स्वास्थ्यमा दलितः छैन पहुँच

नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्ने भनेको छ । तर, आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच चाहिं संविधानमा भनिए झैं छैन । आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अभावमा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा ५ जना विपन्न दलितले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । यसरी मृत्यु हुनेहरू सबै ४० वर्षमुनिका युवा जनशक्ति थिए । कञ्चनरुप नगरपालिकाका ३७ वर्षीय सुरज सदा, ३९ वर्षीय भिखो खंग, २६ वर्षीय बबिता पासवान, ३१ वर्षीय राजदेव सदा र चन्दु सदाको मृत्यु भयो । यसरी स्वास्थ्य प्रणाली दलित तथा गरिबका लागि मृत्युवरण गर्ने पासो बनेको छ । यो घटनाले दलित परिवारलाई मात्र रुवाएको छैन, स्वास्थ्य उपचारको हकमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानको धारा ३५ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारमा वञ्चित गरिने छैन ।’ संविधानमा दलितको हक धारा ४० मा उल्लेख छ । त्यहाँ दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएकै छ । कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले समेत नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकृतिको समस्या छैन भन्ने बुझिन्छ । तर, व्यवहार त्यस्तो छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नागरिकको मौलिक हकका रूपमा दर्ज गरिएको छ । स्वास्थ्य उपचारको उपलब्धता सभ्य र सुसंस्कृत समाजकै संकेत हो । विडम्बना, संविधान र कानुनमा लेखिएको झैं नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सरल पहुँच छैन । गरिबीकै कारण स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नभएपछि अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको व्यथा कहींकतै सुनिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका हकअधिकारहरू प्रयोग गर्न वञ्चित हुँदा अकालमा ज्यान गुमाएका उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छन् ।

हामी सबैलाई थाहा नै छ– नेपाली समाजको सबैभन्दा पिंधमा दलित छन्, त्यसभित्र पनि मधेशी दलित समुदाय त थप पिल्सिरहेका छन् । गरिबी, विपन्नता, भोक र रोगले ग्रसित मधेशी दलित समुदायका सदस्यलाई सास फेर्न पनि मुस्किल छ । आर्थिक रूपमा विपन्न दलित, गरिब परिवारको पहिलो प्राथमिकता गुजारा नै हो । त्यस्ता परिवारको स्वास्थ्य उपचार जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

नेपालमा अझै १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, तीमध्ये दलित समुदायको गरिबी ४२ प्रतिशत छ । गरिबीको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, आवासलगायतका क्षेत्रमा पर्छ । गरिबीले पोषणयुक्त गुणस्तरीय खानपानको समस्या झेलिरहेका छन् । बालबालिका कुपोषणबाट पीडित छन् । रोग लागेपछि उपचार गर्न सकिंदैन । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो होला ?

मधेशका गरिब दलितहरू रोग लागेपछि उपचारकै अभावमा मृत्यु हुनुपर्ने घटना सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोगका कारण उपचारमा पहुँच नहुँदा रोग पालिरहने र मृत्यु कुरिरहनुपर्ने अवस्था छ । यी घटनाले दलित र गरिब निमुखाहरूले अझै कतिले मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नहुँदा सबैभन्दा बढी मार दलित समुदायले खेपिरहेका छन् । दलित समुदाय सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिहीन छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अभावमा बाँचिरहेका छन् । तराईमा झण्डै १२ लाख मधेशी दलितहरूको जनसंख्या छ । आधा जति दलित परिवारका नाममा टेक्ने जमिन पनि छैन । जमिन, लालपुर्जा र नागरिकताको समस्यासँग तराईका दलित जुधिरहेका नै छन् । नागरिकता नहुँदा सरकारले अनागरिक व्यवहार गरिरहेकै छ । सरकारको नजरमा अनागरिक र शक्तिहीन दलितहरूको सरकारी सुविधाको औषधि उपचारमा नै पहुँच छैन । सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर दिने सुविधा समेत उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिवालाको नै सरकारी स्वास्थ्य सुविधामा हालीमुहाली छ । शक्तिकेन्द्रका नजिक रहेका राजनीतिक पहुँचवालाले नै राज्य शक्तिको दोहन गरिरहेका छन् । सामान्य रोगको उपचारमा समेत करोडौं रकम दुरुपयोग भइरहेका खबरहरू बाहिरिएका छन् । तर, आर्थिक रूपमा कमजोर दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरू रोगलाई पालिरहनुपर्ने बाध्यतामा छन् । महिनौंदेखि ओछ्यानमा छट्पटाइरहे पनि सहयोग गर्ने कोही छैन । रोगी शरीर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । साँझ–बिहान के खाऔं भन्ने परिवारहरूका लागि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आइपुगेको छैन । सीमित व्यक्तिको घेराभित्र नै स्वास्थ्य सेवा कैद छ । यो सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । स्वास्थ्य सेवा पनि केही क्रूर व्यवसायीहरूको कमाइखाने भाँडो बनेको छ । यसले संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत प्रश्न उब्जाएको छ ।

