको तथ्य जगजाहेरै छ र कृषिले नेपालको करिब एक तिहाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गरिरहेको छ। कृषिमा आधारित रोजगार धेरै सीमित छ र कृषि नेपालको यति ठूलो जनसंख्याको लागि कहिल्यै पनि भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएन।

प्रविधि मैत्री र रासायनिक मलको अभावमा नेपालको कृषि प्रणाली सदैव निर्वाहमुखी रह्यो। कृषिमा आधारित कुटिर र मझौला प्रकारका व्यावसायिक विस्तारित हुन नसकेको कारण आज प्रत्येक दिनजसो २००० देखि २५०० नेपाली रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई हामीले व्यावसायिकीकरण गर्न नसक्दा नेपालमा खाद्यान्न संकट पैदा भएको र देशको ठूलो धनराशि खाद्यान्न आयातमा खर्चिनु परेको छ।

रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकले मासिक इन्धन र कृषिउपजको आयातमै खर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाउँछ। अफ्रिकी देश बेनिनपछि नेपाल भारतीय गैर-बासमती चामलको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता हो। चामलको आयात ४०२.९१ मिलियन डलर रहेको छ र नेपालले १२ करोड ९० लाख टन चामल किनेको छ।

नेपालले चामल आयातमा ४७ अर्ब ५७ करोड र मकै आयातमा १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, आयातित तरकारीमा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र फलफूल आयातमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कृषि जीविकोपार्जन, रोजगारी र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार हो जुन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र पनि रहेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि क्षेत्र उत्पादक अर्थतन्त्रको जग बन्न सक्छ। यही तथ्यलाई स्मरण गर्दै आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यबीच सन्तुलन कायम गर्न स्वास्थ्य रणनीति लागू भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगारी सिर्जना कार्यक्रममा हालसम्म ४८ हजार ७८१ जनाले पूर्ण र ४ लाख ४३ हजार ४६७ जनाले आंशिक रोजगारी पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा कृषि उद्योगको योगदान २३.९ प्रतिशत रहेको छ।  

जग्गाको खण्डीकरण 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७८/७९ मा खाद्यान्न बालीको कुल क्षेत्रफल ०.६ प्रतिशतले बढेको छ। उक्त अवधिमा मह, मसला बाली, तरकारी र नगदे बालीको उत्पादन क्रमशः २७.२ प्रतिशत, ७.० प्रतिशत, ४.१ प्रतिशत, ४.० प्रतिशत र ३.३ प्रतिशतले बढेको छ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ३५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा खाद्य बाली लगाएको थियो र जसमा उत्पादकत्व ३ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन भई जम्मा १ करोड ११ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो (नेपालको कृषि तथ्यांक सूचना २०७७/७८)।

नेपालको खाद्यान्न उत्पादनको उत्पादकत्व खासै नबढेको हुनाले अब हामीले समयमै प्रविधि, सिंचाइ, रासायनिक मल, कृषि अनुदान, प्राविधिक अनुगमन, आधुनिक कृषि बजार र आन्तरिक खपतमा बाह्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सके हामीले खाद्य संकटलाई बेलैमा न्यूनीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन।

नेपालको कृषि प्रणाली र खाद्यान्न उत्पादनको वार्षिक चक्र मनसुन र आकाशे पानीमा निर्भर छ। कुल ३५ लाख कृषियोग्य जमिनको करिब १८ लाख हेक्टर (५१ प्रतिशत) जमिन कुनै न कुनै प्रकारले सिंचाइ हुनेगर्दछ, जसमध्ये १४ लाख हेक्टर (७७ प्रतिशत) सिंचाइयोग्य जमिन तराईमा छ।

सिंचाइको हिसाबले कृषियोग्य जमिनको करिब ३२ प्रतिशत मधेश, २३ प्रतिशत लुम्बिनी, २१ प्रतिशत प्रदेश १, सुदूरपश्चिम १० प्रतिशत, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा ६ प्रतिशत र कर्णालीमा जम्मा २ प्रतिशत जमिन रहेको छ।

