मुक्त हलियाहरूको पीडा : परिचय पत्र छ, पुनर्स्थापना छैन

१६ पुस, डोटी । डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका-२ का पत्वा कोलीले मालिकबाट दुई हजार रुपैयाँ ऋण लिएर ब्याज वाफत हलो जोत्न थाले । दुई दशकसम्म हलो जोत्दासमेत साँवा रकम घटेन ।

सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा पत्वा कोलीका आँखाबाट हर्षका आँसु खसेका थिए । हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनलाई मुक्त भइसकेपछि सरकारले गासवासको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ भन्ने आशा थियो । तर उनी जिउँदो छँदासम्म त्यसो हुन सकेन ।

१० वर्षअघि उनको मृत्यु भयो । पत्वाले आफू मुक्त भएको प्रमाण अर्थात् मुक्त हलिया परिचय पत्रसमेत देख्न पाएनन् । उनको मृत्युपछि श्रीमती तारादेवी कोलीको नाममा ‘क’ वर्ग (घर जग्गा केही नभएको) को परिचय पत्र बन्यो ।

परिचय पत्र पाएपछि घरवास पाउने आशा गरेकी तारा अहिलेसम्म पनि आशैआशमा छिन् । ‘परिचय पत्र त पाइयो तर पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पाएका छैनौं,’ ताराका छोरा गणेश भन्छन्, ‘बुवा त परिचय पत्र नपाइ बित्नु भयो, आमा पनि बिरामी भइरहनुहुन्छ, खै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको देख्नु हुन्छ कि हुन्न् ।’ तारालाई मिर्गौलाको समस्या भएकाले बेला बेलामा भारत लगिरहनु पर्ने गणेश बताउँछन् ।

बझाङ्ग जिल्ला मष्टा गाउँपालिका-१ का सेते आउँजीसँग पनि ‘क’ वर्गको परिचय पत्र छ । परिचय पत्र पाएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनले पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाउन सकेनन् । उनी भारतमा नौकरी गरेर जाहान केटाकेटीको पेट पालिरहेका छन् ।

डोटी, के आई सिंह गाउँपालिका-५ रानागाउँका केशे टमटाले करिब ३० वर्ष अर्काको हलो जोते । हलिया मुक्तिको घोषणा भइसकेपछि पनि उनले पेट पाल्नकै लागि मालिकको हलो जोत्नु पर्‍यो ।

उनले पाँच वर्षअघि ‘क’ वर्गको परिचय पत्र त पाए तर पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पाएका छैनन् । मुटुको समस्या देखिएपछि केशे उपचारका लागि भारत गएका छन् । उनले आफ्नै घरमा मर्ने सपना भने अझै देख्दैछन् ।

तारा, सेते वा केशे मात्रै होइनन्, वर्षौंदेखि हातमा परिचय पत्र बोकेर पुनर्स्थापनाको आशमा बसेका धेरै मुक्त हलिया छन् ।

हलियाहरुको सशक्त आन्दोलनपछि सरकारले २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा गर्दा मालिकको ऋण तिर्न नपर्ने र राज्यले मुक्त हलियाहरुको न्यायिक पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

२०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वर्षभित्र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सक्ने गरि मोडालिटी तयार गरेको थियो । तर १० वर्ष पुगिसक्दा पनि मुक्त हलिया पुनर्स्थापना भएका छैनन् ।

यस्तो छ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क

सरकारी रेकर्ड अनुसार सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरि १२ जिल्लामा मुक्त हलिया बस्छन् ।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि २०६६/०६७ मा सरकारले तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्न आदेश दिएको थियो ।

धेरै स्थानीय निकायहरुले सर्वदलीय बैठकबाट हलिया नभएको निर्णय गराइ पठाए । स्थानीय निकायको लापरबाहीले झण्डै १५ हजार मुक्त हलियाको विवरण संकलन नभएको हलिया अगुवाहरुको दाबी छ ।

त्यतिबेला १२ वटै जिल्लामा १९ हजार ५९ मुक्त हलिया रहेको विवरण आयो । नाम दोहोरिएका, एउटै घरबाट दुईभन्दा बढी नाम समावेश भएकाहरुलाई लगत घटाइ सरकारले १६ हजार ९५३ जनाको नाम सार्वजनिक गर्‍यो ।

हालसम्म एक हजार ५३८ जनालाई ‘क’ वर्गको, ३६६३ लाई “ख” वर्ग (अर्काको जग्गामा घर बनाएर बसेको, आफ्नो जग्गा नभएको) को, एक हजार १७२ लाई ‘ग’ वर्ग (आफ्नो नाममा जग्गा भएको तर घर नभएर अर्कैको घरमा बसोबास गरिरहेको) को र ‘घ’ वर्ग (घर जग्गा दुवै भएको) को ७ हजार ५७४ लाई गरि १४ हजार २४७ ले परिचय पत्र पाएका छन् ।

सरकारले दिएको परिचय पत्रको वर्ग नमिलेको भन्दै १०९ जनाले विरोध गरेका छन् ।

परिचय पत्र पाएकाहरुमध्ये १३ हजार ५४६ ले मात्रै पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि दुई हजार ३४२, घर निर्माणका लागि एक हजार १९६, जग्गा खरिदका लागि ८०३ र घर मर्मतका लागि ९ हजार २०५ जनाले सरकारबाट पुनर्स्थापना रकम पाएका छन् ।

मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना कार्यविधि अनुसार जग्गा खरिदका लागि २ लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

तथ्याङ्क अनुसार परिचयपत्र पाएकाहरुमध्ये ७०१ मुक्त हलिया परिवार पुनर्स्थापनामा परेका छैनन् । पुनर्स्थापनामा परेकामध्ये पनि एक हजार १६१ परिवारले दोस्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।

मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनामा सरकारले लापरबाही गरेको बताउँछन् हलिया मुक्ति अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की । उनी भन्छन्, ‘हामीले पटक-पटक सरकारलाई मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै संयन्त्र र कानून बनाउन आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुनेन ।’ उनी पाँच वर्षमा सक्नु पर्ने काम १० वर्षसम्म पनि नसक्नुले राज्य मुक्त हलियाको सवालमा गम्भीर छैन भन्ने देखिएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा गएको बजेट फ्रिज

मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम २०७५/०७६ देखि रोकिएको छ । नेपाल सरकारले ०७६/०७७ देखि पुनर्स्थापनाको बाँकी काम स्थानीय तहको जिम्मा लगायो । ढिलो गरि अख्तियारी आएको, कार्यविधि प्रष्ट नभएको भन्दै स्थानीय तहहरुले काम गर्न नमानेपछि दुई वर्षको बजेट फ्रिज गयो । ०७८/०७९ मा मुक्त हलियाका लागि स्थानीय तहमा पनि बजेट गएन ।

स्थानीय तहमा आएको वजेट दुई वर्ष लगातार फ्रिज हुनु र तेस्रो वर्ष बजेटै नआउनुले पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त हलियाहरुमा शंका थपिएको बताउँछन् राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका महासचिव मंगलबहादुर सार्की । उनी भन्छन्, ‘अधिकांश मुक्त हलियाहरु रोगजारीका लागि मुग्लान पस्न बाध्य छन् ।