संविधान र कानुनमा लेखिएको स्वास्थ्य अधिकार दलित र गरिबको लागि कहाँ छ ? दलित, गरिब पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था किन हुनसकेको छैन ? पैसाकै अभावमा कति समयसम्म रोग पालेर बाँचिरहने हो ? पैसाको अभावमा रोगग्रस्त बिरामीहरू मृत्यु पर्खिरहनु परेका घटना बाहिर आइरहेका छन् । तर, सरकारी संरचनाहरूले उनीहरूलाई सुन्दैन, चिन्दैन । सरकार स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा काम गर्न चुकिरहेको छ । ऊ स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको स्वार्थको पर्खाल भत्काउन अक्षम देखिंदै आएको छ ।

रोगबाट ग्रसित गरिब बस्तीमा निःशुल्क र नियमित स्वास्थ्य शिविर चलाउनुपर्ने हो । पहुँचहीन वर्ग र समुदायमा सरकारी सेवा प्रवाह सहज रूपमा हुन नसक्नु संरचनागत विभेदको प्रकटीकरण हो ।

तीनै तहका सरकारले दलितका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न समेत आनाकानी गरिरहेकै छन् । एकातिर सरकारी रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन र अर्कोतर्फ आर्थिक अभावमा दलित समुदायका सदस्यहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् । उपचारकै अभावमा नै नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । गरिबी, बेरोजगार, जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै समस्यामा जेलिएकाहरूलाई स्वास्थ्य समस्याले झनै गाँजेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रहरू महामारी नै फैलिए पनि दलित बस्तीमा पुग्दैनन् । दलित बस्ती सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या बढिरहेको छ ।

अझ दलित महिलाहरूले बहुआयामिक विभेद खेपिरहेका छन् । उनीहरूले जातीय भेदभाव तथा लैंगिक समस्यासँग एकसाथ जुध्नु परेको छ । दलित महिलाहरूको प्रजनन तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा पहुँच छैन । जसका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । स्वास्थ्यको सूचकमा समेत दलित अवस्था निकै कमजोर छ । पाँच वर्षमुनिका बाहुन–क्षेत्री बच्चाहरूको मृत्युदर ३१ जना हुँदा दलित बालबालिकाको मृत्युदर ५१ जना छ । दलित समुदायका केवल ४३ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्छन् ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार, ९० प्रतिशत पहाडी बाहुन महिलाहरूले नियमित गर्भवती जाँच गराउँछन् । तर, मधेशी दलित महिलाको नियमित गर्भवती जाँचमा ४५ प्रतिशत मात्र पहुँच छ । नेपाल सामाजिक समावेशी सर्वेक्षण–२०१८ अनुसार केवल ५७.६ प्रतिशत पहाडे दलितहरूको पहुँचमा ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था छन् । ठूलो मात्रामा दलित महिला स्वास्थ्यमा पहँुचहीन अवस्था रहेको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमा यो ६६.४ प्रतिशत छ । ७२ प्रतिशत दलित महिला स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवाबाट वञ्चित छन् ।

दलित महिला आङ खस्ने समस्याबाट पनि पिल्सिएका छन् भने कुपोषणको शिकारबाट दलित बालबालिका उत्तिकै मात्रामा प्रताडित छन् । ६५ प्रतिशत दलित समुदायले आफ्नो आम्दानीबाट स्वास्थ्य उपचार खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् । यी तथ्यांकबाट नै दलित समुदाय स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चितीकरणमा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

हामीलाई थाहा छ– जहाँ गरिबी, रोग र पहुँच छैन त्यहाँ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कमजोर र विपन्नतामा नै हरेक प्रकारका समस्या हुर्किरहेकाले त्यहाँको समस्या समाधानमा सरकारी संरचनाले विशेष अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यहाँको वास्तविक वा मूल समस्या पहिचान नै पहिलो गृहकार्य हो । समस्याको पहिचान गरी त्यसको दीर्घकालीन रूपमा समाधानका बाटोहरू खोजिनुपर्छ ।

मधेशका दलितले अकालमा ज्यान गुमाउनुको पछाडि गरिबी र बेरोजगारी प्रमुख कारण हुन् । कुनै निश्चित समुदाय र जनसंख्या मात्र समृद्ध भएर सिंगो देशको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । एउटा निश्चित समुदाय र जनसंख्या गरिब हुनुले मुलुकको सिंगो समृद्धि अभियान प्रभावित हुन्छ । त्यसैले राज्य संयन्त्र नै यस्ता विषयमा विशेष संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य उपचारको अधिकारलाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । वडाका स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरी स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्नैैपर्छ । त्यसले दलित समुदायको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज पहुँच विस्तार हुन्छ । समग्रमा दलित समुदायको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बलियो बनाउन राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो बनाउन जरूरी छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य उपचारको हक कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्छ । तब मात्र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।