नेपालको सात प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको वितरण र उपलब्धता

विश्वकै सबैभन्दा अधिकतम उचाइमा धान बाली नेपालको जुम्लामा तिलानदी उपत्यका वरिपरि १३०० वर्षदेखि करिब ३१०० मिटरको उचाइमा लगाइन्छ।

धानको खेती नेपालमा मात्रै करिब १५ लाख हेक्टरमा गरिन्छ र धानको उत्पादन सम्पूर्ण खाद्यान्न बालीको ५० प्रतिशत छ भने मकै र गहुँ बालीले क्रमशः २७ र १९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा कुल जमिनको २१ प्रतिशत जमिनमा खेती गरिन्छ।

भिरालो जमिनमा गरिएको धानखेती

नेपालको खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धिदर जनसंख्याको वृद्धिदर भन्दा कम पाइन्छ। नेपालमा धानको उत्पादन ३.५ टन प्रति हेक्टर जम्मा रहेको छ। हिमाली भेगमा २ टन, पहाडमा २.७ टन र तराईमा ३.०३ टन प्रति हेक्टर रहेको छ।

यसमा पनि सिंचाइ भएको जमिनमा अलिक धेरै र आकाशे खेतीमा कम रहेको छ। भारतको पन्जाबमा धानको उत्पादन करिब ७ टन प्रति हेक्टर रहेको छ। यसरी नेपालको उत्पादन पञ्जाबको भन्दा आधा नै कम रहेको छ।

मनसुन, मल, प्रविधि र धानखेतीको प्रणाली मिलेमा धानको उत्पादन बढ्छ, तर अकस्मात् आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपले फसल काट्ने समयमा बेलाबेलामा उत्पादकत्व स्वाट्टै घटाइदिन्छ।

नेपालको भूगोलको पारिस्थितिकीय विभाजन अनुरूप नेपालको तराईमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल (७१ प्रतिशत), पहाड (२६ प्रतिशत) र हिमालमा (३ प्रतिशत) धानको खेती गरिन्छ। त्यस्तै गहुँखेती तराईको (७ प्रतिशत), पहाडको (३६ प्रतिशत) र हिमालको (७ प्रतिशत) क्षेत्रफलमा गरिन्छ। मकै खेती सबैभन्दा बढी पहाडको ७४ प्रतिशत जमिनमा, तराईको (१६ प्रतिशत) र हिमालको १० प्रतिशत जमिनमा गरिन्छ।

अब वडाबाटै कृषि सुधार अभियान

अब प्रत्येक वडाले भू-उपयोग नीति अनुसार आफ्नो वडाको कृषि उत्पादकत्वको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ। यसलाई अनुगमन गरेर वार्षिक रूपमा कृषि उत्पादन र जनसंख्याको घनत्वको विवरण राख्नुपर्छ। तब मात्र राष्ट्रियस्तरमै कृषिको दीर्घकालीन रणनीति र योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नेछ।

व्यापक भूमि उपयोग योजनाको साथ, स्थानीय सरकारको दृष्टिकोणलाई महसुस हुने गरी जनसङ्ख्याका विभिन्न क्षेत्रका लागि उपलब्ध जग्गा स्रोतहरू विनियोजन गर्नुपर्छ। भू-उपयोगको जोनिङले भूमिको व्यवस्थित विकासलाई प्रवर्धन गर्नको लागि आधार प्रदान गर्दछ। यसले भूमिको निश्चित प्रयोगलाई प्रतिबन्धित र वातावरणको संरक्षण गर्दछ।

साथै सामाजिक, सामुदायिक र सार्वजनिक सम्पत्तिबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्माण गरी स्थानीयस्तरमै कृषि तथा यससँग जोडिएको अन्य सेवाहरूको कारण रोजगारी सिर्जना हुन सक्दछ। हाम्रा युवा पुस्तालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाई नयाँ नेपालको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्दछ।

