शैक्षिक आयोगहरु लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन

१३ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग गत साउन १८ बाट अध्यक्षविहीन छ । प्रा. डा. लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि सकिएपछि विश्वविद्यालयले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

अघिल्लो सरकारले विवादित व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजेको भन्दै विरोध भएपछि खुला विज्ञापनमार्फत नियुक्त गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहने सिफारिस समितिले सेवा आयोग अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

३६ जनाको आवेदन पनि परेको तर निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले बाँकी प्रक्रिया रोकिएको तत्कालीन मन्त्री पौडेलका प्रमुख निजी सचिव रहेका डा. कुलप्रसाद खनालले बताए ।

‘आवेदकमध्येबाट कम्तीमा तीन जना छानेर कुलपति (प्रधानमन्त्री)समक्ष सिफारिस गर्ने काम हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्री आएपछि त्यो काम अगाडि बढ्ला ।’

तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले नभई, कुलपति (प्रधानमन्त्री) को हस्तक्षेपका कारण नाम सिफारिस हुन नसकेको त्रिवि स्रोत बताउँछ ।

‘निष्पक्ष गर्ने भनेर खुला विज्ञापन भएकोमा प्रा. डा. केदारनाथ घिमिरेको नाम राख्नैपर्ने दबाव बालुवाटारबाट आएपछि सिफारिस प्रक्रिया रोकियो’, स्रोत भन्छ, ‘जबकी, घिमिरे सरमाथि प्रश्नपत्र आउट र वौद्धिक चोरीको आरोप लागेको थियो ।’

सिफारिस समिति सदस्य रहेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमरराज जोशीका अनुसार, समितिको बैठक पनि जम्मा एकपटक बसेको थियो । त्यो बैठकले विज्ञापन खोल्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

अहिले कर्मचारी, उपप्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक लगायत करिब ३५ सय खुला तथा आन्तरिक विज्ञापन रोकिएको आयोगका प्रशासन प्रमुख केदारनाथ ढकाल बताउँछन् ।

अनुदान आयोग पनि अध्यक्षविहीन

गत २ मंसिरमा प्रा.डा.भीमप्रसाद सुवेदीको चार वर्षे पदावधि सकिएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि अध्यक्षविहीन छ ।

देशभरका विश्वविद्यालयलाई अनुदान र उच्च शिक्षासम्बन्धी परामर्श दिने तथा नीति निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षमा सरकारले ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदमध्येबाट एकजना मनोनीत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी नयाँ सरकारले अब छिट्टै अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने बताउँछन् ।

राजर्षि जनक कार्यवाहकको भरमा

राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भरत झा र रजिष्ट्रार महेन्द्रप्रसाद यादवको पदावधी २०७८ पुसमै सकिएको हो । तर, सरकारले नयाँ उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न नसक्दा विश्वविद्याय कार्यवाहकको भरमा चलेको छ ।

उपकुलपतिमा शैलेन्द्र मल्लिक र रजिष्ट्रारमा प्रा. जुगेश्वर साहलाई कार्यवाहक तोकिएको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अनुसार उपकुलपतिमा नियुक्ति सिफारिस गर्न कुलपतिले विश्वविद्यालय सभाका सदस्यमध्येबाट मन्त्रालयका सचिव र कम्तीमा एक महिला रहने गरी तीन सदस्य रहेको समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट एकलाई कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने कानुन छ ।

राजर्षि जनकमा पनि उपकुलपति नियुक्तका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्य सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले खुला विज्ञापन गर्दा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

त्यसमध्येबाट छानिएका ७ जनाले पुस ६ गते प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यसमध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस भयो, भएन भनेर संयोजकले मात्र बताउन सक्ने शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए । संयोजक डा. वाग्ले अहिले विदेश भ्रमणमा छन् ।

कार्यबाहक रजिष्ट्रार प्रा. साह आवेदकमध्येबाट ७ जना छानेर अन्तर्वार्ता लिएको र त्यसपछिको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् ।

७ जनाबाट छानिएर सिफारिस भएका तीन जनाको मन्त्रालयमा अड्किएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सरकार परिवर्तन हुने देखिएपछि उक्त नामको सूची बालुवाटार पठाइएन ।

नयाँ सरकारले यही प्रक्रियालाई बढाएर राजर्षी जनकमा चाँडै उपकुलपति र रजिष्ट्रार दिन्छ भन्न नसकिने स्रोत बताउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नपत्र ‘आउट’ र बौद्धिक चोरीमा संलग्नका आरोपीलाई त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी