स्वार्थको द्वन्द्वः परीक्षामा नयाँ मन्त्रीहरू

आफ्नो पेशागत वा व्यावसायिक स्वार्थ मिल्ने सार्वजनिक ओहोदामा बस्न वा स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिलाई त्यस्तै सार्वजनिक ओहोदामा राख्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यो मान्यतालाई ‘स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्त’ अर्थात् ‘प्रिन्सिपल अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनिन्छ । नेपालमा भने स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिलाई नै विज्ञ मानेर निर्णय गर्ने तहमा संलग्नता सुनिश्चित गरिंदै आएको छ । निजी स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति नै त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्छन् । केही ताजा उदाहरण हेरौं–

– विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता रद्द भएको भन्ने मामला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, सोको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी हो । नेपाल प्रहरीको हाकिम मन्त्रालय गृह हो र गृहमन्त्री स्वयंको हो यो विवाद ।

– वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू विदेशमा अलपत्र परेको विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका बेला सो विवाद हेर्ने विभागको तालुक मन्त्रालय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा म्यानपावर व्यवसायी आएका छन् ।

– अख्तियारको मुद्दा झेलिसकेका देशका ‘क’ वर्गका ठेकेदारलाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएको छ ।

अरू पनि थुप्रै होलान्, तर उपरोक्त तीनै जना मन्त्रीको अलग परिचय छ । उनीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ‘कांगे्रस, एमाले, माओवादीका नेताहरू भ्रष्ट भए त्यसकारण उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ’ भन्ने चुनावी नारामा उनीहरूले जित हासिल गरेका हुन् । अझै प्रष्ट गर्दा उनीहरू ‘सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने’ र ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो’ भन्ने भाष्यबाट चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् ।

केही सिद्धान्तका कुरा

‘होलिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन’ पुस्तकका लेखक स्टेफन इमण्ड लेख्छन्– ‘९० प्रतिशत सम्बन्ध असमझदारीका कारणले जन्मन्छन् । बाँकी सम्बन्ध स्वार्थ बाझिएका कारणले जन्मन्छन् । असमझदारीहरू सम्झौतामा टुंगिन्छन्, तर स्वार्थ बाझिएका विषयहरू समाधानको बाटो पहिल्याउनबाट चुक्दछन् । त्यसैले ९० प्रतिशतको असमझदारीभन्दा १० प्रतिशतको स्वार्थ बाझिएको विषय सम्बन्ध सिध्याउनका लागि ९ गुणा बलवान हुन्छ ।’

यसैगरी भारतीय संविधानसभाका अध्यक्ष बी. आर. अम्बेडकरले भनेका छन्– ‘जहाँ नैतिकता र पैसाको स्वार्थ बाझिन्छ त्यहाँ जहिले पनि पैसाकै जित हुनेछ जबकि पैसा र नैतिकतामा जित नैतिकताको हुनुपर्ने हो । तर निहित स्वार्थहरूले जबर्जस्ती गर्न पर्याप्त बल नपाएको अवस्थामा बाहेक स्वेच्छाले आफूलाई अलग गरेको थाहा छैन ।’

आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन । त्यस्तो पदमा रहे/भएको अवस्थामा पनि सोही व्यहोरा जनाएर उक्त निर्णय गर्ने कार्यबाट अलग रहनुपर्दछ । अर्थात् निर्णय गर्नुअघि यो विषयमा मेरो स्वार्थ छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर मात्रै सो काममा हात हाल्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्नमा सहभागी नहुने मात्रै हैन सो विषयको छलफलमा समेत सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने गरिन्छ । यसो गर्नु पछाडिको कारण सार्वजनिक ठाउँबाट भएका निर्णयहरूको विश्वसनीयता बढाउने प्रयत्न पनि हो । इन्साफ गर्ने ठाउँमा भनिन्छ, ‘न्याय गर्ने मात्रै हैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ ।’ ठीक त्यसैगरी कार्यकारी ठाउँमा पनि निर्णय ठीक गर्ने मात्रै हैन ठीक गरेको देखिनु पनि पर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

प्रथम दृष्टिमा नै अपेक्षित निर्णयप्रति अविश्वास रह्यो भने जतिसुकै इमानका साथ निर्णय गरे पनि त्यो सही थियो भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन । त्यसैले निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने ‘निर्णय निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र सही भएको थियो, भएको छ र भविष्यमा पनि हुनेछ’ भन्ने विश्वास जगाउन जरूरी छ । यो विश्वासको अभावमा जतिसुकै राम्रो निर्णय पनि अविश्वासका कारणले गलत ठहरिन बेर लाग्दैन ।

आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने विषय एक व्यक्तिले एकै पटक दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित नैतिक बन्धन हो । एकातिर सार्वजनिक कर्तव्य र अर्कोतिर निजी स्वार्थ छ भने दुवैमा उसले न्याय गर्न सक्दैन, तसर्थ यस्तो मामलामा जुनसुकै व्यक्ति, जतिसुकै ठूलो पदाधिकारी भए पनि उक्त निर्णयबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंघीय अनुबन्धले स्वार्थ बाझिने विषयमा तीन तत्वको संलग्नतालाई प्रष्ट गर्दछ– पहिलो, सार्वजनिक जिम्मेवारी, दोस्रो निजी स्वार्थ र तेस्रो काम कारबाहीमा अनुचित दबाव । अर्थात् सार्वजनिक र निजी स्वार्थ बाझियो भने त्यसको अवश्यंभावी परिणाम भनेको अनुचित दबावका माध्यमबाट अनुचित कार्य नै हो ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले समेत स्वार्थ बाझिने मामलामा एक मापदण्ड नै स्थापित गरेको छ । उसको निष्कर्ष छ, ‘जब स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णय हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ ।’

स्वार्थका केही व्यावहारिक कुरा

सिद्धान्त र शास्त्रका कुरा गरेपछि नेपाली राजनीतिको चर्चा गर्न अनिवार्य जस्तै हुन्छ । हालै गठित मन्त्रिपरिषदको चित्र उक्त शास्त्र र मान्यताका कसीमा राखेर हेर्दा परिणाम नकारात्मक आउँछ ।

व्यवहारतः स्वार्थ बाझिने मान्यतामा नेपाल कहाँ छ त ? सदाचार, पारदर्शिता र सुशासन सँगसँगै भ्रष्टाचार निर्मूल गरिछाड्ने नारा र व्यवहारमा कति अन्तर छ ? कथनी र करनीका बीचमा भएको अन्तरलाई कसले नियाल्ने ? वा ‘सत्ता बाहिर छँदा एउटा कुरा र सत्तामा गएपछि अर्को कुरा नेपाली राजनीतिको चरित्र बनेको छ’ भन्दै सत्तामा चढेकाहरूले यो प्रश्नको सामना कसरी गर्ने होला ? वर्षौंदेखि ठगिंदै र झुक्किंदै आएका मतदाता यसपटक झन् बढी बेवकुफ भइएछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे भने हाम्रो देश र समाजको अवस्था के होला ?

उपरोक्त गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ सार्वजनिक जवाफदेहीमा बसेका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्दछ । दोहोरो स्वार्थमा रहेको सार्वजनिक पदाधिकारी निष्पक्ष हुनै सक्दैन । एउटा स्वार्थलाई न्याय गर्दा अर्को स्वार्थमाथि घात वा अन्याय भइराखेको हुन सक्दछ । स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकारी सो निर्णयबाट वा सो पदाधिकारबाट अलग रहन अनिच्छुक रह्यो भने त्यहाँ आग्रह–पूर्वाग्रह रहेकै देखिनेछ ।

आफ्नो स्वार्थ पनि पूरा हुने गरी खास निर्णय गर्दा सेटिङहरू हुन्छन् । त्यसबाट राज्यका निकायहरूको मोराल गिराउने काम पनि हुन्छ । राज्यका निकायहरूको समेत विश्वसनीयता धरासायी पार्ने काम हुने गर्दछ भन्ने कुरा ठोकेरै भन्न सकिन्छ । जब मन्त्री, पदाधिकारी वा निजामती कर्मचारीहरूका वित्तीय वा व्यक्तिगत सम्बन्धहरू हुन्छन् तिनले हरेक निर्णय वा कार्यहरूलाई असर गर्न सक्छन् ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को परिणाम

स्वार्थको द्वन्द्वले संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूका साथै जनताका लागि गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ । आफ्नो निजी स्वार्थका कारण तिनीहरूले अनैतिक, अपारदर्शी वा अवैध व्यवहारको नेतृत्व गर्न सक्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार यसको सबभन्दा डरलाग्दो परिणाम हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अलावा अवैध कारोबार, अपारदर्शी व्यापार वा घुसखोरी जस्ता धन्दाहरू फस्टाउनेछन् । तिनीहरूले सिंगो राज्यका निकाय, पदाधिकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छन् ।

निजी स्वार्थपूर्तिको कारणले राज्यका संरचना, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी, राजनैतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र आम जनता समेतलाई सेटिडमा चल्न बाध्य बनाइयो भने राज्य संचालनको पद्धति पूरै ध्वस्त हुन्छ । राज्य राज्य जस्तो नभएर सेटिङमा चल्ने संयन्त्रमा बदलिएपछि कानुनी राजको अवधारणा समाप्त हुन्छ । लोकतन्त्र मासिन्छ र, अन्ततः राज्यको वैधता गुमेर निरंकुशताले टाउको उठाउँछ । आखिर निरंकुशतालाई नै मलजल पुर्‍याउने काम लोकतन्त्रका नाममा वा अरू केहीका नाममा भयो भने पनि आखिर परिणाम निरंकुशता नै हो भने त्यो कसैको प्रिय वस्तु हुनेछैन ।