अब प्रत्येक वडाले भू-उपयोग नीति अनुरूप बाँझो जमिनको उपयोग, बगर खेती, कृषि यन्त्र उपकरण, सिंचाइ योजना र तदनुरूप बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। वार्षिक कति रासायनिक र कम्पोष्ट मल वडाभित्रैबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना बनाउन आवश्यक छ। कृषिको उत्पादकत्व वार्षिक दोब्बर गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने हो भने कृषिमा पाँच वर्ष भित्रैमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ।

धानको उत्पादकत्व ३.५ टनबाट ५ टन प्रति हेक्टर, मकै २.५ टन बाट ४ टन प्रति हेक्टर पुर्‍याउन सक्दा मात्र नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपात खाद्य वृद्धिदरसँग तालमेल हुनेछ। यसको लागि सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा माटोको परीक्षण गरी पीएच स्तर ५ देखि ७ को अन्तरमा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति पनि कायम रहनुका साथै उत्पादकत्व पनि बढ्छ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्दै स्वामित्व सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सिंचाइको व्यवस्था गर्ने काम तत्काल गरिनुपर्छ। कृषि क्यालेन्डर, प्रविधि, बजारमा गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

बिचौलिया व्यवस्थापन, समयमै भुक्तानी, कृषि कर्जा, अनुदान, भू-उपयोग नीतिको कार्यान्वयन र कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थित प्रचारप्रसार लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले कृषि सम्बन्धी आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण आदिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

प्रदेश र वडाले कृषक, कृषि प्रविधि, रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति, सिंचाइको उचित प्रबन्ध, कृषि बीमाको व्यवस्था, कृषि रोजगारको तथ्यांक अद्यावधिक, प्रत्येक वर्ष उत्पादकत्वको प्रभावकारी अनुगमन लगायतको काम प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ।

कृषि भूमिको उपलब्धता हेरी भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत र लक्षित समूहलाई एकीकृत गरी कृषि पेशामा आबद्ध गराउनुपर्छ। यसले भूमि बाँझो नबस्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने, कृषिमा आधारित उद्योगबाट रोजगारमा वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्छ। यसबाट नेपालको ठूलो धनराशि बचत हुन्छ।

क्याराम बोर्ड खेलेर, रल्लियर, चिया गफमा भुलेर, राजनैतिक गफ हाँकेर, वाहियात् गफ गरेर, नेतागिरी छाँटेर, डन बनेर, आफूलाई स्वघोषित विज्ञ बनाएर देशको खाद्य सुरक्षामा कुनै योगदान पुग्दैन। अबको प्रत्येक क्षण आफ्नो खेतबारीका कान्ला, ढिस्को, खोला बगर, बाँझो जमिन, सामुदायिक जमिनमा खाद्यबाली, नगदे बाली, दलहन, बागबानी, तेलहन, तरकारी बाली लगाई देशमा आइपर्ने खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउन र वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ जोगाई देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गरौं।

अब कृषि उत्पादकत्वमा आमूल क्रान्ति ल्याउनु जरुरी छ। प्रत्येक वडाले उपलब्ध कृषि जमिनको ७० देखि ८० प्रतिशत अन्न उत्पादनमा प्रयोग गरी वडास्तरबाटै खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।

केही अनुत्तरित प्रश्न

भूतपूर्व प्रहरी उपमहानिरीक्षक उत्तम कार्कीले आफ्नो कृषि उत्पादनले बजारमा बिचौलियाको कारण सही मूल्य नपाएको भनेर बेलाबेलामा सामाजिक संजालमा तिक्तता पोख्छन्। यसले मेरो मन अमिलो हुन्छ। के देशको सबै अंगहरू बिचौलियाले चलाएका हुन् ? हो, भने कसले सपार्ने हो ?

