प्रदेशका मन्त्रीहरु पुरुष नै पुरुष

११ पुस, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार चार मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए । माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर जिसी आन्तरिक मामिला र भीमप्रकाश शर्मा भूमि व्यवस्था मन्त्री बन्दा एमालेबाट टेकराज पछाई सामाजिक विकास र जीतबहादुर मल्ल उद्योगमन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफूले सपथ लिएकै दिन एमालेबाट विनोदकुमार शाह र माओवादीबाट मंगलबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दुबैले बुधबार मन्त्रालय पाए ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिए । चियापान सकियो, सबै बाटो लागे । त्यसको करिव ४५ मिनेटपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गर्‍यो । हतारहतार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीले उनलाई शपथ खुवाए ।

यसअघि जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका बेला ८ मन्त्रिपरिषद्मा पुरुष मात्रै भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । यो पटक पनि पुरुष नै पुरुषमन्त्री भएपछि हतार हतार महिला सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाइएको एक नेता बताउँछन् ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसी भने भूगोल मिलाउँदा महिलालाई मन्त्री बनाउन नसकिएको तर्क गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘भौतिक मन्त्रालयमा उर्जा गाभिएको छ । राज्यमन्त्री भएपनि जिम्मेवारीका हिसाबले फूलमन्त्री सरह नै छ ।’

कर्णाली मात्र होइन, अरु प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता निकै कमजोर देखिएको छ ।

बुधबार नै पूर्णता पाएको बागमती प्रदेशको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिला मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ३/३ र राप्रपाबाट दुई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका थिए ।

बुधबार एमालेबाट एकालाल श्रेष्ठ श्रम, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य र केशवप्रसाद पोखरेल कृषिमन्त्री भए । माओवादी केन्द्रबाट गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला, युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार र कुमारी मोक्तान सामाजिक विकासमन्त्री बन्दा राप्रपाबाट डम्बर तामाङ उद्योग र राज विष्ट वन मन्त्री भए । बागमती प्रदेशको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान मात्र महिला हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि एक जना मात्र महिलामन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दास एक्ली महिला हुन् ।

प्रदेश १, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी छ । तर अहिले भएको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता कमजोर नै छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेकी सचिव पदमा अर्याल भन्छिन्, पदमा अर्याल सचिव, नेकपा एमाले सबै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी छ । तर, जतिले पनि पूर्णता पाएका छन् त्यहाँको ट्रेन्ड हेर्दा बाँकीमा पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ ।’

प्रदेश १ को ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बु एक्ली महिला हुन् । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीेले ९ मध्ये आन्तरिक र आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यो मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री ल्याउने तयारी छैन ।

अहिले एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी र बुद्धिकुमार राजभण्डारी सामाजिक विकासमन्त्री छन् भने माओवादीबाट जीवन अचार्य वन र दुर्गाप्रसाद चापागाईं सडक पूर्वाधार मन्त्री छन् । राप्रपाबाट भक्ति सिटौला कृषिमन्त्री छन् ।

निर्मला लिम्बु जनता समाजवादी पार्टीका एक्लो प्रदेशसभा सदस्य हुन् र जसपालाई मन्त्री दिएका कारण कार्की नेतृत्वको क्याबिनेटमा महिला सहभागिता भएको छ ।

प्रदेश २ मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार, जनमतका बसन्त कुशवाहलाई सामाजिक विकास र जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

७ वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्री यादवे अझैसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन छन्, जसमा एक महिला छन् । एमालेबाट चेननारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी मन्त्री भएका छन् । तर दुबैले मन्त्रालय पाएका छैनन् । दलहरुबीच भागवण्डा नमिलेका कारण केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले दुई मन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोष थापा शर्मा मन्त्री भएका छन् । दुबैले जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गर्ने सुनिश्चिता नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

सबैतिर गठबन्धन सरकार रहेको र एउटा दलले अर्कोलाई देखाएर महिला सांसदहरुलाई अवसर नदिने गरेको नेताहरु बताउँछन् । अझै पनि महिला कमजोर हुन्छन्, सक्दैनन् भन्ने मानसिकता पनि कायमै रहेको भन्दै एमाले सचिव अर्याल भन्छिन्, ‘त्यही मानसिकताका कारण यसो एउटा महिलालाई दिए जस्तो गरेका छन् ।’