आधुनिक जमानामा मानिस राज्यद्वारा निर्माण गरिएका संरचना र ती संरचना संचालन गर्ने पदाधिकारीहरूको विश्वासमा आफ्नो जीउ र धन सुरक्षित भएको ठानेका हुन्छन् । यसै विश्वासमा राज्यले बनाएको कानुन र निर्धारण गरेको कर तिर्ने कबुल पनि गरेका हुन्छन् । जब यो विश्वास गुम्दछ तब राज्यले बनाएका कानुन नमान्ने र राज्यले तोकेको कर नतिर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । फलतः चरम अराजकताको आरम्भ हुनेछ । अराजकतामा विद्यमान नियम कानुनले काम गर्दैन । अराजकताको पहिलो निशाना सार्वजनिक पदाधिकारी नै हुँदारहेछन् भन्ने बुभ्mन हाल सालैको श्रीलंका हेरे पुग्छ ।

सम्बोधनको सवाल

स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न धेरै मुलुकले ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । पहिचान गरिएका स्वार्थका मामलालाई व्यवस्थापन गर्न स्थायी प्रकृतिका संयन्त्रहरू बनाएर तिनको विना शर्त पालना गरिएको छ । यसमा व्यक्तिलाई उनीहरूको वित्तीय र व्यक्तिगत स्वार्थहरू खुलाउन, आचारसंहिता पालना गर्न र अनुगमन/निरीक्षणमा तदारुकता देखाएका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्वले अनैतिक, अपारदर्शी, अवैध वा गैरकानुनी व्यवहार निम्त्याउँछ जसले राज्य र त्यसका संस्थाहरूप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई घटाइदिन्छ ।

आफ्नो स्वार्थ बाझिएको छ भन्ने कुराको पहिलो जानकार आफैं हो । आफैंलाई नढाटेर आफैंप्रति इमानदार भई स्वार्थ बाझिएको पहिचान गर्ने र सोको स्वघोषणा गर्ने नैतिक बाध्यता सिर्जना गर्न सके मात्रै पनि यसमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । स्वघोषणा सम्भव नभएमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भएको खण्डमा त्यसको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहने संस्कार मात्रै सिर्जना गर्न सके पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ ।

व्यक्ति वा संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक चासो, सरोकार वा पक्षधरता प्रष्ट छ वा त्यसप्रतिको वफादारी स्वेच्छिक वा बाध्यात्मक छ, तिनका निर्णय वा हरेक कार्यहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने पनि प्रष्ट छ । स्वार्थ बाझिएका कारणले तिनको निर्णयलाई असर गर्न सक्छ भन्ने स्वयंसिद्ध छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वले अनैतिक, अपारदर्शी, अवैध वा गैरकानुनी व्यवहार निम्त्याउँछ जसले राज्य र त्यसका संस्थाहरूप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई घटाइदिन्छ । तसर्थ त्यस प्रकारको खतराबाट मुक्त हुने हो भने स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गर्ने, स्वघोषणामार्फत सार्वजनिक गर्ने वा स्वघोषणा हुन नसकेमा सार्वजनिक टिप्पणी मात्रै आए पनि सो पद वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग भई सोको सम्बोधन गर्न प्रभावकारी नीति र प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापन गर्न र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरूरी छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विदेशी मुद्राको बैंक खाता रहेको भन्ने प्रश्न उठेको, अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा अनधिकृत बिचौलियालाई प्रवेश दिएको भन्ने प्रश्न उठेका कारण पदबाट राजिनामा दिएर सफाइ पाउनासाथ पुनः पदमा बहाली भएका उदाहरण छन् ।

के हालका गृहमन्त्रीले आफ्नो नागरिकता विवाद भएका कारण आफ्नो सांसद पदकै योग्यताको वैधता बारे सर्वोच्च अदालतमा मामला विचाराधीन भएकाले र नागरिकता बारे छानबिन गर्ने निकाय सोही मन्त्रालय भएको आधारमा समेत आफ्नो स्वार्थ बाझिएको आधारमा गृह मन्त्रालय त्याग गर्ने आँट गर्लान् ? उनी र उनी जस्तै चर्चामा रहेका र नरहेका ओहोदाधारीहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको विषय स्वघोषणाको माध्यमबाट सार्वजनिक गरेर उक्त पद वा निर्णयबाट अलग रहेर सुशासनको मानक कायम गर्न उदाहरण बन्न सक्लान् ? पारदर्शिता र सुशासनको चर्को कुरा गर्नेहरूबाट यतिबेला जनजनले अपेक्षा गरेको विषय यही हो ।