हाल आएर नेपाली युवामा कृषि जोश देखिएको छ। एकल या सामूहिक तवरबाट कृषिकार्य गरेको देखिन्छ। यो देशको लागि सुखद पक्ष हो। तर यी युवाहरूको जोशलाई समाज, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारबाट प्रोत्साहन र सहयोग गरेको भेटिन्न। सरल कर्जा, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, प्रविधि र उचित बजारको प्रबन्ध गरेमा यो युवा जोशलाई देशभरि नै विस्तार गर्न सकिन्छ र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।

एकीकृत कृषि मोडेल बनाउन कृषि मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायलाई किन अनबोर्ड गर्न सकिरहेको छैन ? जस्तै, सिंचाइ विभाग, कृषि विभाग, पशुपक्षी विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, तथ्यांक विभाग, जनसंख्या विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि औजार, कृषि विकास बैंक, उद्योग विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, रोजगार विभाग, बागबानी, नापी विभाग, रासायनिक मल आपूर्ति, बीउबिजन आपूर्ति, जलवायु तथा मौसम विभाग, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, कृषक समूह, विद्युत प्राधिकरण, कृषि प्रकोप नियन्त्रण, कृषि बीमा, सडक विभाग (कृषि सडक), कृषि बजार व्यवस्थापक र व्यापारी आदि आदि मिलेर कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छैन। कृषि उत्पादकत्व बढाउन र कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्न र बजार व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन सके नेपालको कृषि प्रणालीले ठूलै फड्को मार्ने थियो।

हाम्रो दुर्भाग्य, यी प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवार निकाय सबै मौनता साधेर किन बसिरहेका छन् ?

१. कृषक र प्राविधिकबीचको समन्वय किन न्यून छ ?
२. विश्वमा अपनाइएको कृषि प्रविधिसँग कृषकहरू किन अनविज्ञ छन् ?
३. कृषक र प्राविधिकहरूको प्राविधिक ज्ञानको अभिवृद्धिमा किन उदासीनता ?
४. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र कृषकबीचको विश्वश्वनीयताको खाडल कहिले पुर्ने ?
५. नेपालले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक खेती प्रणालीमा कहिले छलाङ मार्ने ?
६. नेपालले कहिले वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने ?
७. कहिलेसम्म रासायनिक मलको हाहाकार हटाई पर्याप्त मौज्दातको आश्वस्त गराउने ?
८. कृषिकर्जाको सहज उपलब्धता र अनुदान प्रदान कहिले गर्ने ?
९. कृषकको उत्पादनलाई बजारमा सहजीकरण गरी बिचौलियाको बिगबिगी हटाएर सरकारले कृषकलाई उच्चतम प्रतिफलको लागि आश्वस्त कहिले गराउने ?
१०. चुस्त र दुरुस्त खालको सिंचाइ सुविधा कहिले प्रदान गर्ने (सिक्टा सिंचाइ जस्ता अरबौंको भ्रष्टाचार र कहिले नसकिने आयोजनाले हाम्रा कृषकलाई सदैव झुक्याएको छ)?
११. उखुखेती गर्ने किसानको आँसु पुछ्ने निकाय किन निदाइरहेछ ?
१२. कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी वर्षेनि कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान दिंदै दीर्घकालीन कृषि रोजगारको सिर्जना गर्ने र वडास्तरबाटै यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित कहिलेदेखि गर्ने ?
१३. माटोको मूल्य बुझाउने गरी जनचेतना अभियान कहिलेदेखि सुरु गर्ने ?
१४. कृषिमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी कृषि उत्पादकत्व कहिलेदेखि बढाउने ? यसको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा कहिलेदेखि गर्ने ?
१५. सामूहिक कृषि प्रणालीमा लागेका युवालाई प्रोत्साहित गर्दै देशैभरि आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तार कहिलेदेखि गर्ने ?

(संरक्षण वैज्ञानिक र भूगोलविद् लेखकको प्रस्तुत विचारले कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।)