जथाभावी औषधि सेवनको असर रोक्न जनस्वास्थ्य ऐन : मुख्यमन्त्री गिरी

१८ फागुन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउन र जथाभावी औषधि सेवनले पार्ने असर रोक्न प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन लागेको बताएका छन् ।

जथाभावी औषधि सेवन, वातावरणीय प्रदूषण र अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्राणी जगतमै परेको भन्दै उनले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै जनस्वास्थ्य ऐन बनाउने क्रममा रहेको बताए ।

बिहीबार देउखुरीमा आयोजित प्रतिजैविक प्रतिरोध सम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले रासायनिक मलको प्रयोगबाट गरिने खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको भन्दै प्रांगारिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए ।

‘नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो, जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर ऐन बनाउने काम भइरहेको छ’, गिरीले भने, ‘प्रदेशका सबै जिल्लालाई लक्षित गरी निरोगी नागरिक अभियान सञ्चालन र उपचारका संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछौं ।’

आगामी पाँच वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले मानिस, पशुपंक्षी तथा वनस्पतिका संक्रामक तथा सरुवा रोगहरुका जीवाणु बिरुद्ध प्रयोग हुने औषधिहरुको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई संक्रामक रोगहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको जटिल समस्याले हाल उपलब्ध एन्टीबायोटिक्स लगायतका एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरुको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको बताए ।

‘यो समस्याका कारण विश्वभर वर्षेनी करिव सात लाख मानिसहरुले अकाल मृत्यु बेहोरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमहरु नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ ।’