बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार  कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

‘उहाँ (बालेन शाह) को हकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘आदेशको व्यहोरा हेर्न पाइएको छैन, हामीले अरुको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनुनपर्ने आदेश मागेका हौं । आदेशमा के व्यहोरा आउछ, थाह छैन ।’

निर्वाचन आयोगले गत भदौं ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो ।

जरिवानामा परेकामध्ये करिव १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो । जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले जरिवाना निर्धारण गरेपछि त्यसका विरुद्ध मेयर बालेन शाह सर्वोच्च गएका थिए । तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको संगठन गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत निर्णय गरेर जरिवाना मिनाहा गराउन राजनीतिक पहल गरेका छन् । उनीहरुकै माग अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले शाहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकतम रकम बराबर जरिवाना तोकेको हो । महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे सात लाख रुपैयाँ, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे ५ लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यले साढे २ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्छ ।नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले साढे ४ लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यले दुई लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले साढे ३ लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।