सांसदहरुले उठाए न्यायालयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न

२७ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरुले न्यायालयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले अदालतको कार्यसम्पादनप्रति संसय व्यक्त गरेका हुन् ।

जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर विधायकी भूमिकामा रहेका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्वन गर्न नहुने आफ्नो तर्कलाई सदर गराउने प्रयासमा न्यायलयको कार्यसम्पादन माथि संशय प्रकट गरे ।

सांसद शाहीले भने, ‘चामल बाँडेके केसमा पनि थुनुवामा परियो । मैले मेरो जीवनमा भोगेको अदालत निष्पक्ष छैन।’

सांसद सिंहले प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार हुने भन्दै संशय प्रकट गरे ।

‘अनुसन्धानको क्रममा २४ घण्टा भित्र कुनैपनि मुद्दामा पनि अदालतबाट म्याद थप गराउँछ । त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन । पुलिसलाई अनुसन्धानको क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ ।’ उनले भने, ‘किन पुलिसले फ्री अनुसन्धान गरून् । प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ पुलिस । यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गर्दैमा उसको पद निलम्वन गर्न मिल्दैन ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले भने अदालतको आदेशमा शंका नगर्न आग्रह गरे । सांसद बडूले भने,‘प्रहरी हिरासतमा छानबिनमा रहँदा, प्रमाण बुझ्दा म्याद थपेर पनि होला । जति अवधि रहेपनि त्यतिबेलासम्म निलम्बनको अवस्था हुनुहुन्न । तर अदालत गएर अदालतको आदेशले थुनामा गइसकेपछि निलम्वन नै गर्नुपर्छ । अदालतले दिएको आदेशमा पनि शंका हुने कुरा नजोडौं भन्छु म ।’

यता, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्वन गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘जबसम्म अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्नु हुँदैन ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको सांसदको पद निलम्वन नगर्न आग्रह गरे । उनले थुनामा पठाइएका सांसदहरुलाई पनि शंकाको लाभ दिनु न्यायसंगत हुने उल्लेख गरे ।

‘जो सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । उसको सेवा, सुविधा रोक्न कुरा निर्विवाद छ । जबसम्म न्यायालयको निर्णय आउँदैन, तबसम्म निलम्वनको कुरा नगरौं । अरु सेवा, सुविधा रोकौं,’ उनले भने, ‘न्यायालयले निर्णय नगरी आधा प्रमाण हेरेर यदी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ भने त्यस्तो सांसदलाई हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ । यो न्यायको एउटा अभिन्न अंग हो ।’

फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्वन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा सांसदहरुको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो ।